.jpg?updatedAt=1702473103310 "नवाझ शरीफांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटका । जागतिक घडामोडी ।")
.jpg?updatedAt=1702391726244 "दक्षिण आशियात भूकेची समस्या अद्यापही कायम – संयुक्त राष्ट्र । जागतिक घडामोडी ।")
नवी दिल्ली: विषाणूमुळे जगाची अर्थव्यवस्था रेंगाळताना दिसत आहे. कच्च्या तेलाचे दरही सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. सोमवारी अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वजा मध्ये गेले. डब्ल्यूटीआय मार्केटच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल? थेट, अमेरिकी बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरणीचा परिणाम भारतावर होणार नाही. वस्तुतः भारत आयात करीत असलेल्या तेल उत्पादनापैकी ८० टक्के तेल हे तेल उत्पादक देशांच्या संघटना ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री) चे आहे. सौदी अरेबियाचे नेतृत्व ओपेक देशांचे आहे. त्यामध्ये बहुतेक आखाती देशांचा समावेश आहे. म्हणजेच जेव्हा आखाती देशांमध्ये गोंधळ होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम भारतावर होतो.
कच्च्या तेलाच्या कमी मागणीमुळे ओपेक देशांनाही याचा फटका बसला आहे. या देशांमध्ये तेलाचा साठा आहे. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाची किंमत आतापर्यंतच्या सर्वात कमी विक्रमावर सुरू आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ओपेक आणि इतर तेल उत्पादक देशांनी (मुख्यत: रशिया आणि अमेरिका) निर्णय घेतला आहे की तेलाच्या उत्पादनात दहा टक्के कपात केली जाईल.
भारतासाठी सकारात्मक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत काही आघाड्यांवर स्वस्त क्रूड तेल भारतासाठी चांगली बातमी मानली जाऊ शकते. केडिया कमोडिटी हेड अजय केडिया यांच्या मते, आपण स्टोरेज क्षमता वाढवून या संधीचा फायदा घेऊ शकतो. तथापि, सर्वसामान्यांसाठी हे फायद्याचे नाही. परंतु तरीही सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्याची आवश्यकता आहे. फिच रेटिंग एजन्सीचा अंदाज आहे की २०२०-२१ मध्ये भारताची वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६.२ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, तर सरकारने ३.५ टक्के अंदाज वर्तविला आहे. याशिवाय भारतातील आयात खर्चावरही नियंत्रण ठेवले जाईल. या सुधारणेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकते.
