नेपाळमध्ये ‘सोशल मीडिया’ वरून लागलेली आग आता थेट युरोपमधील फ्रान्सपर्यंत पोचली आहे. युरोपमध्ये अन्य देशांच्या तुलनेत फ्रान्समध्ये उजव्यांना बऱ्यापैकी अटकाव घालण्यात आला होता; परंतु तिथेही अस्थिर सरकार असल्याने तसेच जनतेच्या भावना समजून घेण्यात त्या सरकारला अपयश आल्याने आता जनता रस्त्यावर उतरली आहे. फ्रान्समध्ये जनतेचे आंदोलन नेपाळपेक्षा अधिक व्यापक असून तिथल्याही सरकारचा पराभव झाला आहे.
नेपाळमध्ये सरकारविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाची आग अजून शांत झाली नाही, तोच जगाच्या दुसऱ्या भागात सरकारी धोरणांविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली आहेत. या वेळी निषेधाचे केंद्र फ्रान्स आहे आणि त्याचे लक्ष्य राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारची धोरणे आहेत. तथापि, नेपाळप्रमाणे फ्रान्समध्ये सरकारच्या अचानक घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयानंतर निदर्शने सुरू झाली नाहीत, तर त्याबाबत बराच काळापासून खळबळ होती. बुधवारी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये निदर्शक रस्त्यावर दिसले, तेव्हा युरोपीय देशात चिंता स्पष्टपणे दिसून आली. अशा परिस्थितीत, फ्रान्समध्ये काय चालले आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. लोक तिथे रस्त्यावर का उतरले आहेत? सरकारच्या कोणत्या धोरणांसाठी आणि राजकीय संकटासाठी निदर्शने केली जात आहेत? या निदर्शनांचे नेतृत्व कोण करत आहे? तसेच, सध्या देशात काय परिस्थिती आहे? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. फ्रान्समध्ये लोक कोणत्या सरकारी योजनांवर संतापले, याचे उत्तर त्याच्या अर्थसंकल्पात आहे. १५ जुलै रोजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. २०२६ च्या आर्थिक योजनेत खर्च कमी करण्याचा उल्लेख होता. बायरो यांनी घोषणा केली होती, की फ्रान्स आपला अर्थसंकल्पीय खर्च ४३.८ दशलक्ष युरो (सुमारे ४५२ कोटी रुपये) कमी करत आहे. याद्वारे, सरकार आपली वाढती आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तथापि, या बजेट कपातीव्यतिरिक्त, अशा तीन गोष्टी दूर करण्याची चर्चा होती, ज्या फ्रान्सच्या लोकांना मान्य झाल्याचे दिसत नाही. फ्रान्समधील बायरो सरकारने आपल्या योजना पुढे आणल्या असताना, ‘सोशल मीडिया’वरील एका मोठ्या वर्गाने त्यांच्याविरुद्ध आंदोलनाची तयारी सुरू केली. काही वेळातच ‘बायकॉट’, ‘डेसोबेसन्स ॲट सॉलिडारिटी’ या पोस्ट व्हायरल झाल्या. त्याचा अर्थ ‘बहिष्कार, अवज्ञा आणि एकता’ असा होतो. दहा सप्टेंबर रोजी फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय चळवळीचा पाया घातला गेला. या निदर्शनांना आधीच नाव देण्यात आले होते, ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’. म्हणजेच, या दिवशी, लोक सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरतील आणि शहरे रोखतील. ‘द सिटीझन कलेक्टिव्ह’ नावाच्या संघटनेने या निदर्शनांचे नेतृत्व केले आहे. त्याचे २० आयोजक होते. ही संघटना स्वतःला राजकीय पक्ष आणि इतर व्यापारी संघटनांपासून स्वतंत्र म्हणून वर्णन करते. फ्रान्समध्ये दहा सप्टेंबरच्या निदर्शनांना लोकांचा पाठिंबा मिळाला. सरकारलाही सामान्य लोकांचा रोष जाणवू लागला. ही परिस्थिती पाहता, ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधान बायरो यांनी सांगितले होते, की ते सरकार आणि अर्थसंकल्पाबाबत संसदेत विश्वासदर्शक ठराव आणतील. बायरो यांचा हेतू असा होता, की जर सरकारने हे बजेट मंजूर केले, तर याचा अर्थ फ्रान्समधील लोकप्रतिनिधी खर्च कमी करण्यास पाठिंबा देतील. तथापि, जर ते मंजूर झाले नाही, तर ते राजीनामा देतील. सोमवारी अर्थसंकल्पावर मतदान झाले तेव्हा, बायरो यांना विश्वासदर्शक ठराव जिंकता आला नाही. अशा परिस्थितीत, फ्रेंच सरकारच्या योजना अधांतरी राहिल्या.
अर्थसंकल्प तयार करणारे सरकार पडले, तेव्हा निषेध कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभावीक आहे. आठ सप्टेंबर रोजी सरकार पडल्यानंतर, आता लोक आर्थिक संकट तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून देशात सुरू असलेल्या राजकीय संकटावर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. फ्रान्समध्ये २०२४-२५ दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांना सरकार चालवण्यासाठी पाचव्या पंतप्रधानाची नियुक्ती करावी लागली आहे. फ्रान्समध्ये सध्या कोणत्याही पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत नाही. अशा परिस्थितीत, देशात कायमस्वरूपी नेतृत्वाचा निर्णय घेतला जात नाही, तसेच कोणतीही युती एकत्र येऊन स्थिर सरकार आणि पंतप्रधान देऊ शकत नाही. यामुळे, फ्रान्समध्ये अनेक योजना सतत अडकल्या आहेत. उजव्या विचारसरणीचे पक्ष काही निर्णयांवर सहमत नाहीत आणि डावे पक्ष काही धोरणांवर सहमत नाहीत. अशा परिस्थितीत, फ्रान्समधील मध्यमार्गी सरकार चालवण्यात अडचणी येत आहेत. फ्रान्समधील डावे पक्ष जागांच्या बाबतीत पुढे आहेत. अध्यक्ष मॅक्रॉनला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनी (रेनेसांस, मोडेम आणि होरायझन्स) युती केली आहे.
तसेच, डाव्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काही उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही मॅक्रॉन यांना पाठिंबा दिला आहे. फ्रान्समधील ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ चळवळीदरम्यान, काही निदर्शकांनी रस्ते अडवत जाळपोळ केली. या दरम्यान, निदर्शकांची पोलिसांशीही चकमक झाली. सुमारे एक लाख लोक रस्त्यावर होते. राजधानी पॅरिसमध्ये, पोलिसांनी निदर्शकांना हाताळण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. रेनेस शहरात एका बसला आग लावण्यात आली आणि आग्नेय भागात वीज वाहिन्यांचे नुकसान झाल्यामुळे रेल्वे सेवा थांबवावी लागली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण फ्रान्समध्ये ८० हजार पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. असे असूनही, निदर्शकांनी येथे रॅली काढली, बॅरिकेड्स तोडले आणि जाळपोळही केली. ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ चळवळ फ्रान्सला रोखण्याच्या आपल्या उद्देशात यशस्वी झाली नसली, तरी वाहतूक सेवा आणि सामान्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम झाला. जगातील पाच सर्वात शक्तिशाली देशांपैकी एक असलेल्या फ्रान्समध्ये जे घडत आहे, ते नेपाळपेक्षा मोठे दिसते. साधारणपणे, फ्रान्सला युरोपमधील शांतताप्रिय देशांपैकी एक मानले जाते. त्याला कला आणि संस्कृतीची राजधानीदेखील म्हटले जाते; पण फ्रान्स पुन्हा एकदा युरोपची क्रांती राजधानी बनण्याच्या मार्गावर का आहे, याचे कारण काय आहे? फ्रान्सच्या मातीतून उठलेल्या तीन क्रांतींनी संपूर्ण जगाला शक्ती आणि लोकशाहीचा धडा शिकवला आहे. एक रोड मॅप दिला आहे. १८ व्या आणि १९ व्या शतकात घडलेल्या फ्रान्समध्ये सर्व काही घडणार आहे का, याचा अभ्यास करावा लागेल.
जगातील एक उच्चभ्रू देश मानल्या जाणाऱ्या फ्रान्समध्ये क्रांतीचे बीज कोणी पेरले? फ्रान्समध्ये एक नवीन क्रांती आकार घेत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. फ्रान्समधील क्रांतीची मुळे आधुनिक इतिहासात सुमारे अडीचशे वर्षे जुनी आहेत. जेव्हा जेव्हा या सामान्यतः शांत देशात जनता रस्त्यावर आली आहे, तेव्हा तेव्हा चित्रे अशा संतापाने भरलेली आहेत. बुधवारी एक लाख लोकांनी रस्त्यांना वेढा घातला. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. मॅक्रॉन यांच्या आदेशानुसार, देशभरात ८० हजार सैन्य तैनात करण्यात आले; परंतु जनतेचा रोष ते दाबू शकत नाहीत. नेपाळमध्ये सत्तापालट झाला असताना फ्रान्समधील सार्वजनिक बंड रस्त्यावर आले हा केवळ योगायोग आहे. विद्यमान पंतप्रधान ओली खुर्ची सोडून लपून बसले आहेत. संपूर्ण नेपाळमध्ये अराजक परिस्थिती आहे, तर फ्रान्समध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मॅक्रॉन यांना आठ वर्षांपासून कल्याणकारी शक्तीचे आदर्श मानले जात होते. स्वतः मॅक्रॉन यांनीही असेच म्हटले होते. २०१६ मध्ये मॅक्रॉन म्हणाले होते, की मी राष्ट्रपती फ्रँकोइस ओलांद यांच्या नेतृत्वाखाली फक्त एक मंत्री आहे, जो डाव्या विचारसरणीने प्रभावित आहे. मी डावे आणि उदारमतवादी दोन्ही आहे.’ ओलांद सरकारमध्ये मंत्री असलेले तेच मॅक्रॉन २०१७ च्या निवडणुकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांना जागतिक माध्यमांनी नव-उदारमतवादी राजकारणी म्हटले; पण आज तरुण वर्गाचा मॅक्रॉनविरुद्ध राग भडकला. मॅक्रॉन यांचा
‘मूल मंत्र’ अयशस्वी झाला. जनविरोधी धोरणे, अर्थसंकल्पात कपात, मध्यमवर्गावर दबाव, श्रीमंतांचे समर्थक, पंतप्रधान बदलणे या बाबी जनतेला आवडल्या नाहीत.
भागा वरखडे
