गिग, प्लॅटफॉर्म कामगारांना दिलासा; औद्योगिक संघटनांकडून संविधादिनी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा
केंद्र सरकारने २२ नोव्हेंबर रोजी लागू केलेल्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीमुळे पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ अशी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हा कायदा एका बाजूला गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना प्रथमच कायदेशीर ‘कामगार’ म्हणून मान्यता देऊन त्यांच्यासाठी पीएफ, विमा, किमान वेतन आणि लिखित कराराचा हक्क सुनिश्चित करत असल्याने या वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
आनंदाची किनार
या नवीन कायद्यांमुळे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेची कवच-कुंडले मिळाली आहेत, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित झाले आहे. तसेच, आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची पात्रता पाच वर्षांवरून एका वर्षावर आणल्याने दिलासा मिळाला आहे.
रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिलांना सुरक्षिततेच्या अटींवर काम करण्याची मुभा आणि ४० वर्षांवरील कामगारांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य करणे हे देखील सकारात्मक बदल मानले जात आहेत.
विरोधाची भूमिका
परंतु, औद्योगिक कामगार संघटनांनी या कायद्यांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ३०० कामगारांपर्यंतच्या उद्योगांना कर्मचारी कपातीसाठी सरकारी परवानगीची गरज नसणे हे कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि स्थिर नोकऱ्यांना धोका निर्माण करेल. या कायद्यांमुळे संप, आंदोलन आणि संघटन क्रियाशीलतेवर मर्यादा येऊन कामाचे तास वाढू शकतात,
तसेच कामगार निरीक्षण यंत्रणा कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कामगार सेनेचे डॉ. रघुनाथ कुचिक आणि आयटकचे कॉ. अनिल रोहम यांनी या कायद्यांमुळे कामगारांचे शोषण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
संविधादिनी देशव्यापी आंदोलन
या सर्व पार्श्वभूमीवर, कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने २९ जुन्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करून बनवलेल्या या नवीन संहिताविरोधात २६ नोव्हेंबर, संविधानदिनी, देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे.
देशभरात राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करणे आणि आठवड्यातील कामाची मर्यादा ४८ तासांवर ठेवणे असे काही चांगले बदल असले तरी, कामगार संघटनांना कायद्यातील तरतुदी कामगार हिताच्या नाहीत असे वाटत आहे. यामुळे, औद्योगिक क्षेत्रात आता कामगार हिताच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
