जिल्हा परिषद निवडणुकांत महायुतीला मिळालेले यश हे राज्याच्या राजकीय पटावर एक महत्त्वाचे वळण आहे. ग्रामीण जनतेने विकास, स्थैर्य आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य दिल्याचा हा स्पष्ट संदेश आहे; मात्र हा विजय जितका मोठा, तितकीच जबाबदारीही मोठी आहे. महायुतीने जर या विश्वासाचे सोने केले, तर हे यश इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. अन्यथा, ग्रामीण मतदाराचा संयम फार काळ टिकत नाही, हे राजकीय इतिहासाने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकांत महायुतीने यश मिळवले. अगोदर नगरपालिका आणि त्यानंतर झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने यशाची कमान कायम राखली आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकास आघाडीला मात्र एका मागून एक पराभव वाट्याला येत आहेत. नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजप हा पहिल्या क्रमांकांचा पक्ष ठरला होता. त्याचीच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पुनरावृत्ती झाली आहे. विधानसभेपासून भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट अशा क्रमाने हे तीन पक्ष यश मिळवत होते.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या ऐन प्रचाराच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचार थांबवला; परंतु ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थात्मक नेटवर्क आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे यामुळे अजित पवार यांच्या पक्षाने जागांच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर उडी मारली. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या संख्येबाबत मात्र या दोन पक्षांत फारसा फरक नाही. महायुतीतील तीनही घटक पक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ही लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे प्रचार करीत असताना महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाने या निवडणुकीत प्रचार न करता स्थानिक कार्यकर्त्यांवर ही जबाबदारी सोडली. सत्ता, साधने, पैसा, संसाधनांचा महायुतीने निवडणुकीत पुरेपूर वापर केला. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १३० पर्यंत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आपआपल्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त सदस्य निवडून आणण्याची जबाबदारी होती. आमदार आणि मंत्र्यांना टार्गेट देण्यात आले होते. टार्गेट पूर्ण न केल्यास भाजपत काय होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
त्यामुळे झटून सर्व कामाला लागले होते. भारतीय जनता पक्ष शहरी भागापुरता मर्यादित नाही, तर तो आता ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारला आहे, हे तसे आता नवीन राहिले नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही ते दिसले. जिल्हा परिषद निवडणुका या नेहमीच राज्याच्या राजकीय तापमानाचा अचूक अंदाज देणाऱ्या ठरतात. शहरातील प्रचाराच्या गोंगाटापेक्षा गावागावांतून उमटणारा मतदारांचा सूर अधिक प्रामाणिक असतो. जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपला मिळालेले यश हे केवळ आकड्यांचे गणित नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकीय मानसिकतेतील मोठ्या बदलाचे स्पष्ट संकेत देणारे आहे. एकेकाळी शहरी, मध्यमवर्गीय पक्ष अशी ओळख असलेला भाजप आज जिल्हा परिषदांच्या सत्ताकेंद्रात पोहोचलेला दिसतो. हा प्रवास सहज घडलेला नसून, संघटनात्मक बांधणी, सातत्यपूर्ण जनसंपर्क आणि विकासकेंद्री राजकारण यांचा परिपाक आहे.जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची मुख्य यंत्रणा आहे. पाणीपुरवठा, ग्रामसडक योजना, आरोग्य केंद्रे, शाळा, महिला-बालकल्याण, रोजगार हमी अशा विषयांवर जिल्हा परिषदांचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे येथील मतदान हे अत्यंत व्यवहार्य आणि अपेक्षांवर आधारित असते. भाजपला मिळालेले यश हे ग्रामीण मतदारांनी भावनिक घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामगिरीला दिलेल्या प्राधान्याचे द्योतक आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न, लाभार्थी-आधारित धोरणे आणि प्रशासनातील हस्तक्षेप कमी करण्याचा संदेश ग्रामीण भागात रुजल्याचे या निकालांतून स्पष्ट होते. भाजपने सातत्याने मांडलेली ‘डबल इंजिन सरकार’ ही संकल्पना जिल्हा परिषद निवडणुकांत केवळ घोषणाच राहिली नाही, तर अनुभव बनली. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयामुळे निधी, योजना आणि प्रशासकीय मंजुरींमध्ये वेग आल्याचा अनुभव ग्रामीण मतदारांना मिळाल्याचा दावा भाजपने प्रभावीपणे मांडला.
विशेषतः रस्ते, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शेतकरी सन्मान निधी, महिलांसाठीच्या योजनांमुळे भाजपचा थेट संपर्क मतदारांशी अधिक घट्ट झाला. जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता मिळाल्यास हा वेग अधिक वाढेल, हा विश्वास मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी ठरला.भाजपच्या यशामागील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्याची संघटनात्मक शिस्त. जिल्हा परिषद निवडणुका या वरच्या पातळीवरील नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या कसोटीची परीक्षा असते. बूथ व्यवस्थापन, मतदार यादी तपासणी, स्थानिक प्रश्नांची नोंद आणि प्रत्यक्ष मतदारांशी संवाद या सगळ्या आघाड्यांवर भाजपने आघाडी घेतली. स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना स्वायत्तता देणे; पण एकाच वेळी केंद्रीय दिशा स्पष्ट ठेवणे, हे भाजपचे वैशिष्ट्य या निवडणुकीत पुन्हा अधोरेखित झाले. भाजपच्या विजयामागे जितकी स्वतःची कामगिरी कारणीभूत आहे, तितकेच विरोधकांचे अपयशही कारणीभूत ठरले आहे. ग्रामीण भागात विरोधकांची संघटना ढिली पडलेली दिसली. गटबाजी, नेतृत्वाचा अभाव आणि केवळ सत्ताविरोधी भूमिका एवढाच मर्यादित अजेंडा यामुळे मतदारांचा विश्वास मिळवण्यात विरोधक कमी पडले. काही भागांत तर पारंपरिक मतदारही भाजपकडे वळल्याचे दिसले. त्यामुळेच भाजपला १२ पैकी सात जिल्हा परिषदांत सत्ता मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्या पुणे, कोल्हापूरसारख्या महत्त्वाच्या जिल्हा परिषदांची सत्ता मिळणार आहे. पुण्यात तर या पक्षाला एकहाती सत्ता मिळाली आहे. लातूरमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी बहुमत गाठता न आल्याने भाजप आणि मित्रपक्षांच्या हाती सत्ता जाणार आहे. कोकणात अजूनही शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वर्चस्व असून, रायगड, रत्नागिरीची सत्ता त्यांच्याकडे आली आहे. सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता मिळवता येणार आहे. जयंत पाटील, रोहित पाटील यांच्यामुळे तिथे शरद पवार गटाला जास्त जागा मिळाल्या.भाजपने जर जिल्हा परिषदांचा वापर केवळ राजकीय विस्तारासाठी केला, तर हा विजय तात्पुरता ठरू शकतो; पण जर या संस्थांमधून ग्रामीण विकासाचा वेग वाढवला, तर भाजपचा ग्रामीण पाया अधिक मजबूत होईल.
एकेकाळी सहकार आणि स्थानिक नेत्यांच्या बळावर उभे असलेले ग्रामीण राजकारण आता विकास, प्रशासन आणि योजनांच्या प्रभावावर आकार घेत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. भाजपचा विजय हा या बदलाचा ठोस पुरावा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपला मिळालेले यश हे केवळ निवडणूक विजय नसून ग्रामीण राजकारणातील निर्णायक टप्पा आहे. हा विजय संघटनात्मक ताकद, विकासाभिमुख धोरणे आणि मतदारांच्या बदलत्या अपेक्षा यांचा संगम आहे;मात्र हा विश्वास टिकवायचा असेल, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रत्यक्ष कामगिरी दाखवणे हाच एकमेव मार्ग आहे. कारण ग्रामीण मतदार आता केवळ शब्दांवर नाही, तर परिणामांवर मतदान करतो.
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आकडे नसतात, तर ते राज्याच्या राजकारणाची नाडी तपासणारे ‘राजकीय थर्मामीटर’ असतात. महायुतीला मिळालेले घवघवीत यश हे योगायोग नाही, तर राज्यातील बदलत्या राजकीय वास्तवाचे ठळक प्रतिबिंब आहे. महायुतीने या निवडणुकीत केवळ संख्यात्मक विजय मिळवलेला नाही, तर जनमानसावर आपली पकड अधिक घट्ट केल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ग्रामीण भागात, जिथे प्रत्यक्ष काम, लाभार्थी योजना आणि प्रशासनाची पोहोच महत्त्वाची ठरते, तिथे महायुतीने आपली विश्वासार्हता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची खरी प्रयोगशाळा असते. पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांसारखे प्रश्न थेट ग्रामीण मतदारांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले असतात. या मुद्द्यांवर मतदार भावनिक घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम पाहतो. महायुतीला मिळालेले यश हे याच वास्तवाचे द्योतक आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ थेट गावागावांपर्यंत पोहोचवण्यात महायुतीने घेतलेली पुढाकाराची भूमिका, प्रशासनावर ठेवलेली पकड आणि स्थानिक नेतृत्वाला दिलेले स्वातंत्र्य याचा थेट फायदा या निकालांतून दिसून आला आहे. महायुतीच्या यशाइतकीच ठळक बाब म्हणजे विरोधकांची अपयशस्वी रणनीती. एकत्र येण्याच्या घोषणा, जागावाटपातील मतभेद, स्थानिक नेतृत्वातील गटबाजी आणि ठोस मुद्द्यांचा अभाव यामुळे विरोधकांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ग्रामीण मतदार आता राजकीय प्रयोगांना कंटाळलेला आहे. सत्तेसाठी केलेली युती आणि विकासासाठीची युती यातला फरक तो स्पष्ट ओळखू लागला आहे. घराणेशाही, नातेवाइकशाहीला पूर्ण न नाकारता काही ठिकाणी लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला, तर काही ठिकाणी आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांनाही पक्ष न पाहता झोपवले. विरोधक विकासाचे ठोस मॉडेल मांडण्यात अपयशी ठरले, तर महायुतीने ‘कामावर मत’ हा अजेंडा प्रभावीपणे राबवला. या निवडणुकीत महायुतीच्या यशामागे स्थानिक नेतृत्वाचा मोठा वाटा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका या केवळ वरच्या नेत्यांच्या भाषणांवर जिंकता येत नाहीत.
गावपातळीवर कार्यकर्त्यांचे जाळे, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, स्थानिक पदाधिकारी यांची मेहनत निर्णायक ठरते. महायुतीने या सगळ्या घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्यात यश मिळवले.स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेणे, त्यांचे प्रश्न ऐकणे आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवणे ही महायुतीची ताकद ठरली. ग्रामीण भागाने दिलेला कौल हा अपेक्षांचाही भार घेऊन आलेला आहे. विकासाचा वेग टिकवणे, योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करणे ही जबाबदारी आता महायुतीवर अधिक वाढली आहे. जिल्हा परिषदांमधून पारदर्शक कारभार, निधीचा योग्य वापर आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले गेले, तरच हा विश्वास दीर्घकाळ टिकू शकेल. आजचा ग्रामीण मतदार सजग आहे, प्रश्न विचारणारा आहे. तो केवळ पक्ष पाहत नाही, तर कामगिरी मोजतो. त्यामुळे महायुतीसमोरचा खरा संघर्ष हा निवडणूक जिंकण्याचा नसून अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आहे.
भागा वरखडे
