पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत शेतकरी संसदेबाहेर करणार आंदोलन

नवी दिल्ली, ५ जुलै २०२१: शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी नुकतीच कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली होती.  आता संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) देखील याची घोषणा केली आहे.  एसकेएमने जाहीर केले आहे की २२ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत २०० निदर्शक दररोज संसदेबाहेर निषेध करतील.  यामध्ये प्रत्येक शेतकरी संघटनेतुन पाच सदस्य सामील होतील.

एसकेएमने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले असून असे म्हटले आहे की, १७ जुलैपासून सर्व विरोधी पक्षांना चेतावणी पत्रही पाठविण्यात येईल.  आगामी संसद अधिवेशनात विरोधी पक्षांना शेतकरी आंदोलनाच्या यशासाठी काम करण्याचा इशारा देण्यात येईल.  एसकेएमने म्हटले आहे की, नवीन कायदा रद्द करण्या व्यतरिक्त शेतकरी काही स्वीकारणार नाहीत हे आम्ही आधीच सरकारला सांगितले आहे.  सिंघल सीमेवर एसकेएमच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

पंजाबच्या कृषी संघटनांनीही जाहीर केले होते की राज्यात वीजपुरवठा परिस्थितीत थोडेसे सुधार झाले आहेत, म्हणून मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांच्या ‘मोती महल’चे घेराव घेण्यापूर्वी जाहीर केलेला कार्यक्रम आत्तापर्यंत तहकूब करण्यात आला आहे.  एसकेएमच्या अखेरच्या बैठकीत आधीच निर्णय घेण्यात आला होता की डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतीविरूद्ध ८ जुलै रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत देशव्यापी निषेध आंदोलन करण्यात येईल.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि पीयूष गोयल हे डिसेंबर २०२० आणि जानेवारी २०२१ या महिन्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींसह औपचारिक चर्चेच्या ११ फेऱ्यांचा भाग होते.  मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियुष गोयल असे म्हणत आहेत की सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, जर शेतकरी त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या तरतुदींवर चर्चा करण्यास तयार असतील.  मंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार तीन केंद्रीय कायदे रद्द करणार नाही.  दुरुस्ती काम करणार नाहीत, हे शेतकऱ्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की  सरकारचा हेतू विश्वासार्ह नाही.

एसकेएम म्हणाले की, शेतकर्‍यांना याची जाणीव आहे की कायदे टिकवून ठेवणे ही कार्यकारी शक्तीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने आहे.  शेतकरी संघटनेच्या वतीने असे म्हटले गेले आहे की, जेव्हा एखाद्या कायद्याचा हेतू चुकीचा ठरला आहे आणि तो  शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, तेव्हा हे स्पष्ट आहे की कायद्यातील बहुतेक कलमे त्या चुकीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करतील.  फक्त इकडे तिकडे फिरणे आणि काम करणार नाही.  हे कायदे असंवैधानिक आणि लोकशाही पद्धतीने आणले गेले नाहीत, असेही  शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.  केंद्र सरकारने ज्या भागात घटनात्मक अधिकार नाहीत अशा क्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे