मणिपूर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा, माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांची मागणी

नवी दिल्ली, २० जुलै २०२३ : दोन महिन्यांपासून मणिपूर राज्य धुमसतं आहे. येथे दोन समाजात सुरू असलेल्या वादामुळे प्रकरण दिवसेंदिवस चिघळत जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्यक्षात या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यानंतरही मणिपूर शांत करण्यास केंद्र सरकारला यश मिळालेले नाही. दरम्यान, मे महिन्यात घडलेल्या एका विकृत घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावरून व्हायरल होतोय. या व्हिडीओतील दृश्यानुसार, दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली आहे. एवढंच नव्हेतर रस्त्याच्या बाजुला असणाऱ्या शेतात नेऊन या महिलांवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. यावरून आता देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धारेवर धरलं आहे.

माननीय पंतप्रधानांनी मणिपूरवर आपले मौन सोडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स, युएस, युएई देशात फिरत होते, भारतातील इतर राज्यात विविध कार्यक्रम आणि उद्घाटनासाठी जात होते, तेव्हा त्यांनी मणिपूरच्या लोकांचा विचार केला नाही. त्यामुळे मला आश्चर्य वाटतंय की त्यांना आता मणिपूरची आठवण का आली असेल? असा प्रश्न पी.चिदंबरम यांनी विचारला आहे.

मणिपूरमधील महिलेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची दखल घेतल्याने, आता मोदींना मणिपूरची आठवण झाली का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी सर्वांत आधी बिरेन सिंग यांचं बदनाम सरकार बरखास्त केलं पाहिजे आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे अशी मागणीही चिदंबरम यांनी केलीय.

या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने सध्या या घटनेवर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या घटनेवर भाष्य केलं आहे, मणिपूरच्या मुलींबरोबर झालेला प्रकार कधीही माफ केला जाऊ शकत नाही, असं मत व्यक्त केलं आहे.

तर या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ताकीद दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बोलताना म्हटलं की, “जर यावर सरकारने कठोर कारवाई केली नाही तर यावर आम्ही निर्णय घेऊ.” मणिपूरमधील महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडीओ हा अत्यंत त्रासदायक आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला या घटनेवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा पद्धतीच्या घटनांमुळे संविधानाच्या अधिकारांची पायमल्ली आहे असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मणिपूर मध्ये हिंसाचरासोबत महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या व्हिडिओची सोशल मीडीयामध्ये चर्चा होत आहे.अनेकांनी तो शेअर करत संताप व्यक्त केला मात्र आता भारत सरकारने हा व्हिडिओ Twitter सह अन्य सोशल मीडीया प्लॅटफॉर्म वर शेअर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या हे प्रकरण तपासाधीन असल्याने त्यानुसार असलेले भारतीय कायदे सोशल मीडीया प्लॅटफॉर्मला लागू असतील अशी माहिती सरकार कडून देण्यात आली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे