नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2022: जीएसटी कौन्सिलच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सर्वसामान्यांना आणि कापड उत्पादनाशी संबंधित व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेने कापडावरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना पुढे ढकलली आहे. जीएसटीचे जुने दर कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे व्यापाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर बोजा पडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे, तर कपड्यांच्या किमती वाढल्याने त्यांची विक्री कमी करण्याची टांगती तलवार दूर झाली आहे. कोविडमुळे पहिले व्यापारी मंदीच्या काळातून जात आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, जीएसटी परिषदेने 1 जानेवारीपासून कापडावरील दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. कापड व्यापारी याला विरोध करत होते, कारण कोरोना महामारीमुळे सर्व व्यवसाय आधीच ठप्प झाले होते. त्याचवेळी, कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्यांच्या आर्थिक जीवनावर वाईट परिणाम झाला आहे. सरकारने कापडावर सात टक्के वाढ केली असती, तर कापडाचे दर सुमारे 15 टक्क्यांनी वाढणार होते. या प्रकरणाबाबत, होजियरी व्यापाऱ्यांनी सरकारवर जीएसटी दर वाढवू नये, जेणेकरून आपला व्यवसाय व्यवस्थित चालू ठेवता यावा यासाठी सातत्याने दबाव आणला जात होता.
निटवेअर क्लबचे वित्त सचिव हरीश केअर पाल यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने हा निर्णय चांगलाच घेतला आहे. कारण कपड्यांवर जीएसटीचा नवा दर लागू झाला असता तर उत्पादनांच्या किमती सुमारे 15 टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. कोरोना महामारीमुळे त्यांचा व्यवसाय पूर्वी मंदावला आहे, उत्पादनांच्या किमती वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार होता. सरकारने जुने दर कायम ठेवले आहेत, त्यामुळे सर्व व्यावसायिकांनी त्याचे स्वागत केले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
