नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यास सरकारचा नकार, फेरबदल शक्य

नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर २०२०: कृषी सुधार कायद्याबाबत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये वाद आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये पाच वेळा चर्चा झाल्या आहेत, परंतु अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली. ते तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, परंतु गरज पडल्यास सरकार शेतकर्‍यांच्या मागण्यांनुसार दुरुस्तीचा विचार करू शकते.

हे कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देतात

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, ‘सरकारने पारित केलेले कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देतात. आम्ही नेहमीच असे म्हटले आहे की शेतकऱ्यांना पाहिजे तेथे आपली पिके विकण्याचा अधिकार असावा. अगदी स्वामीनाथन आयोगानेही आपल्या अहवालात याची शिफारस केली आहे. कायदे मागे घ्यावेत असे मला वाटत नाही. गरज भासल्यास शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार कायद्यात काही सुधारणा करण्यात येतील.

शेतकरी प्रदर्शनाचा आज अकरावा दिवस

११ दिवसांपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचे निदर्शने सुरू आहेत. बाह्य दिल्लीतील बुराडी येथील संत निरंकारी मैदानात शेतकऱ्यांनी बैठक मांडली आहे. याशिवाय दिल्लीच्या सीमा देखील शेतकर्‍यांनी व्यपल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबर रोजी भारत बंद पुकारला आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढची चर्चा ९ डिसेंबरला होणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे