रशियाकडून गॅस पुरवठा रद्द, आता भारताला दुप्पट किंमत मोजावी लागणार

मुंबई, २० सप्टेंबर २०२२: रशियाकडून लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) शिपमेंटची डिलिव्हरी रद्द केल्यानंतर भारताला त्यासाठी दुप्पट किंमत मोजावी लागली आहे. गेल इंडिया लिमिटेडने ऑक्‍टोबर ते नोव्‍हेंबरमध्‍ये डिलिव्‍हरी करण्‍यासाठी अनेक द्रव नैसर्गिक वायूची खरेदी केलीय. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत या मालवाहतुकीसाठी दिलेली रक्कम दुप्पट आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर नैसर्गिक वायूच्या किमतीत झालेल्या जागतिक उडीचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसलाय. यामुळं नैसर्गिक वायू खरेदी करण्यासाठी त्यांना जास्त पैसे मोजावे लागतात.

यामुळं वाढली महागाई

नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्यानंतर अनेक देशांतील औद्योगिक कामकाजावरही परिणाम झालाय. भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दरही ऑगस्टमध्ये उच्च इंधन खर्चामुळं वाढला असून, ती पुन्हा एकदा सात टक्क्यांवर पोहोचली आहे. नैसर्गिक वायूच्या शिपमेंटसाठी केलेल्या जादा पेमेंटवर गेल इंडियाकडून कोणतंही विधान आलेलं नाही.

समस्या का वाढल्या?

भारत यापूर्वी गॅझपोर्म पीजेएससीच्या पूर्वीच्या ट्रेडिंग युनिटकडून गॅस खरेदी करत होता. पण या वर्षाच्या सुरुवातीला जर्मनीने त्याचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामुळे भारताला आता गॅस पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. गॅसचा पुरवठा न केल्याबद्दल गॅझपोर्म करारानुसार दंड भरत आहे.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेलने गेल्या आठवड्यात ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरमध्ये वितरणासाठी तीन एलएनजी शिपमेंट्स खरेदी केल्या आहेत. हा करार प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट्ससाठी ४० डॉलर पेक्षा जास्त खर्चाने केला गेला आहे.

भारताने केला होता २० वर्षांचा करार

GAIL ने २०१८ मध्ये सिंगापूरमधील Gazporm च्या मार्केटिंग विभागासोबत सवलतीच्या दरात २० वर्षांचा करार केला होता. हे युनिट तांत्रिकदृष्ट्या Gazporm Germania GmbH चा भाग होते. एप्रिलमध्ये जर्मनीच्या नियामकाने जप्त केले होते. यानंतर कंपनीचे नाव बदलून Securing Energy for Europe GmbH असं करण्यात आलं.

नवीन कंपनी यापुढं रशियाच्या यमाल द्वीपकल्पातून इंधन मिळवण्यास सक्षम नाही. यामुळं त्याच्याकडे भारताला पुरवण्यासाठी गॅस उपलब्ध नाही. करारानुसार कंपनी आता गेलला दंड भरत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे