सरकारचा कमाई वाढवण्याचा प्रयत्न, जीएसटीचा 5% स्लॅब रद्द करण्याची योजना! या गोष्टी होतील महाग

नवी दिल्ली, 8 मार्च 2022: सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसणार आहे. जीएसटी परिषद पुढील बैठकीत सर्वात कमी कर दर 5 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करू शकते. याशिवाय, महसूल वाढवण्यासाठी आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्रावरील राज्यांचे अवलंबित्व दूर करण्यासाठी जीएसटी प्रणालीमध्ये सूट मिळालेल्या उत्पादनांची यादी देखील बदलली जाऊ शकते.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल GST कौन्सिलला सादर करू शकते, ज्यामध्ये सर्वात कमी GST स्लॅब वाढवणे आणि स्लॅबला तर्कसंगत करणे यासारख्या अनेक पावले सुचवू शकतात.

जीएसटी स्लॅबमध्ये संभाव्य बदल

जीएसटीमध्ये चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये कराचा दर 5 टक्के, 12, 18 आणि 28 टक्के आहे. जीवनावश्यक वस्तूंना एकतर या करातून सूट देण्यात आली आहे किंवा त्यांना सर्वात खालच्या स्लॅबमध्ये ठेवले जाते, तर लक्झरी वस्तूंना सर्वात वरच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवले जाते.

अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, मंत्री गट कर दर 5 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतो, ज्यामुळे वार्षिक 1.50 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. खालच्या स्लॅबमध्ये एक टक्का वाढ केल्याने वार्षिक 50,000 कोटी रुपयांचा महसूल लाभ होईल, ज्यामध्ये पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे.

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, कर प्रणालीला तर्कसंगत बनवण्यासाठी, GoM तिची संरचना तीन-स्तरीय बनविण्याचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये कर दर 8, 18 आणि 28 टक्के ठेवता येईल. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास 12 टक्के ब्रॅकेटमध्ये येणारी सर्व उत्पादने आणि सेवा 18 टक्के स्लॅबमध्ये येतील.

या गोष्टी होतील महाग

याशिवाय, GoM GST मधून सूट मिळालेल्या वस्तूंची संख्या कमी करण्याचाही प्रस्ताव देईल, सध्या ब्रँड नसलेले आणि अनपॅक केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ GST च्या कक्षेबाहेर आहेत. जीएसटीच्या 5% स्लॅबमध्ये साखर, तेल, मसाले, कॉफी, कोळसा, खते, चहा, आयुर्वेदिक औषधे, अगरबत्ती, काजू, मिठाई, हाताने बनवलेल्या कार्पेट्स, लाईफबोट, फिश फिलेट आणि ब्रँड नसलेल्या मूलभूत वस्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय नमकिन आणि जीवरक्षक औषधांचाही समावेश आहे.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक या महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होऊ शकते. यामध्ये मंत्रीगटाच्या अहवालावर चर्चा होणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे