पुणे, दि. २४ जुलै २०२०: भारतातील राजकारणात २०१४ हे साल ऐतहासिक ठरले आणि वर्षानुवर्ष भारतावर सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्ष सत्तेवरुन पाय उतार झाला आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चे सरकार हे सत्तेवर आले. त्यामागील सर्वात मोठं नाव म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. त्यावेळी केलेली ही सत्ता पालट म्हणजे लोकशाहीने केलेले एक नवे राजकीय परिवर्तन ठरले.
मोदी सरकारचे ठोस निर्णय…
मोदी सरकारने सत्तेत येताच आणखी एक ऐतहासिक निर्णय घेतला तो म्हणजे “नोटबंदी” याचा मुळ उद्देश भारतातील काळ्या पैशाला आळा घालणे होता. असे एका मागोमाग अनेक निर्णय मोदी सरकार मधे घेण्यात आले. मग तो केंद्रीय कर्मचा-यांच्या ४० वर्षापासून रखडलेल्या ७ वे वेतन असो कि मग राम मंदिर निर्णय, तीन तलाक, NRC ,CAA असे महत्वपुर्ण निर्णय भाजपाने हा हा म्हणता घेतले. तसेच शौचालय बांधणी, २ कोटी वृक्षारोपण, बुलेट ट्रेन, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळाचे अनावरण तर स्वच्छ भारत आभियान असे निर्णय तर त्यांनी घेतले.
२०१९ निवडणुक विकास, मोदी लाट, काही निर्णय कागदोपत्रीच, तर सत्तेची गाडी कुठेतरी भरकटली….
२०१९ ची निवडणुक आली आणि पुन्हा एकदा हिंदुत्वचा मुद्दा आणि मोदी लाटेमुळे भाजपा सत्तेत कायम राहिली. तसे मोदींकडून संपुर्ण जनतेला विकासाची आपेक्षा होती जी जास्त तर कागदो पत्रीच राहिल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले. देशात पहिल्यांदा पत्रकार परिषद घेऊन भारताच्या पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचे दाखले द्यावे लागले हे भारताचे दुर्देवच. बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज कढावे लागले, तर नोटबंदी मुळे आर्थिक स्थितीत तिस-या स्थानी असणारा भारत हा पाचव्या स्थानी घसरला आणि GDP चा दिवसेंदिवस भडका उठू लागाला तर GST ने व्यापारी वर्गा बरोबर सर्वसामन्यांचे कंबरडे मोडले. लोकशाहीने खऱ्या अर्थाने भाजपाला निवडून देऊन राजकीय परिवर्तन घडले पंरतू नंतर जैसे थे वैसे हिच परस्थिती निर्माण झाली.
सर्वच खासगीकरण करायला सुरवात…..
भाजपाने जनतेच्या पैशांचा हिशोब दिला नाही तर आपल्या जाहिरातबाजीसाठी कोरोडोनीं खर्च केला. त्या मधे अनेक कामासाठी पैसे घेऊन RBI च्या तिजोरीत देखील खडखडाट निर्माण केला आणि देशात अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी त्यांनी भारताती काही कंपन्या, रेल्वे, विमानतळे यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
विकणे आहे….
एयर इंडिाया, कोळसा खाणी, १५१ प्रवासी रेल्वे पाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे “विकणे आहे” धोरण हे राबविण्यात येत आहे. तसेच स्थानिक रेल्वे स्टेशन देखील आता विकले जाणार असून, बँक ऑफ महाराष्ट्रासह ५ सरकारी बँका, इन्शुरन्स कंपन्यांचे देखील खासगीकरण होणार असून सरकाकरकडून याचा नोट ड्राफ्ट देखील तयार झाल्याचे वृत्त आले आहे. सरकारच्या या खासगी करणाच्या धोरणामुळे कर्मचा-यांमधे मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. त्या बरोबरच सध्या केंद्र सरकारकडे स्टेट बँक ऑफ इंडिया सह १२ विविध बँका तब्यात आहेत. सार्वजानिक क्षेत्रातील या सरकारी बँकाची संख्या ४ ते ५ असावी असे रिझर्व बँकेची भूमिका असून मोदी सरकार देखील त्याच दृष्टीने विचार करत असल्याचे वृत्त आहे, तर विमा क्षेत्रात एफडीआय वाढवितानाच सरकारने खासगीकरण्याच्या कामाला सुरवात केली आहे.
राजधानी मधील एका वरिष्ठ आधिका-याने सांगितले बँका खासगीकरण करण्याचा निर्णय लवकरच सरकार घेईल तसेच त्या मधे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब अँन्ड सिंध बँक, युको बँक, इंडियन ओव्हरसीज् बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश असू शकतो. तसेच सरकार सध्या ८ सरकारी विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करुन स्वत:हा कडे एलआयसी आणि नाॅन लाईफ इन्शुरन्स कंपनी ठेवणार असल्याचे वृत्त आहे. रेल्वेच्या बाबतीत रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी मर्चंटस चेंबर ऑफ काॅमर्स अँन्ड इंडस्ट्रीजच्या वेबनार मधे बोलताना काही भारतीय रेल्वेच्या स्थानकांचे अत्याधुनिकरण करण्यात येईल असे सांगितले, तर त्यानंतर खासगी अस्थापनांकडे ही रेल्वे स्थानके देण्यासाठी लिलाव पद्धती वापरण्यात येईल आसे ते म्हणाले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
