सरकारचा मोठा निर्णय: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०-३० टक्के प्रादेशिक पद्धत बंद

मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२०: राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मंगळवारी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

मराठवाड्यात केवळ ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत; अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता. मात्र या निर्णयामुळे आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

निर्णयाने काय होईल?

स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण या नेत्यांनीही पाठपुरावा केला होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे