जर्मनीतील नवे सरकार आणि भारत

जर्मनीत ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ (सीडीयू) आणि त्याचा मित्र पक्ष ‘ख्रिश्चन सोशल युनियन’ (सीएसयू) यांनी विजय मिळवला आहे. अँजेला मर्केल यांच्या पक्षाने २००५ ते २०२१ पर्यंत जर्मनीवर राज्य केले; मात्र गेल्या दोन निवडणुकांच्या निकालांवर नजर टाकली, तर जर्मनीत गोंधळ पाहायला मिळतो. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्याने पुन्हा एकदा वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र यावे लागणार आहे.

जगभरात सध्या उजव्यांची चलती आहे. जर्मनीतही उजव्यांचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये जगभरातील ६२ देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यापैकी २५ देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांनी सत्ता हस्तगत केली. जर्मनीत झालेल्या निवडणुकीत चांसलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला’ (एसपीडी) दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. या वेळी विरोधी पक्षनेते फ्रेडरिक मर्झ यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीय) आणि ख्रिश्चन सोशल युनियन (सीएसय) या मित्रपक्षांना एकत्र यावे लागेल. याचा अर्थ असा, की दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीमध्ये उजव्या विचारसरणीचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे फ्रेडरिक मर्झ यांनी अंतिम निकालाची वाट न पाहता अमेरिकेपासून ‘स्वतंत्र’ होण्याची भाषा केली. आजवर जर्मनी हा युरोपीयन महासंघात अमेरिकेचा सर्वात जवळचा भागीदार होता. अशा स्थितीत सत्तेत येण्यापूर्वीच अशा विधानांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. फ्रेडरिक मर्झ हे अटलांटिकवादी नेते मानले जातात. म्हणजे, राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण मुद्द्यांवर युरोपीयन देश आणि अमेरिका यांच्यातील घनिष्ठ युतीचा पुरस्कार करणारा नेता. अशा स्थितीत त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यास अमेरिका, युरोप, ‘नाटो’ आणि जर्मनीत काही बदल होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उजव्या विचारसरणीच्या या लाटेत कोणते देश सामील आहेत आणि जागतिक राजकारणावर त्यांचे काय परिणाम होत आहेत, हे अभ्यासले पाहिजे. मर्झ यांनी अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच अमेरिकेबद्दल अशी विधाने करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, इलॉन मस्क आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्ससारख्या लोकांनी विलीनीकरण विरोधी पक्ष ‘एएफडी’ ला पाठिंबा दिला आहे. याला जर्मन निवडणुकीत अमेरिकन हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जात होते. युक्रेन-रशिया युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे युरोपीय देश चिंतेत आहेत. त्यांना असे वाटते, की ट्रान्स-अटलांटिक युतीच्या खर्चावर अमेरिका आणि रशिया जवळ येत आहे. युरोपीय देशांना सोबत न घेता रशियाशी शांतता करार करण्याबाबत ट्रम्प चर्चा करीत आहेत. अशा परिस्थितीत जर्मनी एकाकी पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा खेळाडू म्हणून पुन्हा उदयास येणे हे जर्मनीसाठी सर्वात मोठे प्राधान्य असल्याचे मर्झ यांचे म्हणणे आहे.

उजव्या विचारसरणीच्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (सीडीपी) आणि ‘ख्रिश्चन सोशल युनियन’ (सीएसयू) यांना निर्णायक फायदा मिळाला आहे. या निवडणुकीत ‘सीडीयू’चे नेते फ्रेडरिक मर्झ हे चान्सेलरपदाचे उमेदवार होते. या दोन्ही पक्षांना निवडणुकीत एकूण २८.६ टक्के मते मिळाली.त्याच वेळी, सत्ताधारी डाव्या ‘सोशल डेमोक्रॅट्स पार्टी’ला (एसपीडी) केवळ १६.४ टक्के मते मिळाली. गेल्या वेळच्या २५.७ टक्के मतांच्या तुलनेत ही मोठी घसरण आहे. ओलाफ स्कोल्झ हे चान्सलर होते. त्यांनी पराभव स्वीकारला आहे. या दोन प्रमुख पक्षांव्यतिरिक्त अतिउजव्या पक्षाचा ‘एएफडी’ या वेळी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. या पक्षाला २०.८ टक्के मते मिळाली. ती गेल्या वेळेपेक्षा दुप्पट आहेत. गेल्या निवडणुकीत ‘एसपीडी’सोबत युती करणाऱ्या ‘फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’ला (एफडीपी) मोठा फटका बसला आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांना ११.४ टक्के मते मिळाली होती, तर या वेळी त्यांना अवघी ४.३ टक्के मते मिळाली. त्यांना संसदेत स्थान मिळणार नाही. जर्मनीमध्ये संसदेत प्रतिनिधित्वासाठी, प्रत्येक पक्षाला किमान पाच टक्के मते मिळवावी लागतात. जर्मनीच्या संसदेच्या ६३० जागा आहेत. बहुमतासाठी ३१६ खासदारांची गरज असते;  मात्र या वेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. ‘सीडीयू’, ‘सीएसयू’ ला सर्वाधिक मते मिळाली. या युतीला २०८ जागा मिळाल्या, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ‘एएफडी’ला १५२ जागा मिळाल्या. याशिवाय गेली पाच वर्षे जर्मनीवर राज्य करणाऱ्या ‘एसपीडी’ला १२० जागा मळाल्या. ‘ग्रीन पार्टी’ला ८५ तर डाव्या पक्षाला ६४ जागा मिळाल्या आहेत. या वेळी देशातील १८ ते २४ वयोगटातील तरुणांनी मध्यवर्ती पक्षांऐवजी कट्टरवादी राजकीय पक्षांना मतदान केले. विशेषतः अतिउजव्या ‘एएफडी’ला २१ टक्के तरुण मते मिळाली. याशिवाय अति-डाव्या पक्षाला तरुणांची २५ टक्के मते मिळाली. ‘एसपीडी’ला १२ तर ‘सीडीयू’ला १३ टक्के तरुणांनी मते मिळाली. तरुणांनी या दोन पक्षांकडे पाठ फिरवली; परंतु ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचा ‘एसपीडी’आणि ‘सीडीयू’ ला जास्त पाठिंबा आहे. कट्टरतावाद्यांना पाठिंबा वाढला आहे. कोणालाही बहुमत न मिळाल्याने आता जर्मनीमध्ये विविध पक्षांमध्ये युती करण्यावर चर्चा होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर्मनीच्या मुख्य प्रवाहातील उजव्या पक्षाच्या ‘सीडीयू’, ‘सीएसयू’ ने ‘एएफडी’ सोबत युती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र ‘एएफडी’ला मिळालेल्या प्रचंड मतांमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची बनली आहे. ‘सीडीयू’, ‘सीएसयू’ने ‘एएफडी’ सोबत युती केल्यास युतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल; मात्र फ्रेडरिक मर्झ यांनी ही युती पक्षाच्या मूळ कल्पनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी ‘सीडीयू’, ‘सीएसयू’ आता तुलनेने मवाळ असेल्या विरोधी पक्ष ‘एसपीडी’सोबत युती करू शकतात. एवढेच नाही, तर ‘ग्रीन पार्टी’ही या आघाडीत सामील होऊ शकते; मात्र वैचारिक मतभेदांमुळे ही आघाडी कितपत यशस्वी होऊ शकते, याबाबत साशंकता आहे.

अँजेला मर्केल यांच्या काळापासून जर्मनीची युरोपमध्ये वेगळी ओळख आहे, हे विशेष. त्यांच्या नेतृत्वाखाली फ्रान्ससह जर्मनीने युरोपीय संघाचे नेतृत्व केले. तथापि, गेल्या निवडणुकीत ‘सीडीयू’ सरकार पडल्यानंतर, जर्मनीला गेल्या चार वर्षांत बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रथम कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे.

