ॲप-आधारित प्लॅटफॉर्मवर फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा, कुरिअर, लॉजिस्टिक्स यांसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या ‘गिग कामगारांची’ (Gig Workers) रोजीरोटीसाठीची धावपळ आता जीवघेणी बनली आहे. वेळेत ऑर्डर पोहोचवण्याचा कंपनीचा ‘तगादा’ आणि ‘सेकंदागणिक’ वाढणारा काउंटडाउन यामुळे हजारो तरुण अक्षरशः जीव धोक्यात घालून सुसाट धावत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे एक लाखाहून अधिक कॅबचालक आणि डिलिव्हरी बॉइज कार्यरत आहेत, मात्र या ‘गिग इकॉनॉमी’च्या कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचं कवच उपलब्ध नाही.
ऑर्डर पोहोचविण्यात झालेला थोडाही विलंब रेटिंग कमी करतो किंवा पेनल्टी लावतो, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे नाईलाजाने हे कामगार वाहतुकीतून शॉर्टकट काढत, सिग्नल तोडत, भरधाव वेगाने दुचाकी चालवतात. या जीवघेण्या घाईमुळे अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या या कामगारांची शासनाकडे अधिकृत नोंद नसल्याने त्यांना अपघात विमा, आरोग्य कवच किंवा अन्य सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणून, नोकरीवर रुजू होताच कंपन्यांनी ई-श्रम कार्डासाठी त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ई-श्रम नोंदणीमुळे त्यांना किमान अपघात विमा संरक्षण आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे कवच मिळून मोठा दिलासा मिळू शकतो. कामगार विभागाच्या सहकार्याने शिबिरे आयोजित करून नोंदणी करण्याची तयारी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटने दर्शविली आहे. ॲप-आधारित कंपन्यांनी कामगारांच्या जीवावर खेळ थांबवून त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घ्यावी, ही काळाची गरज आहे!
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
