फ्रान्समधील राफेल करारावर नवीन खुलासा ‘७.५ मिलियन युरो कमिशन-बनावट बिल’

नवी दिल्ली, ९ नोव्हेंबर २०२१ : भारत-फ्रान्स यांच्यातील राफेल लढाऊ विमान सौद्यात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच प्रकाशनाने दावा केला आहे की फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनने ६३ विमानांच्या करारासाठी मध्यस्थांना ७.५ दशलक्ष युरो दिले आहेत. मीडियापार्टचे म्हणणे आहे की, कागदपत्रे असूनही भारतीय एजन्सींनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला नाही.

त्यासाठी बनावट बिले बनवण्यात आल्याचा खुलासा मीडियापार्टने केला आहे. प्रकाशनाने असाही दावा केला आहे की ऑक्टोबर २०१८ पासून, CBI आणि ED ला देखील माहिती होती की Dassault Aviation ने सुशेन गुप्ता नावाच्या मध्यस्थांना ७.५ दशलक्ष युरो (सुमारे ६५ कोटी रुपये) कमिशन दिले होते. भारतासोबत ३६ लढाऊ विमानांचा करार पूर्ण व्हावा यासाठी कंपनीने हे सर्व केले.

सुशेन गुप्ता यांनी डसॉल्ट एव्हिएशनसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. सुशेन गुप्ता यांच्या मॉरिशसस्थित कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीजला २००७ ते २०१२ दरम्यान Dassault कडून €७.५ मिलियन मिळाले. प्रकाशनाने उघड केले आहे की मॉरिशस सरकारने ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपूर्द केली होती, जी नंतर सीबीआयने ईडी सोबत देखील सामायिक केली होती.

सुशेन गुप्ता २००१ मध्ये दसॉल्टशी संबंधित होते

मीडियापार्टने दावा केला की, सीबीआयला राफेल डीलमधील भ्रष्टाचाराची तक्रार ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच प्राप्त झाली होती आणि एका आठवड्यानंतर गुप्त आयोगाची कागदपत्रे देखील प्राप्त झाली होती, तरीही सीबीआयने या प्रकरणात स्वारस्य दाखवले नाही. २००१ मध्ये भारत सरकारने लढाऊ विमान खरेदीची घोषणा केली तेव्हा डसॉल्टने मध्यस्थ म्हणून सुशेन गुप्ता यांची नियुक्ती केली होती असे या प्रकाशनाने उघड केले. मात्र, त्याची प्रक्रिया २००७ मध्ये सुरू झाली. सुशेन गुप्ता हे ऑगस्टा वेस्टलँड डीलशी ही संबंधित होते.

या प्रकरणात एका भारतीय आयटी कंपनी आयडीएसचाही सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. या कंपनीने १ जून २००१ रोजी Interstellar Technologies सोबत करार केला होता, ज्यामध्ये Dassault Aviation आणि IDS मधील कोणताही करार, कराराच्या मूल्याच्या ४०%, Interstellar Technologies ला दिला जाईल असे ठरवण्यात आले होते. आयडीएस अधिकाऱ्याने सीबीआयला सांगितले की, हा समझोता गुप्ता यांचे वकील गौतम खेतान यांनी केला होता, जो ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात चौकशीत आहे. सीबीआयच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरून असे समोर आले आहे की, सुशेन गुप्ता यांच्या शेल कंपनीला २००२ ते २००६ दरम्यान अशाप्रकारे ९.१४ लाख युरो मिळाले होते. इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीज ही एक शेल कंपनी होती, जीचे कोणतेही कार्यालय किंवा कर्मचारी नव्हते.

मीडियापार्टने खुलासा केलाय की, ईडीच्या कागदपत्रांनुसार सुशेन गुप्ता म्हणाले होते की दसॉल्टच्या वतीने अनेक भारतीय अधिकाऱ्यांनाही पैसे देण्यात आले आहेत. २०१५ मध्ये राफेल करार अंतिम टप्प्यात असताना गुप्ता यांनी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाकडून काही गोपनीय कागदपत्रेही मिळवली होती, असा दावाही केला जात आहे.

काँग्रेसनेही राफेल वादावर भाष्य केलं

येथे काँग्रेसनेही राफेल वादावर भाष्य केलं आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गौरव वल्लभ म्हणाले की, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वारंवार सांगितलंय की, आम्हाला संपूर्ण व्यवहाराची निष्पक्ष आणि पारदर्शी चौकशी हवी आहे. या सौद्यातून मोदी सरकार भ्रष्टाचारात कसे गुंतले होते, याचं सत्य लवकरच बाहेर येईल, असं ते म्हणाले. आता या व्यवहारात सरकार पूर्णपणे उघड झाले आहे. आम्ही या लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या विरोधात नाही, पण ज्या पद्धतीने सौदे झाले त्याची निष्पक्ष आणि पारदर्शी चौकशी व्हायला हवी.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : ईश्वर वाघमारे