गिलगिट-बाल्टिस्तानचा पाकिस्तान बदलणार दर्जा, भारताचा तीव्र विरोध

नवी दिल्ली, २ नोव्हेंबर २०२०: गिलगिट-बाल्टिस्तानला अंतरिम प्रांत म्हणजेच ज्या प्रमाणे आपल्या देशामध्ये वेगवेगळी राज्य आहे त्याप्रमाणेच एका राज्याचा दर्जा देण्याची पाकिस्तानने घोषणा केली आहे. गिलगीट-बाल्टिस्तानला प्रोविन्शियल स्टेट देण्याच्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या घोषणेला भारताने विरोध दर्शविला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी म्हटले आहे की, भारतीय हद्दीत बेकायदेशीर व जबरदस्तीने भौतिक बदल करण्याच्या प्रयत्नांना भारत तीव्र विरोध करत आहे. बेकायदेशीर रीत्या कब्जा केलेल्या भारतीय भाग त्वरित रिकामा करावा.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, पाकिस्तानच्या अवैध आणि सक्तीच्या कब्जा अंतर्गत गिलगिट-बाल्टिस्तानला अंतरिम प्रांताचा दर्जा देण्यास भारत सरकार विरोध करत आहे. ते म्हणाले, ‘मी पुन्हा म्हणतो की गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पाकिस्तानच्या अवैध कब्ज्यावर टीका करत म्हटले आहे की १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीर भारतात कायदेशीर व पूर्ण विलयामुळे जम्मू-काश्मीर हा पूर्णपणे कायदेशीर भारताचा भाग झाला आहे आणि जबरदस्तीने कब्जा केलेल्या या भागात पाकिस्तानने कोणताही हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. पाकिस्तानच्या अशा प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानने कायदेशीररित्या व्यापलेल्या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांबरोबर गेल्या सात दशकांपासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणे लपविता येत नाही. ते म्हणाले की, या भारतीय प्रदेशांची स्थिती बदलण्याऐवजी पाकिस्तानने तातडीने केलेला अवैद्य कब्जा सोडावा.

अंतरिम प्रांताचा दर्जा

तत्पूर्वी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी गिलगिट-बाल्टिस्तानला अंतरिम प्रांताचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. पीएम इम्रान यांनी गिलगिटमधील सभेत भाषण करताना पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाची घोषणा केली. ते म्हणाले की कोणत्याही देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता कायम ठेवण्यासाठी मजबूत सैन्य असणे फार महत्वाचे आहे.

विरोधी पक्ष आघाडी पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक चळवळ (पीडीएम) च्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान इम्रान यांनी आपल्या सरकारच्या बचावाविषयी ही घोषणा केल्याचे मानले जाते. पाकिस्तानमधील एकूण ११ राजकीय पक्षांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये पाकिस्तान लोकशाही चळवळ नावाची आघाडी स्थापन केली होती आणि लोकशाहीची जीर्णोद्धार करण्याची मागणी केली होती आणि ती इमरान सरकारवर सतत आक्रमण करणारी आहे.

इम्रान सरकारने काही दिवसांपूर्वीच या भागात निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेविरूद्ध भारताने कडक आक्षेप नोंदविला होता. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात निवडणुका घेऊन पाकिस्तान बेकायदेशीरपणे भारताचा भाग हस्तगत करू शकत नाही. निवडणुका घेण्याचा निर्णय म्हणजे तेथील लोकांसाठी थेट मानवाधिकार उल्लंघन आणि शोषण ही गंभीर बाब आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी विधानसभा निवडणुका घेतल्याच्या बातम्या आम्हाला मिळाल्या आहेत. भारत सरकारने पाकिस्तानवर तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला जोडलेला संपूर्ण प्रदेश भारताचा आहे असा आम्ही पाकिस्तान सरकारसमोर आपला मुद्दा पुन्हा सांगितला आहे. त्याअंतर्गत गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांत देखील भारताच्या भुभागा अंतर्गत येतो. भारताच्या या भागावर बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने कब्जा करण्याचा पाकिस्तानला अधिकार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे