संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग पूर्ण झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा तसेच अर्थसंकल्पातील बाबींवर प्रकाश टाकणे अपेक्षित असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर धोबी घाटासारखा केला. त्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेमुळे सत्ताधारी संतप्त होणे अपरिहार्य होते. यापूर्वी संसदेत यापेक्षाही अधिक वाद झाला आहे; परंतु टीका केली, म्हणून कुणाचेही सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला नव्हता. तो या वेळी दिला गेला. संसदेत कुणाला बोलू द्यायचे, कुणाला नाही, कुणाचा मायक्रोफोन बंद करायचा, कुणाचा नाही, यावरून पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निपक्षपातीपणावरही प्रश्न उपस्थित झाले.संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. हे अधिवेशन महत्त्वाचे होते. कारण पहिल्यांदाच असे दिसून आले, की विरोधी पक्ष मोदी सरकारची कोंडी करीत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारविरुद्ध आरोपांची राळ उडवली. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मोदी सरकारसाठी अडचणी निर्माण झाल्या. सरकार आणि भाजप दोघेही त्यांचे स्वतःचे निर्णय उलटवत असल्याचे दिसून आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय सादरीकरणाने झाली; परंतु त्यानंतर राजकीय संघर्ष सुरू झाला. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान, भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांवर अनेक गंभीर आरोप केले; परंतु राहुल बोलण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा राजकीय गोंधळ उडाला.
चीनने केलेले अतिक्रमण, त्याने वसवलेली गावे, गलवान खोऱ्याबाबतचे त्याचे धोरण या विषयी अमेरिकेने अनेकदा अहवाल दिले. उपग्रहाच्या प्रतिमा आल्या. त्यावर सरकारने त्या वेळीही ठोस उत्तर दिले नव्हते. आता माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकावरून वाद निर्माण झाला.तेजस्वी सूर्या यांच्या काँग्रेसवरील आरोपांना उत्तर देताना राहुल यांनी नरवणे यांच्या अप्रकाशित ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ मधील काही उतारे वाचून दाखवले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियमांचा उल्लेख केला. त्यामुळे राहुल यांना पुस्तकातील काही उतारे वाचता आले नाहीत. पुस्तक अप्रकाशित आहे, हे वास्तव असले, तरी ते बाहेर आलेच कसे असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शिवाय ‘पीटीआय’ने गेल्या वर्षीच त्यातील काही उतारे प्रसिद्ध केले होते. त्या वेळी तर संरक्षण मंत्रालयाने या पुस्तकाचे प्रकाशन थांबवण्यास सांगितले होते. लष्करी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर लिहू द्यायचे की नाही, संरक्षणाबाबतची संवेदनशील माहिती किती देऊ द्यायची, त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, की नाही असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले. राहुल यांनी सभापतींना पुस्तकातील काही उतारे वाचून दाखवण्याची मागणी करण्यासाठी ४५-५० मिनिटे वेळ दिला; परंतु सभापतींनी नियमांचे बंधन सांगून टाळाटाळ केली. परिणामी, ते आभार प्रस्तावादरम्यान बोलू शकले नाहीत. त्यानंतर, काँग्रेस पक्षाने एक रणनीती आखली. त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते, की जर विरोधी पक्षनेत्याला बोलू दिले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही बोलू दिले जाणार नाही.
मोदी लोकसभेत बोलणार होते; परंतु गोंधळामुळे त्यांना आभारदर्शक ठरावावर लोकसभेत बोलता आले नाही. ते दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेत बोलले. त्यांनी काँग्रेस आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांवर गंभीर राजकीय आरोप केले. सभागृहाच्या अध्यक्षांचे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवरचे आरोप एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्यांसारखे होते.लोकसभेत विरोधी खासदारांच्या निषेधामुळे सभापती ओम बिर्ला यांनी सात विरोधी खासदारांना निलंबित केले. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. बिर्ला यांनी राहुल यांना सभागृहात बोलू न देऊन पक्षपातीपणा दाखवला आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी अनेक पुस्तकांचा हवाला देत लोकसभेत माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप केले. महत्त्वाचे म्हणजे, सभापती ओम बिर्ला त्यांना या वर्तनापासून रोखत होते. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे, की बिर्ला सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात भेदभाव करतात. राहुल एका पुस्तकातला उतारा वाचण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा सभापतींनी त्यांना अडवले आणि त्यांचा मायक्रोफोन बंद केला. दुसरीकडे, दुबे बोलत असताना सभापतींनी त्यांना अडवले; परंतु त्यांचा मायक्रोफोन बंद केला गेला नाही. परिणामी काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला. हा प्रस्ताव मंजूर होणार नाही; परंतु सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्याची व्यूहनीती यशस्वी झाली.राहुल यांनी थेट सभापती आणि मोदी सरकारला आव्हान दिले. त्याच रात्री दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला भारत-अमेरिका व्यापार करार जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर, नरवणे यांच्या पुस्तकाबद्दल आक्रमक असलेले राहुल यांनी व्यापार करारावरूनही मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली.
अमेरिकेने उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या आणि व्यापार करार केला, असा आरोप राहुल यांनी केला. भारत सरकारचे तेल खरेदी धोरण अमेरिकेच्या अटींवर का ठरवले जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले; परंतु राहुल यांच्या आरोपांना त्यांच्या उत्तरांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात आहे. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान राहुल यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यावर ‘एपस्टाईन फाइल्स’बाबत गंभीर आरोप केले. जेफ्री ‘एपस्टाईन’शी संबंधित अमेरिकन न्याय विभागाच्या फायलींमध्ये हरदीप पुरी आणि अनिल अंबानी यांची नावे आहेत. पुरी यांचे नाव या फायलींमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास भाग पाडले, असा आरोप त्यांनी केला. पुरी यांनी राहुल यांचे आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी सांगितले, की कोणाशीही दोन बैठका होणे चूक नाही. त्या वेळी ते सरकारचा भागही नव्हते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, सरकारने राहुल यांच्या आरोपांना उत्तर दिले; परंतु राहुल गांधी चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिले. एवढेच नाही तर, जेव्हा रिजिजू यांनी सभागृहात राहुल यांच्यावर खोटे बोलल्याचा आरोप केला, तेव्हा त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या भाषणात लोकसभेत त्यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सरकार विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडणार नाही अशी घोषणा करण्यात आली. यामुळे सरकार राहुल यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यास कचरत असल्याचा आभास झाला; परंतु दुसऱ्याच दिवशी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत राहुल यांच्याविरुद्ध ठोस प्रस्ताव मांडला. दुबे यांनी राहुल गांधींवर देशाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. राहुल यांचे संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर, रिजिजू यांनी सांगितले, की ते सुरुवातीला विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची योजना आखत होते; परंतु दुबे यांनी खासगी सदस्य प्रस्ताव आणल्यामुळे, सरकार त्यानुसार पुढे जाईल. याचा अर्थ असा, की सरकार राहुल यांच्याविरुद्ध कारवाई करणार नाही.
राहुल संपूर्ण संसदीय अधिवेशनात राष्ट्रीय राजकीय अजेंडा मांडत होते, तेव्हा आक्रमक कृतींसाठी ओळखले जाणारे मोदी सरकार संपूर्ण अधिवेशनात बचावात्मक दिसले. यामुळे राहुल यांच्याविरुद्धच्या राजकीय संघर्षात मोदी सरकार मागे आहे का असे प्रश्न उपस्थित होतात. राहुल यांनी संसदेत मोदी सरकारवर केलेले अमेरिकेसंबंधी आरोप, चीनविषयी व्यक्त केलेले आक्षेप आणि त्यावर सरकारने दिलेले प्रत्युत्तर या साऱ्यामुळे केवळ क्षणिक राजकीय वाद निर्माण झाला असे नाही, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या सातत्य, पारदर्शकता आणि राजकीय प्रामाणिकतेबाबत गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले. संसदेत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर चर्चा होऊ नये, असा अलिखित नियम नाही;मात्र त्याची पद्धत, पुरावे आणि संदर्भ यांवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. संसदीय परंपरेत कठोर भाष्ये नवीन नाहीत; परंतु त्यावर सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणे म्हणजे मतभिन्नतेला शिक्षा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे चित्र उभे राहिले. सदस्यत्व रद्द करण्याच्या मागणीवरून सत्ताधारी पक्षाने माघार घेतली. ही माघार केवळ सौजन्य म्हणून नव्हे, तर राजकीय परिणामांचा विचार करून घेतलेला निर्णय असल्याचे दिसते. कारण अशा कारवाईमुळे विरोधी पक्षाला त्याचे भांडवल केले जाऊ शकते. ही माघार म्हणजे आरोप मागे घेणे नव्हे; पण ती संसदीय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जाऊ शकते. लोकशाही व्यवस्थेत टीका आणि प्रतिटीका या दोन्हींना जागा असते. शिक्षा हा शेवटचा उपाय असायला हवा, पहिला नव्हे. लोकशाहीत मतभेद अपरिहार्य असतात. प्रश्न असा आहे, की ते कसे हाताळले जातात. मतभिन्नतेवर कारवाई करण्यापेक्षा त्यावर उत्तर देणे हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे. या वादात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बदलत्या भूमिका.
काँग्रेस सत्तेत असताना भारत-अमेरिका अणुकरार झाला, त्यावर भारतीय जनता पक्षाने तीव्र टीका केली होती. आज परिस्थिती उलटी आहे. भाजप सत्तेत असून अमेरिका संबंध अधिक दृढ करत आहे, आणि काँग्रेस त्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. यातून असे दिसते, की परराष्ट्र धोरणात सातत्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेनुसार भाष्य बदलते.प्रश्न असा आहे, की राष्ट्रीय हिताचे धोरण हे पक्षनिरपेक्ष असावे का, की सत्तांतरानुसार त्यात मूलभूत बदल व्हावेत?
भागा वरखडे
