मोफत धान्य, मजुरांना भाड्याचे घर, मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय

नवी दिल्ली, दि. ८ जुलै २०२०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ५ महिन्यांत मोफत धान्य, प्रवासी कामगारांना भाड्यावर असलेली घरे, सामान्य विमा कंपन्या या संदर्भात १२ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गेल्या ३ महिन्यांत ८१ कोटी लोकांना दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो अन्नधान्य मिळाले आहे. जे अन्नधान्य २ रुपये आणि ३ रुपयांत मिळत होते ते मिळतच राहणार आहे. पण हे धान्य मोफत मिळाले आहे. याचा अर्थ असा की मागील ३ महिन्यांत प्रत्येक व्यक्तीस १५ किलो अन्नधान्य मिळाले.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, पूर्वी पंतप्रधान मोदींनी याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. आज मंत्रिमंडळाने याची अंमलबजावणी केली आहे. ही योजना जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून त्यामध्ये एका व्यक्तीला ५ किलो मोफत धान्य मिळेल. ते म्हणाले की, पहिल्या तीन महिन्यांत १२ दशलक्ष टन धान्य देण्यात आले असून येत्या ५ महिन्यांत २ कोटी ३ लाख टन धान्य मोफत देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की या योजनेचा खर्च १ लाख ४९ हजार कोटी रुपये आहे. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच ८ महिने ८१ कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळणार आहे.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, सरकारने आणखी एक योजना वाढविली आहे. लहान व्यवसाय, जिथे १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि त्यातील ९० टक्के नोकरदारांना १५००० पेक्षा कमी पगार आहेत, अशा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दर महिन्याला १२ % जात असलेला पीएफ सरकारने भरला आहे याचा फायदा ३ लाख ६६ हजार उद्योगांना झाला.

स्थलांतरित मजुरांना भाड्याचे घर

दुसर्‍या निर्णयाची माहिती देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेंतर्गत १०७ शहरांमध्ये १ लाख ८ हजार छोटी घरे तयार आहेत. ही घरे प्रवासी कामगारांना भाड्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मजुरांना भाड्यावर स्वस्त घरे मिळाली नाहीत, परंतु आता सरकारने त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची माहिती देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, देशात तीन सामान्य विमा कंपन्या आहेत. त्यात सरकार १२ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी