नवी दिल्ली, २८ जानेवारी २०२१: आयकर कलम ८०-सी मध्ये गुंतवणूकीचे बरेच पर्याय समाविष्ट आहेत ज्यामुळे लोक गोंधळलेले आहेत. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्याची दीड लाख रुपयांची मर्यादा खूपच कमी आहे आणि यामुळे लोक त्याचा पूर्ण फायदा घेण्यास सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्पात ८०-सी मधून काही गोष्टी वगळतील आणि त्यांची सूट मर्यादा किमान ३ लाखांपर्यंत वाढवतील अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
यापूर्वी २०१४ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ते एक लाख रुपयांवरून दीड लाख रुपयांवर आणले. कर तज्ज्ञ बलवंत जैन म्हणतात की कलम ८०-सी अंतर्गत गुंतवणूकीची मर्यादा गेल्या १८ वर्षात १ ते दीड लाखांवर गेली आहे. महागाईचा दर ६ टक्के द्यायचा असला तरी तो किमान ३ लाख रुपये असावा. इंडस्ट्री चेंबर फिक्कीनेही ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
कलम-८० सी म्हणजे काय:
आयकर कलम ८०-सी अंतर्गत करपात्र उत्पन्नामधून १.५ लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक वजा करता येते, म्हणजे त्याऐवजी आयकर सूट मिळू शकते. जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपये असेल आणि त्याने ८०-सी अंतर्गत गुंतवणूकीच्या साधनांमध्ये दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असेल तर त्याचे करपात्र उत्पन्न साडेचार लाख रुपये मानले जाईल.
कोणत्या गोष्टींचा समावेश
यामध्ये जीवन विमा प्रीमियम, गृह कर्जाची मुख्य रक्कम, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ईएलएसएस), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, नागरिक बचत योजना, निवृत्तीवेतन (उदा. एनपीएस मधील गुंतवणूक), यूलिप्स, पाच वर्षांपर्यंतची कर बचत एफडी किंवा बाँडमध्ये गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.
गृहकर्ज वेगळे केले जावे
कर तज्ज्ञ बलवंत जैन म्हणतात की, गृहकर्जाचे प्रिन्सिपल ८०-सीमध्ये ठेवल्यास अनेक अडचणी आहेत. त्याची मर्यादा आधीच कमी आहे. एवढे तर एकट्या गृह कर्जाची मूळ रक्कमच होते. त्यामुळे लोक इतर कोणताही फायदा घेण्यास असमर्थ ठरतात. म्हणून गृह कर्जाच्या मुद्दल विरूद्ध कर सवलतीच्या स्वतंत्र विभागात स्वतंत्र तरतूद करावी. उदाहरणार्थ, सन २०१९ मध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावर प्रथमच घरे विकत घेत असलेल्या लोकांसाठी ८०EEA कपातीचा स्वतंत्र विभाग आणला गेला.
त्यात बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याचा फायदा सर्वांनाच मिळत नाही. मुलांच्या शाळेची फी, पीएफ सारख्या बर्‍याच गोष्टी यात असतात. तर अनेक लोकांचा हा अनिवार्य खर्च दीड लाख रुपये होतो. आता जर गृह कर्जाची परतफेड देखील त्यात जोडली गेली तर ती मर्यादेच्या बाहेर जाईल, म्हणून लोकांना या विभागातून जास्त फायदा होणार नाही. म्हणूनच गृह कर्जाचे मुख्य पेमेंट या सूट मर्यादेपासून वगळले पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
