अखेर वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला, सरकारसोबतची बैठक यशस्वी; फडणवीस म्हणाले, ‘खासगीकरण नाहीच’

राज्यावरील ऊर्जा संकट टळले; ३२ संघटनांच्या दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी पुकारला होता तीन दिवसांचा संप

पुणे, ता. ४ जानेवारी २०२३ : ‘महावितरण’, ‘महाजनको’ आणि ‘महापारेषण’मधील खासगीकरणाला विरोध करीत मंगळवारी (ता. तीन) मध्यरात्रीपासून कर्मचारी संपावर गेले होते. ३२ संघटनांच्या दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन तीन दिवसांचा संप पुकारला होता.

आज बुधवारी (ता. चार) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी एक वाजेच्या सुमारास बैठक झाली. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबोधित करताना म्हटले, की राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. येत्या तीन वर्षांत राज्य सरकार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले, की समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे, अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, असे फडणवीस म्हणाले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सतीश पाटील