चर्चेसाठी शेतकरी संघटना तयार, कायदा रद्द करण्याची मागणी कायम

नवी दिल्ली, २९ डिसेंबर २०२०: ३० डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारतर्फे पुकारलेल्या बैठकीत शेतकरी संघटना तीन नवीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करणार आहे. भारतीय किसान युनियनचे (डीओबीए) सरचिटणीस सतनामसिंग सहानी यांनी सांगितले की, “आम्ही ३० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत भाग घेऊ आणि नव्या कृषी कायद्यांबाबत पुन्हा आमच्या मागण्या मांडू.”

शेतकरी संघटनेच्या सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीत ते पुन्हा एकदा सरकारला सर्व ३ नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करतील, अन्यथा आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल. झालेल्या वादा बाबत केंद्राने सुमारे ४० शेतकरी संघटनांना सातव्या फेरीतील चर्चेसाठी आमंत्रित केले.

शेतकर्‍यांना ४ विशेष अजेंडावर बैठक घ्यायची आहे, ज्यात तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी, राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारस केलेली मोबदला एमएसपी स्वीकारणे आणि सर्व शेतकरी व सर्वांसाठी कायदेशीर हमी हक्क म्हणून समावेश करावे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित केलेल्या संपूर्ण अजेंडा आयटमवर चर्चा करण्याची इच्छा सरकारने व्यक्त केली आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेने शेतकर्‍यांशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले, तेव्हापासून देशभरातील शेतकरी संघटना केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. या कायद्यास सर्वाधिक विरोध करणारी दोन राज्ये म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा. गेल्या दोन महिन्यांपासून या दोन्ही राज्यातील शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. सरकारने तीनही कायदे मागे घ्यावेत अशी त्यांची मागणी आहे.

हे तीन कायदे आहेत – शेतकरी व्यापार व वाणिज्य पदोन्नती आणि सरलीकरण कायदा २०२०, कृषी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, आवश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक, २०२०.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे