भारतीय लोकशाहीत तपास यंत्रणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, आर्थिक अनियमितता किंवा सत्तेतील पारदर्शकतेचा अभाव या सर्व प्रश्नांवर लगाम घालण्यासाठी तपास यंत्रणा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असणे अपेक्षित आहे; मात्र प्रत्यक्ष राजकारणात या यंत्रणांच्या कारवायांकडे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेच्या नजरेतून न पाहता राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात अलीकडच्या काळात जे चित्र उभे राहिले, ते भारतीय राजकारणातील व्यापक प्रवृत्तीचेच एक प्रतिबिंब आहे.अमेरिका आणि इस्त्रायलवर केलेला हल्ला, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्ध आदी महत्त्वाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील एका महत्त्वाच्या घटनेकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या मद्यघोटाळ्याच्या आरोपातून त्यांची न्यायालयाने सुटका केली. केवळ सुटकाच केली असे नाही, तर न्यायालयाने ‘सीबीआय’सारख्या तपास यंत्रणेच्या तपासावरही प्रश्न उपस्थित केले.
कायदा अपुरा आहे किंवा कायद्यात त्रुटी आहे, असे नाही, तर तपास यंत्रणांच्या तपासातील चुकांचा न्यायालयाने पाढा वाचला. दूरसंचार घोटाळ्यापासून आतापर्यंतचे अनेक घोटाळे पाहिले, तर तपास यंत्रणा गुन्हा दाखल केल्यानंतर केवळ वातावरण निर्माण करतात आणि तपासात त्रुटी ठेवल्यानंतर गुन्हा सिद्ध होत नाही. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याबाबतही ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारख्या तपास यंत्रणांचे अपयश समोर आलेच होते. कुणाच्या तरी इशाऱ्यावरून तपास यंत्रणा काम करतात का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. नेत्यांना तुरुंगात खितपत ठेवायचे, दररोज वेगवेगळ्या बातम्या पसरवून नेत्यांची बदनामी करायची आणि जेव्हा सुनावणी होते, तेव्हा तपासात त्रुटी ठेवायच्या ही देशपातळीवरच्याच नव्हे, तर स्थानिक पातळीवरच्या तपास यंत्रणांची मानसिकता झाली आहे. उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या विविध न्यायपालिकांनी तपास यंत्रणांना अगदी पिंजऱ्यातला पोपट ठरवूनही त्यांच्या कार्यपद्धतीत काहीच बदल होत नाही. तपास यंत्रणांकडून एखाद्या नेत्यावर छापे, चौकशी, अटक किंवा समन्स यांसारख्या कारवाया सुरू झाल्या, की तो सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलतो. आरोपांची सत्यता, पुरावे, न्यायालयीन प्रक्रिया या गोष्टी मागे पडतात आणि ‘राजकीय सूड’ किंवा ‘भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा’ अशी दोन टोकांची मांडणी पुढे येते. या पार्श्वभूमीवर पाहिले, तर विविध पक्षांतील नेत्यांविरोधातही अशा कारवाया झालेल्या दिसतात. विरोधी पक्षातील काही नेत्यांवर ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’ च्या कारवाया झाल्या, की त्या तात्काळ राजकीय रंग घेतात. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांत ‘ईडी’ची चौकशी सुरू झाली, की संबंधित पक्ष याला सत्ताधाऱ्यांचा दबाव म्हणतो; तर सत्ताधारी पक्ष याला भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून सादर करतो. या संघर्षात मूळ प्रश्न गुन्हा झाला का नाही, हा मुद्दा अनेकदा दुय्यम ठरतो.
काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील सत्तेविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांवर चौकशा सुरू झाल्या तेव्हा समर्थकांनी ‘लोकशाही धोक्यात’ असल्याचा दावा केला, तर दुसरीकडे, सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्यांनी ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ ही भूमिका घेतली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर आर्थिक प्रकरणांत चौकशी झाली, तेव्हा ती व्यापक राजकीय चर्चेचा विषय ठरली. त्याचप्रमाणे, सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांविरोधात आरोप झाले, तरी तपासाची गती, त्याची तीव्रता किंवा त्याचा शेवट याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा दिसतो तो म्हणजे तपासाच्या सुरुवातीला मोठा गाजावाजा, माध्यमांतील चर्चेचा पूर, आणि काही काळानंतर प्रकरणे लांबणीवर जाणे. अनेकदा आरोपपत्र दाखल होण्यास विलंब होतो, न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे सुरू राहते आणि शेवटी निकाल लागेपर्यंत राजकीय परिस्थिती बदललेली असते. कधी संबंधित नेता सत्तांतरानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो आणि त्यानंतर तपासाची धार बोथट झाल्याची टीका होते. या पार्श्वभूमीवर कच्चे दुवे हा शब्दप्रयोग वारंवार ऐकू येतो. राजकीय वास्तव असे आहे, की सत्तेचे गणित बदलले की तपासाची दिशा बदलते, अशी धारणा जनमानसात दृढ होत चालली आहे. एखादा नेता सत्ताधारी पक्षात सामील झाल्यानंतर त्याच्यावरील कारवायांची तीव्रता कमी झाली, असे अनेक उदाहरणे आहेत. याउलट, सत्ताधारी पक्ष असे म्हणतो, की तपास प्रक्रिया स्वतंत्र असून त्यात राजकीय हस्तक्षेप नसतो. सत्य नेमके कुठे आहे, हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच राहतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा भ्रष्टाचारमुक्त शासनाचा नारा दिला आहे.त्यांच्या मते, तपास यंत्रणा स्वायत्तपणे काम करत आहेत आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई ही कोणत्याही राजकीय विचारांपलीकडची आहे; मात्र विरोधी पक्षांचे म्हणणे वेगळे आहे.
त्यांच्या दृष्टीने तपास यंत्रणांचा वापर हा राजकीय दबावाचे साधन म्हणून केला जातो. या दोन भूमिकांमध्ये जनतेला नेमके काय सत्य आहे, हे ठरवणे कठीण जाते. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. त्यांच्या समर्थकांनी हा राजकीय बदला असल्याचा आरोप केला, तर विरोधकांनी चौकशीला सहकार्य करण्याची मागणी केली; पण हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक विश्वासार्हतेचा आहे. जर तपास यंत्रणांवर राजकीय प्रभाव असल्याची धारणा वाढत गेली, तर त्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. या परिस्थितीत काही मूलभूत सुधारणा आवश्यक वाटतात. प्रथम, तपास यंत्रणांची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि बहुपक्षीय असावी. दुसरे म्हणजे, चौकशी सुरू झाल्यानंतर तिची कालमर्यादा निश्चित असावी, जेणेकरून प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाहीत. तिसरे म्हणजे, माध्यमांनीही तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यावरच एखाद्याला दोषी किंवा निर्दोष ठरवण्याऐवजी संयम बाळगावा. लोकशाहीत सत्तेची अदलाबदल ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे; परंतु संस्थांची विश्वासार्हता टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जर प्रत्येक तपासाला राजकीय रंग चढत राहिला, तर भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाही कमकुवत होईल आणि निष्पक्ष तपासाची संकल्पनाच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकून पडेल. म्हणूनच आवश्यक आहे ती संतुलित दृष्टी, जिथे आरोप गंभीरपणे घेतले जातील; पण त्यांचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून होणार नाही. शेवटी प्रश्न व्यक्तींचा नाही, तर व्यवस्थेचा आहे.
आज एखादा नेता तपासाच्या भोवऱ्यात आहे, तर उद्या कदाचित दुसरा असेल; पण जर तपास यंत्रणा खरोखरच स्वायत्त, पारदर्शक आणि उत्तरदायी असतील, तर कोणत्याही नेत्याची राजकीय सुटका किंवा राजकीय सूड ही चर्चा आपोआपच अप्रासंगिक ठरेल. भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद ही संस्थांच्या बळावर उभी आहे. त्या संस्थांवरील विश्वास टिकवणे हीच आजची सर्वात मोठी गरज आहे.दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांच्या सुटकेने केवळ एका नेत्याला दिलासा दिला नाही, तर तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर, राजकारणातील सूडसंस्कृतीवर आणि विरोधी राजकारणाच्या भवितव्यावर नव्याने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. हा प्रसंग केवळ एका खटल्याचा शेवट नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांनी मोठ्या दिमाखात आरोपपत्रे दाखल केली, अटकसत्रे झाली, माध्यमांतून आरोपांची पुनरावृत्ती झाली; पण शेवटी न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्वांना दिलासा दिला. याचा अर्थ दोनपैकी एक किंवा तपासात गंभीर त्रुटी होत्या किंवा आरोपांचे राजकीय वजन कायदेशीर कसोटीवर टिकले नाही. लोकशाहीत तपास यंत्रणा या राज्यसत्तेच्या बळकटीसाठी नव्हे, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असतात. जर न्यायालय वारंवार तपासातील उणिवा अधोरेखित करत असेल, तर तो केवळ एखाद्या प्रकरणाचा पराभव नसून संस्थात्मक आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करणारा इशारा असतो. केजरीवाल यांनी थेट मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर राजकीय कट रचल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकर विभाग यांच्या कारवाया झाल्या आणि त्यावरून ‘सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग’ची चर्चा रंगली. प्रश्न असा आहे की, तपास यंत्रणा खरोखरच सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली काम करतात का? की भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून कारवाई होत आहे? याचे उत्तर सोपे नाही; मात्र एखाद्या नेत्यावर खटला दाखल होताच तो ‘भ्रष्ट’ ठरवला जातो आणि वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवला जातो. ही पद्धत लोकशाहीच्या आरोग्यास पोषक नाही. अटक, जामीन, चौकशी, माध्यमातील प्रतिमा या सर्वांचा राजकीय परिणाम न्यायालयीन निकालापूर्वीच होतो. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही तेच घडले का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जाईल.
या निर्णयाचा राजकीय परिणाम सर्वाधिक कुणावर होईल? पहिल्या दृष्टिक्षेपात तो सत्ताधारी भाजपसाठी अस्वस्थ करणारा वाटू शकतो. कारण विरोधकांचा दावा बळावतो, की तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय दबावासाठी केला जातो; परंतु दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. दिल्लीतील राजकारणात काँग्रेस आधीच अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहे. २०२५ च्या निवडणुकीत ती निर्णायक शक्ती ठरू शकली नाही. आता केजरीवाल निर्दोष ठरल्यानंतर ‘भाजपविरोधी मतांचे’ ध्रुवीकरण पुन्हा आम आदमी पक्षाकडे होऊ शकते. ‘इंडिया’ आघाडीत काँग्रेस ही नैसर्गिक अग्रणी मानली जात असली, तरी प्रत्यक्ष राज्यस्तरीय राजकारणात आम आदमी पक्षाने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.केजरीवाल यांची ‘कट्टर प्रामाणिक’ ही प्रतिमा पुन्हा उजळली, तर काँग्रेससाठी दिल्ली, पंजाब, गुजरात किंवा गोवा यांसारख्या राज्यांत राजकीय अवकाश आणखी कमी होऊ शकतो. या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे संस्थांवरील जनतेचा विश्वास. तपास यंत्रणा जर राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी राहिल्या, तर त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि न्यायालयीन निर्णय जर वारंवार तपासातील उणिवा दाखवत असतील, तर सुधारणा अपरिहार्य ठरतात. लोकशाहीत सत्तांतर हे नैसर्गिक असते; पण संस्थांचे राजकीयकरण धोकादायक असते. आज जर एका पक्षाच्या विरोधकांवर कारवाई होत असेल, तर उद्या सत्तांतरानंतर तीच शस्त्रे दुसऱ्या पक्षाविरुद्ध वापरली जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रश्न व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत चौकटीशी संबंधित ठरतो. केजरीवाल यांच्या सुटकेने त्यांना वैयक्तिक आणि राजकीय दिलासा दिला आहे; पण त्याहून मोठा मुद्दा म्हणजे तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता, राजकीय सूडसंस्कृतीचे आरोप आणि विरोधी राजकारणातील शक्तिसंतुलन. हा निर्णय भाजपसाठी नैतिक प्रश्न निर्माण करतो; पण काँग्रेससाठी तो राजकीय आव्हान ठरू शकतो. कारण विरोधी मतांचे नेतृत्व कोण करणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र होणार आहे. शेवटी, न्यायालयीन निर्णय हा अंतिम शब्द नसतो; तर तो लोकशाहीतील प्रक्रियेचा एक टप्पा असतो; मात्र या टप्प्याने इतके स्पष्ट केले आहे, की संस्थात्मक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यांच्याशिवाय कोणतेही राजकारण दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. केजरीवाल प्रकरणाने हा आरसा पुन्हा एकदा देशासमोर धरला आहे.
भागा वरखडे