गेल्या काही वर्षांत ओलाफ स्कोल्झ सरकारलाही आर्थिक आघाडीवरील आव्हानांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. आता जर्मनीसाठी सत्तापरिवर्तन अशा वेळी झाले आहे, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका युरोपपासून सतत दुरावत आहे. इतकेच नाही, तर रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत युरोपला दूर करण्याचे कामही ट्रम्प यांनी केले आहे. त्यांनी युरोपला युक्रेनच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास सांगितले आहे आणि ‘नाटो’मध्ये अधिक आर्थिक योगदान देण्याची मागणीही केली आहे. अशा परिस्थितीत, जर्मनीमध्ये ‘सीडीयू’/‘सीएसयू’चा विजय खूप महत्त्वाचा आहे. २१ व्या शतकात भारताची आर्थिक शक्ती झपाट्याने वाढल्याने इतर देशांसोबतच्या व्यापारातही वाढ झाली आहे.  भारत आणि युरोपध्ये सुमारे १२२ अब्ज युरोता व्यापार आहे. त्यापैकी ३० अब्ज युरोपेक्षा जास्त किमतीचा व्यापार एकट्या जर्मनीशी आहे. एवढेच नाही तर भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या गुंतवणूकदारांमध्ये युरोपचा समावेश होतो. २०२२ मध्ये युरोपने भारतात १०८.३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणावर भर दिला जात आहे आणि युरोपवर दबाव आणला जात आहे, अशा वेळी जर्मनीही आपल्या पर्यायांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करेल. अँजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वाखाली जर्मन सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरण स्वीकारले. या अंतर्गत जर्मनीने या प्रदेशातील देशांसोबत आपली राजनैतिक भागीदारी वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एवढेच नाही तर या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून जर्मनीने भारताच्या जवळ येण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. असे मानले जाते, की जर्मनी चीनवरील आपले अवलंबित्व आणखी कमी करू इच्छित आहे. गेल्या वर्षी जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोल्झ भारत दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेटीनंतर करार केले होते. जर्मनीतील भारतीयांसाठी सुलभ व्हिसा धोरणाव्यतिरिक्त युरोप आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (एफटीए) यावरही चर्चा झाली. भारत आणि युरोपीयन महासंघात या विषयावर २०१३ पासून चर्चा सुरू आहे. जर्मनी अशा कराराच्या बाजूने आहे. २०२१ मध्ये, सुमारे १७०० जर्मन कंपन्या भारतात सक्रिय होत्या आणि त्याद्वारे त्या लाखो रोजगार निर्माण करत होत्या. एका अहवालानुसार अनेक भारतीय कंपन्याही जर्मनीमध्ये व्यवसाय करत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये आयटीपासून ऑटो आणि फार्मा या क्षेत्रांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देश ‘एफटीए’च्या माध्यमातून संबंध अधिक सुधारण्यावर भर देत आहेत. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या दृढ झाले आहेत. भारताचे पंतप्रधान आणि जर्मन चान्सलर यांच्यात वेळोवेळी बैठका होतात. भारताचे परराष्ट्र मंत्रीही जर्मनी दौऱ्यावर आहेत. त्याचवेळी, या निवडणुकीनंतर फ्रेडरिक मर्झ चान्सलर होणार हे निश्चित मानले जात आहे. मर्झ यांच्याशीही भारताचे चांगले संबंध मानले जातात. मर्झ सत्तेत नसतानाही भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे जर्मनीला गेले असता मर्झ यांची भेट घेत असत. मर्झ हे उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेले मानले जातात. त्यामुळेच भारताच्या सध्याच्या सरकारशी समन्वय चांगला असू शकतो. जर्मनीचा भारतासोबतचा व्यापार सातत्याने वाढत आहे. दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार २६,०६७ कोटी रुपयांचा आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक क्षेत्रात करार आहेत. अशा स्थितीत जर्मनीच्या नव्या सरकारचा भारताला फायदा होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.

मर्झ हे अमेरिका आणि युरोपशी मजबूत संबंधांच्या बाजूने आहेत. त्याचबरोबर रशियाच्या विरोधात युक्रेनला मदत करण्याच्या बाजूनेही ते आवाज उठवत आहे. आर्थिक शक्ती म्हणून चीनचा उदय, रशियाचा पाश्चात्य विस्तारवादाला असलेला विरोध, इस्रायलच्या आक्रमक धोरणांमुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेली अस्थिरता, अमेरिका आणि युरोपमधील वाढते अंतर या आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून, मागील सरकारने २०२२ मध्ये ‘झिटेनवेंडे’ (बदलाचे नवीन युग) घोषित केले. कच्चा माल, नवीन तंत्रज्ञान आणि जागतिक व्यापार मार्गांमध्ये प्रवेश यासाठी स्पर्धा करण्यास सक्षम युद्धकालीन अर्थव्यवस्था तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. जर्मनीमध्ये ‘एसपीडी’ आणि ‘सीडीयू’ची युती पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रत्यक्षात नवे सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच पुढील सरकारच्या धोरणांची ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. दरम्यान, ‘एएफडी’ आपली स्थिती मजबूत करण्यात आणि भविष्यात मोठी भूमिका बजावण्याच्या तयारीला लागला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी, बागा वरखाडे