पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) प्रस्तावित केलेल्या नेरे, सांगवडे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, गोडुंब्रे आणि धामणे या गावांमधील नगररचना योजना तसेच नेरे-उर्से ६५ मीटर रिंग रोड या प्रकल्पांना स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २,१०० एकर बागायती शेती बाधित होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
माजी राज्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात बैठक
या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, नगररचना संचालक अविनाश पाटील आणि सहसंचालक श्वेता पाटील यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन्ही प्रकल्पांविरोधात आपली ठाम भूमिका मांडली आणि हे प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली.
‘प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार’
बैठकीनंतर बाळा भेगडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “नगररचना योजना आणि ६५ मीटर रिंग रोड कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. हे प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहणार आहे.”
शेतकऱ्यांचा हा निर्धार आणि माजी राज्यमंत्र्यांचे त्यांना असलेले पाठबळ पाहता, पीएमआरडीएच्या या प्रकल्पांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आपली उपजाऊ जमीन आणि उपजीविका वाचवण्यासाठी आता थेट प्रशासनाला आव्हान दिले आहे. या संघर्षाचे पुढे काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
