आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ६ अंतर्गत वास्तव्यासंदर्भात स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, दि. ९ मे २०२०: आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ६ मध्ये व्यक्तीच्या वास्तव्यासंदर्भात तरतूद केलेली आहे. एखादी व्यक्ती भारतामध्ये रहिवासी आहे किंवा अनिवासी आहे किंवा सामान्य  रहिवासी हे त्याच्या वर्षभरातील भारतातील वास्तव्यावर अवलंबून असते.

मागील वर्षी २०१९-२० या कालावधीत विशिष्ट कालावधीसाठी काही व्यक्ती भारत भेटीवर आल्या होत्या आणि ज्यांना आपली अनिवासी भारतीय किंवा सामान्य रहिवासी ही स्थिती कायम ठेवण्यासाठी मागील वर्ष संपण्यापूर्वीच भारतातून बाहेर जाण्याचा हेतू होता; यासंदर्भात अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. तथापि नवीन कोरोना विषाणूच्या (कोविड-१९) उद्रेकामुळे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द केल्यामुळे त्यांना भारतातील त्यांच्या वास्तव्याचा कालावधी वाढवावा लागला आहे. या संदर्भात अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे की, कोणताही हेतू नसताना अनिच्छेने त्यांना भारतीय रहिवासी असल्याचा दर्जा प्राप्त होईल.

या लोकांना अशा प्रकारच्या अडचणींपासून वाचवण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटी ने ८ मे २०२० रोजी परिपत्रक क्रमांक ११ जारी करून हा निर्णय घेतला आहे की, मागील वर्षी २०१९-२० दरम्यान आयकर कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत, २२ मार्च २०२० पूर्वी भारत दौऱ्यावर आलेल्या व्यक्तीच्या वास्तव्याची स्थिती खालीलप्रमाणे निश्चित केली जाईल.

३१ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी भारत सोडून जावू न शकलेल्या व्यक्तीचे २२ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२० पर्यंतचे भारतातील वास्तव्य विचारत घेतले जाणार नाही किंवा त्याची मोजणी होणार नाही; किंवा

•नवीन कोरोना विषाणूमुळे (कोविड-१९) ज्या व्यक्तीला १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर भारतात विलगीकरण कक्षात ठेवले असेल आणि ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याच्या  निर्गम विमानाने भारतातून उड्डाण केले असेल किंवा ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी त्याला भारतातून बाहेर जाणे शक्य झाले नसल्यास, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याचे विलगीकरण केलेल्या पहिल्या दिवसापासून ते त्याच्या भारत सोडून जाण्याच्या तारखेपर्यंत किंवा ३१ मार्च २०२० पर्यंतचे त्याचे भारतातील वास्तव्य विचारात घेतले जाणार नाही,  किंवा

•जर ३१ मार्च रोजी किंवा त्याच्या निर्गम विमानाने भारतातून उड्डाण केले असेल तर २२ मार्च २०२० पासून ते त्याच्या भारत सोडून जाण्यापर्यंतचा कालावधी विचारात घेतला जाणार नाही.

यापुढे अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देखील लॉकडाऊन सुरूच आहे आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा कधी पूर्ववत होणार याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले जाईल ज्यात, वर्ष २०२०-२१ च्या वास्तव्याची स्थिती निश्चित करण्यासाठी आंतराष्ट्रीय उड्डाणे सुरु होण्याच्या तारखेपर्यंत या व्यक्तींचे भारतातील वास्तव्य विचारात घेतले जाणार नाही किंवा त्या दिवसांची मोजणी होणार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी