नवी दिल्ली, ४ जुलै २०२१: अॅलोपॅथीवर वादग्रस्त शेरेबाजी केल्यानंतर बाबा रामदेव यांच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाही. त्यांच्याविरोधात वेगवेगळ्या राज्यात डॉक्टरांद्वारे खटले दाखल झाले आहेत, यातून सुटका मिळवण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट अर्जाद्वारे विनंती केली आहे की त्यांच्यावरील वेगवेगळ्या राज्यात दाखल झालेल्या खटल्यांना स्थगिती द्यावी आणि एफआयआर दिल्लीला वर्ग करावा.
डीएमएने रामदेव यांच्या प्रकरणात पक्षकार बनण्याची केली मागणी
आता दिल्ली मेडिकल असोसिएशननेही यात अडथळा आणण्याचा विचार केला आहे. दिल्ली मेडिकल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून बाबा रामदेव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांचादेखील पक्ष म्हणून समावेश करावा, अशी विनंती केली आहे. अर्जामध्ये डीएमएने म्हटले आहे की स्वामी रामदेव यांना या प्रकरणात कोणताही दिलासा देऊ नये.
दिल्ली मेडिकल असोसिएशनने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बाबा रामदेव यांनी कोरोना लसीविरूद्ध खोटा प्रचार केला आहे आणि केंद्राने मंजूर कोविड उपचारांविरूद्ध खोटा प्रचार केला आहे. याच पत्राद्वारे असे म्हटले आहे की बाबा रामदेव यांनी त्यांच्या पतांजली कंपनीने बनवलेले कोरोनिल, श्वसारी वटी, अणू तेल इत्यादी विक्री करण्याच्या उद्देशाने असा खोटा प्रचार केला गेला आहे.
याचिकेत मेडिकल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, बाबा रामदेव यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांच्यावर त्यांचा मोठा प्रभाव आहे, त्यांनी आपल्या वक्तव्यांद्वारे कोरोना साथीच्या उपचारांबद्दल बरेच गैरसमज पसरविले आहेत ज्यामुळे कोरोना साथीच्या उपचारांवर गैरप्रकारांना प्रोत्साहन दिले जाते.
दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी रामदेव सर्वोच्च न्यायालयात
यापूर्वी योगगुरू बाबा रामदेव यांच्याविरूद्ध छत्तीसगडमधील रायपूर आणि बिहारमधील पाटणा येथे एफआयआर नोंदविण्यात आले होते. ज्यामध्ये बाबा रामदेव यांच्यावर असा आरोप केला आहे की, कोरोनाच्या उपचारात दिली जाणारी अॅलोपॅथी औषधे देण्याबाबत त्यांनी गैरसमज पसरविले आहेत. या एफआयआरमुळे त्रस्त बाबा रामदेव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अॅलोपॅथी / डॉक्टरांबाबतच्या विधानासंदर्भात वेगवेगळ्या राज्यात नोंद झालेल्या एफआयआरच्या आधारे कोणत्याही दंडात्मक कारवाईवर स्थगिती मिळावी अशी मागणी स्वामी रामदेव यांनी केली आहे. यासह सर्व खटल्याची सुनावणीही दिल्ली येथे हलविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
