आसाममध्ये सरकारी मदरसे व संस्कृत शाळा होणार बंद, प्रस्तावाला दिली मान्यता

दिसपुर, १४ डिसेंबर २०२०: आसामच्या सर्बानंद सोनोवाल सरकारनं रविवारी राज्यातील सर्व सरकारी मदरसे व संस्कृत शाळा बंद करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक मांडलं जाईल.

आसाम विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन २८ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. संसदीय कार्यमंत्री आणि आसाम सरकारमधील सरकारचे प्रवक्ते चंद्र मोहन पटवारी म्हणाले की, ‘मदरसा आणि संस्कृत शाळांशी संबंधित विद्यमान कायदे मागं घेतले जातील. त्यासाठी राज्य विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक आणलं जाईल.’

हे जाणून घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वी आसाम सरकारच्या शिक्षणमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले होते की, ‘लवकरच राज्य सरकारकडून मदरसा व संस्कृत शाळा नियमित शाळा म्हणून पुनर्रचना करण्यात येतील.’ ते म्हणाले की, ‘धार्मिक शिक्षणासाठी सरकारी निधी खर्च करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य मदरसा शिक्षण मंडळ, आसाम विसर्जित होईल.’ शिक्षणमंत्री सरमा म्हणाले की, ‘आसाममध्ये ६१० सरकारी मदरसे आहेत आणि दरवर्षी सरकार सुमारे २४० कोटी रुपये या संस्थांवर खर्च करते.’

त्याचवेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेचे उपसभापती अमीनुल हक लस्कर यांनी म्हटलं होतं की, ‘मदरसे खाजगी पक्ष चालवतात, ही (खासगी) मदरसे बंद केली जाणार नाहीत.’ म्हणजेच सामाजिक संस्था आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या खासगी मदरसे सुरूच राहतील. विशेष म्हणजे आसाममध्ये दोन प्रकारची मदरसे कार्यरत आहेत, त्यापैकी एक सरकारी मान्यता प्राप्त आहे आणि दुसरे खासगी संस्था चालवतात.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे