शेतकऱ्यांच्या पत्राला सरकारचे उत्तर अपेक्षित, २९ तारखेला चर्चेची शक्यता

नवी दिल्ली, २७ डिसेंबर २०२०: शेतकरी संघटनांनी केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांविरोधात वाटाघाटी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आणि त्यासाठी २९ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता चा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. आता असा अंदाज आहे की, सोमवारपर्यंत केंद्र सरकार चर्चेच्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांना मान्यतेचे पत्र पाठवेल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला तर, शासनाच्या स्वीकृती पत्रामध्ये कृषी संबंधित कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांच्या मागण्या विचारात घेऊन निमंत्रण पाठवले जाईल. कृषी कायद्यात दुरुस्तीसाठी सरकारने शेतकरी संघटनांना प्रस्ताव दिला होता, त्या प्रस्तावावर सरकार चर्चेसह पुढे जाईल. सोमवारी चर्चेच्या प्रस्तावाला सरकार संमतीपत्र पाठवू शकते, असा विश्वास आहे.

सिंघु सीमेवर आंदोलन सुरूच

कृषी कायद्याविरोधात ३१ दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असून, शनिवारी करारासाठी सरकारकडून शनिवारी एक पत्र पाठविण्यात आले होते, यावर युनायटेड किसान मोर्चाने २९ डिसेंबर रोजी सरकारकडून बैठक बोलविण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

सिंघु सीमेवरील बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले की आमचा प्रस्ताव आहे की शेतकरी प्रतिनिधी आणि भारत सरकार यांच्यात पुढील बैठक २९ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता होईल.

किसान मोर्चाने कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांनी पाठवलेल्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले आहे की, ‘खेदजनक बाब आहे की या पत्राद्वारे सरकारने मागील सभांच्या वस्तुस्थिती लपवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही प्रत्येक बैठकीत नेहमीच ३ कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. सरकारने या गोष्टीला मुरड घालून असे सादर केले की, जणू आम्ही या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे