शेतकऱ्यांचं आंदोलन होणार आणखीन तीव्र, ‘ही’ आहे शेतकऱ्यांची पुढील तयारी…

नवी दिल्ली, १० डिसेंबर २०२०: केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांमधील कृषी कायद्याबाबत संघर्ष वाढला आहे. शेतकरी संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळला. कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणाही शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रोडमॅपदेखील तयार केला आहे.

शासनानं काल सकाळी शेतकर्‍यांना प्रस्ताव पाठविला होता, त्यामध्ये एमएसपीबाबत हमी देण्यात आली होती. सरकारनं ठेवलेला हा प्रस्ताव शेतकरी मान्य करतील अशी आशा होती. परंतु, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव ठोकरला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी नेत्यांनी सिंघु सीमेवर बैठक घेतली. बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी औपचारिक पत्रकार परिषदेद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं, ज्यामध्ये पुढील आराखडा सांगितला होता.

काय आहे शेतकऱ्यांची योजना

– रिलायन्सच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा

– १४ डिसेंबर रोजी देशभरात निदर्शन होईल

– दिल्लीचे रस्ते अडवले जातील

– दिल्ली-जयपूर, दिल्ली-आग्रा महामार्ग १२ डिसेंबरला थांबविण्यात येणार आहे

– देशभरात आंदोलन तीव्र होईल

– सरकारी मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल

– १४ डिसेंबरला भाजप कार्यालयाला घेराव घातला जाईल

– १४ डिसेंबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्याचं मुख्यालय घेरलं जाईल

– १२ डिसेंबर रोजी सर्व टोल प्लाझा विनामूल्य असतील

– कृषी कायदे मागं न घेतल्यास आंदोलन सुरूच राहिल

-दिल्ली व लगतच्या राज्यांमध्ये ‘दिल्ली चलो’ चा जयघोष केला जाईल

१५ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकर्‍यांचा तळ

कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकरी १५ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर तळ ठोकून आहेत. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. काल सहाव्या फेरीची चर्चा होणार होती, परंतु त्याआधी मंगळवारी संध्याकाळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांशी भेट घेतली. हे संभाषणही निष्फळ होतं. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी काल होणारी चर्चा पुढं ढकलण्याबाबत बोललं.

सरकारचा प्रस्ताव काय

शेतमालाचं किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) सुरुवातीप्रमाणेच राहील.
एमएसपी कायद्या अंतर्गत येणारे बाजार अधिक सशक्त करण्यास सरकार तयार आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वाद उपविभागीय दंडाधिकारी कोर्टाऐवजी दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. याचा सरकारनं सुधारित प्रस्तावात समावेश केला आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांना खासगी बाजारपेठात व्यापार करण्याची परवानगी मिळंल, त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सद्यस्थितीत केवळ पॅनकार्ड असणं अनिवार्य होतं. आता व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पेंढा (हरियाणवी भाषेत पराली) या मुद्द्यावरही सरकार शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्यास तयार आहे. पेंढा जाळण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी सोयीचा आहे, तर सुप्रीम कोर्टानं पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पराली जाळण्यास मनाई केली आहे. विजेच्या मुद्यावरही सरकार शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे