राज्य घटनेनं मूलभूत अधिकारांना अतिशय महत्त्व दिलं आहे. त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे जरी खरं असलं, तरी अलिकडच्या काळात उठसूठ कुणीही उठतो आणि भावना दुखावल्याचा आरोप करून कायदा हातात घेतो, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापरापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. आरती ओवाळून घेणाऱ्यांना आता टीका सहन होत नाही, याची वारंवार प्रचिती येते. आपण इतरांवर टीका करायची आणि आपल्यावर कुणी टीका केली, की समर्थकांनी मोडतोड करायची, ही विकृती असून, कायद्याच्या रक्षणाची ज्यांची जबाबदारी आहे, ते ही आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करायला लागले आहेत.
‘…तो (शंकर) एका कलाकाराच्या कौशल्याने सार्वजनिक रंगमंचावर स्वतःचे प्रदर्शन करणाऱ्यांचा कमकुवतपणा आणि दुर्बलता दाखवतो. अगदी किंचितही द्वेष किंवा द्वेषभावना न बाळगता. ही आपल्या सर्वांची सेवा आहे, ज्यासाठी आपण कृतज्ञ असले पाहिजे. कारण आपण गर्विष्ठ आणि स्वकेंद्रित व्हायला लागतो, तेव्हा आपल्या अहंकाराचा पडदा अधूनमधून फाडणे चांगले असते.”
–पंडित नेहरू.
‘‘परिपूर्णता कोणत्याही माणसात नसते. तो कितीही शक्तिशाली आणि उच्च पदावर असला तरीही. नेहरूंकडे हे जाणण्याची बुद्धी होती.”
– के. शंकर पिल्लई
देशाचे पहिले लोकप्रिय पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर कायम व्यंगचित्र काढून त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करणाऱ्या के. शंकर पिल्लई आणि नेहरू यांची परस्परांविषयीची ही मतं. कुठंही कटुता नाही. द्वेष नाही. विनोद निखळ मनानं स्वीकारायची ही तयारी. आपल्यावर व्यंगचित्र काढणाऱ्याच्या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्याइतका मोठेपणा नेहरू यांच्याकडं होता. इंदिरा गांधी यांचं नाकही अतिशय लांबट दाखवलं जात होतं. ज्या इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली, त्यांच्यावर त्या काळातही टीका होत होती. व्यंगचित्रकार त्यांच्यावर टीका करीत. त्याबद्दल इंदिराजींनी कधीच अवाक्षर काढलं नाही. इतकंच काय आर. के. लक्ष्मण यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक नेत्यांवर व्यंगचित्र काढली. त्यावर त्यांनी कधीच भाष्य केले नाही. शरद पवार यांच्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांनी कितीतरी व्यंगचित्रं काढली.
त्यामुळे पवार त्यांच्यावर नाराज झाले किंवा त्यांनी टीका केली असं कधीच झालं नाही. कलाकारांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्यांनी जपलं; परंतु आता एखादी कलाकृती, कादंबरी, नाटक आदींकडं निखळ मनानं पाहण्याची वृत्ती राहिली नाही. ऐतिहासिक नाटकं, कादंबरी हा इतिहास नसतो. त्यात काल्पनिकता असते; परंतु आता अशा कलाकृतीवरही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या स्वैराचाराचा आरोप करून बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वी असे काही प्रकार झाले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानंच बंदी उठवली होती. जात, समूह, गटांच्या अस्मिता आता टोकदार झाल्या असून, त्यांना राजकारणी आता मतांच्या गठ्ठयासाठी खतपाणी घालत असल्यानं त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे एक जगप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार होते. त्यांनी अनेकांची खुमासदार व्यंगचित्रं काढली. टीका केली. त्यातून हास्यरसाची निर्मिती झाली. आता त्यांचा पक्ष आणि त्यांच्या विचारावर हक्क सांगणारे बाळासाहेबांच्या नेमका हाच वारसा विसरले आहेत.
एकीकडं घटनेनं दिलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडं त्याविरोधात घडणाऱ्या आणि कायदेशीर नसलेल्या घटना हे गणित असमान आहे. राज्यघटनेनं स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. कलम १९ मध्ये अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचा उल्लेख आहे. यातला पहिलाच भाग, म्हणजे कलम १९-१(अ) मध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असल्याचा उल्लेख आहे. कलम १९ च्या दुसऱ्या भागात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंधनं सांगितली आहेत. भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, परकीय देशांबरोबरचे संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता, न्यायालयाचा अवमान, अब्रु नुकसान किंवा गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी अशा बाबी केल्या, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा तो दुरुपयोग होतो. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर रास्त बंधनं घालता येऊ शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं असलं, तरी ही रास्त बंधनं काय याची स्पष्ट व्याख्या नाही; पण आत्ता आपण जे निर्बंध किंवा अपवाद पाहिले त्यांच्या अनुषंगानं ही बंधनं काळानुसार ठरवली जातात. त्यातली काही बंधनं टिकतात, काही न्यायालयानं रद्द केली आहेत.
रणबीर अलाहाबादिया यानं केलेलं वक्तव्य निश्चित मर्यादाभंग करणारं होतं; परंतु कामरा याचं विडंबन दुर्लक्षित केलं असतं, तर त्याला फार महत्त्व आलं नसतं; परंतु राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या स्टुडिओची तोडफोड केली. नागपूरच्या दंगलीतील नुकसानीची संबंधितांकडून भरपाई करण्याची भाषा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, हाच न्याय मग शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांना लावणार का, असा प्रश्न कुणी केला, तर त्यावर त्यांचे उत्तर काय असेल ?एखाद्याचं वागणं चुकीचं असेल, घटनाबाह्य असेल, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारं असेल, तर त्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार संबंधितांना आहे. गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य घटनेनं न्यायालयांवर सोपवली आहे. कायदा हातात घेऊन अन्यायाची दुकानं चालवणाऱ्यांना चाप लावण्याची जबाबदारी सरकारची असताना अशा प्रकारे कायदा हातात घेऊन गुन्हे करणाऱ्यांविरोधातील गुन्हे सिद्धतेचं प्रमाण अतिशय कमी आहे.
जनता हे पाहत असते. कायदा हातात घेऊनही काही लोकांना काहीच होत नाही. त्यामुळं लोकही मग कायदा हातात घेतात. अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल जरी झाले, तरी दीर्घकाळ खटले चालून शिक्षा होण्याची शक्यता अगदी कमी असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये याचा शेवट निर्दोष सुटणं असाच होतो. अनेकदा तक्रारदार पाठपुरावा करत नाहीत, साक्षीदारांनी जबाब बदलण्याचे प्रकारही होतात. लिखाणाला प्रत्युत्तर जेव्हा शाई कागदावर न सांडता ती लेखकावर ओतून दिलं जातं तेव्हा काय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामागे मुळात अपेक्षा ही असते, की सर्वांनी त्यासाठीची एक पायाभूत चौकट मान्य केलेली असेल. ती चौकटच आपल्याकडं नसल्यामुळं हे वाद उद्भवतात. प्रतिवादाऐवजी धाक दाखवणं किंवा त्या व्यक्तीचा आवाज बंद करणं हा मार्ग अवलंबला जातो. वातावरणच असं आहे, की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा इतर गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा बहुतांशवेळा कोणत्यातरी वादाच्या संदर्भानंच होते; पण एखाद्या वादाच्या कोणत्या बाजूला आपण आहोत, हे बाजूला ठेवून आपण तटस्थपणे या सगळ्याचा विचार करून भूमिका घेऊ शकतो का? असं केलं तर एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टिकवण्यात जास्त मदत होईल का?
सर्वोच्च न्यायालयानं कायदा हातात घेणाऱ्यांविरोधात अनेकदा निर्देश दिले;परंतु ते कोणीच पाळत नाही. न्या. अभय ओक यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात कायदा हातात घेणाऱ्यांना फटकारलं असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन राज्य सरकारंही करीत नाहीत. उत्तर प्रदेश सरकार तसंच अन्य राज्य सरकारांनी बुलडोझरबाबतच्या आदेशाला धाब्यावर बसवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं दंगलीतील किंवा अन्य बाबीतील आरोपींच्या घरांवर, दुकानांवर बुलडोझर चालवता येणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. नोटीस द्यावी लागेल, असं म्हटलं होतं. मुळात एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होईपर्यंत त्याचं बांधकाम अवैध होतं, याची माहिती राज्य सरकारं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नव्हती का, इतके दिवस या यंत्रणा झोप काढीत होत्या का, एखाद्या कलाकारानं टीका करण्यापर्यंत त्याचं बांधकाम वैध असतं का आणि टीका केल्यानंतर लगेच ते अवैध होतं का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत.
नागपूरमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर महापालिकेनं ‘बुलडोझर’नं कारवाई केली. कारवाई सुरू असताना फहीमच्या आईनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं तातडीनं सुनावणी घेत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना ही कारवाई पक्षपाती आणि लक्ष्य करण्याच्या उद्देशानं केल्याचं प्राथमिक निरीक्षण नोंदविलं, तर दुसरीकडं क्रिकेट सामन्यादरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणमध्ये केलेल्या ‘बुलडोझर’ कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं मालवण नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. महापालिकेनं फहीम खानच्या संजय बाग कॉलनी येथील दोन मजली इमारतीवर सकाळी बुलडोझर कारवाई केली.
विशेष म्हणजे, हे घर फहीम खान याच्या नावावर नसून त्याची आई जेहरुन्निसा यांच्या नावावर होतं. महापालिकेनं जेहरुन्निसा यांना नोटीस बजावून अनधिकृत बांधकाम २४ तासांत पाडून टाकण्याची सूचना केली होती. कोणतंही बांधकाम पाडण्यासाठी किमान सात दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो, याचं भान महापालिकेला राहिलं नाही. महापालिकेनं शुक्रवारी दुपारी अतिक्रमणाबाबत नोटीस दिली. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी होती. सुनावणीची संधी न देता सोमवारी सकाळीच घर तोडण्याचं काम सुरूही करून टाकलं. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठानं याचिका तातडीनं दाखल करून घेत महापालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. नागपूर महापालिकेनं नियमांचं पालन केलं नसल्याचं निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयानं राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. हा महापालिका आणि राज्य सरकारलाही मोठा झटका असून त्यातून सर्वांनीच बोध घ्यायला हवा.
प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
