मुंबई, १ एप्रिल २०२३: सरकारी मंत्रालये आणि विभागांनी गेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवांची मोठी खरेदी केलीय. यामुळं लहान आणि मध्यम उद्योगांना मदत झाली, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. सरकारच्या ऑनलाइन खरेदी पोर्टल ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) च्या आकडेवारीनुसार, सरकारी खरेदीने २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडलाय.
सरकारी विभागांची खरेदी सुलभ करण्यासाठी मोदी सरकारने जेम पोर्टल सुरू केलं होतं. त्याच वेळी, या पोर्टलवर लघु आणि मध्यम उद्योगांची उत्पादनं खरेदी करण्यास प्राधान्य दिलं जातं. यामुळं देशातील एमएसएमई क्षेत्राला एकाच वेळी मोठ्या ऑर्डर मिळण्यास मदत होते.
जेम पोर्टलद्वारे खरेदी-विक्रीच्या बाबतीत गुजरात अव्वल स्थानावर आहे. यानंतर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही अशी राज्ये आहेत जी या यादीत सर्वात वर आहेत. ऑफिस स्टेशनरीपासून ते कार, कॉम्प्युटर आणि फर्निचरपर्यंत सर्व काही या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
जेमवर ६० दशलक्षाहून अधिक विक्रेते आहेत जे येथे त्यांच्या वस्तू आणि सेवा उत्पादनं विकतात. त्याच वेळी, ६३,००० हून अधिक सरकारी खरेदीदार संस्था देखील त्यावर नोंदणीकृत आहेत. सध्या सरकारी मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राज्य सरकारे, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलांना या पोर्टलवर खरेदी करण्याची परवानगी आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेम पोर्टलवरून या खरेदीचं कौतुक केलंय. पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, जेम इंडिया भारतीय लोक आणि उद्योगांची ऊर्जा दर्शवते. यामुळं अनेक नागरिक समृद्ध झाले आहेत, तसेच त्यांना चांगल्या बाजारपेठांमध्येही प्रवेश दिलाय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
