पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यारून केलेल्या भाषणात जीएसटी सुधारणांचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यानुसार जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी स्लॅबमधील दोन स्लॅब रद्द करून आता दोन स्लॅबमध्येच कर आकारणी होईल. जीएसटी सुधारणेचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; परंतु एक देश एक कर आणि एकच स्लॅब ही कररचना प्रत्यक्षात येण्यासाठी वाट पाहावी लागेल.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अपेक्षेप्रमाणेच झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात जीएसटी सुधारणांचा उल्लेख केला होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आठ वर्षांनी सरकारला सुधारणा करण्याचे सुचले. त्याला कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागलेले अतिरिक्त शुल्क जसे आहे, तसेच देशांतर्गत कारणे ही आहेत. एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना दुसरीकडे नोकऱ्या पुरेशा प्रमाणात निर्माण होत नव्हत्या. बाजारात उलाढाल होत नव्हती. अमेरिकन निर्यातीवर निर्बंध आल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील उद्योगांना कसे टिकवायचे, त्यांना कसा धीर द्यायचा हा प्रश्न होता. भारतीय बाजारातही अपेक्षेप्रमाणे उलाढाल होत नव्हती. अमेरिकेसह जागतिक बाजारातही गेल्या वर्षापासून अस्थिरता असल्याने जागतिक मंदीचे संकट घोंघावू लागले आहे. अशा स्थितीत भारतीय बाजारात उलाढाल वाढवायची असेल, तर लोकांना खरेदीसाठी प्रवृत्त केले पाहिजे. त्यांच्या खिशातून पैसा बाहेर येण्यासाठी वातावरण तयार करावे लागते. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा सणासुदीचा हंगाम असतो. या हंगामात सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची सरासरी उलाढाल होत असते. अशा वेळी लोकांनी आणखी पैसा खर्च करावा, यासाठी उत्पादक जसा सवलतींचा डोस देत असतात, तसाच डोस आता जीएसटी परिषदेने दिला आहे. लोकांचा खिसा हलका करताना आणि सवलत देतानाही सरकारचे उत्पन्न कमी होणार नाही, याची दक्षता जीएसटी सुधारणांच्या प्रस्तावात घेण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी प्रणालीत मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली आहे. हा बदल मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या घोषणेचा एक भाग आहे. आता देशभरातील जवळजवळ सर्व दैनंदिन वस्तूंसाठी फक्त दोन कर स्लॅब असतील. त्यामुळे कर प्रणाली आणखी सोपी आणि पारदर्शक होईल. या नवीन बदलानुसार, साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, चहा, साखर, मसाले आणि स्वस्त कपडे यासारख्या दैनंदिन वस्तू पाच टक्के कर स्लॅबमध्ये येतील. यामुळे सामान्य ग्राहकांना या वस्तूंच्या किमतीत दिलासा मिळेल. दुसरीकडे, फ्रिज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि १२०० सीसीपर्यंतच्या कार यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू आता १८ टक्के कर स्लॅबमध्ये ठेवल्या जातील. पूर्वी त्या २८ टक्के स्लॅबमध्ये होत्या. याचा अर्थ असा, की या महागड्या घरगुती उपकरणे आणि वाहनांच्या किमतीही कमी होतील. काही वस्तूंवर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
भारतीय नागरिक आरोग्य विमा उतरवण्याबाबत उदासीन असतात. कोरोनाच्या संकटापासून आरोग्यविमा उतरवण्याकडे कल वाढला असला, तरी आरोग्य विमा अगोदरच महाग आणि त्यावर जीएसटी यामुळे इच्छा असूनही नागरिक आरोग्य विम्याकडे पाठ फिरवित होते. केंद्रीय रस्ते बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करताना आरोग्य विम्यावरचा जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता आठ महिन्यांनंतर का होईना ती प्रत्यक्षात येणार आहे. सरकारने रोटी, पराठा, दुग्धजन्य पदार्थ आणि खासगी विम्यावरील जीएसटी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आवश्यक वस्तूंवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्याच वेळी, तंबाखू, गुटखा, सिगारेट आणि दारूसारख्या व्यसनांच्या वस्तूंवर आता ४० टक्के कर लावला जाईल. लोक व्यसनाधीनतेपासून परावृत्त व्हावे, असा उद्देश असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे मद्यासाठी अनुकूल धोरण घ्यायचे, असा परस्परविसंगत दृष्टिकोन सरकारचा असतो. मद्याच्या उत्पादनशुल्कातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो, ही वस्तुस्थिती असली, तरी व्यसने महाग केल्याने त्याचा वापर कमी होईल, हा भाबडेपणा आहे. जीएसटी परिषदेने केलेल्या सुधारणांमुळे सरकारचे दरवर्षी सुमारे एक लाख दहा हजार ते एक लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज एकीकडे सरकारच व्यक्त करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारांनी होणाऱ्या संभाव्य कर नुकसान भरपाईची मागणी केली, तर केंद्र सरकारच जीएसटी कररचनेमुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे सांगत आहे. उलाढाल वाढली, की करही जादा मिळतो असे गणित पुढे केले जात आहे. सरकारने आता जीएसटी स्लॅबची रचना बदलली असली, तरी सर्व घटकांचे उत्पादक त्याचा फायदा मध्यमवर्गीय, शेतकरी व गोरगरीबांना जेव्हा प्रत्यक्षात द्यायला सुरुवात करतील, तेव्हाच लोक खिशातून पैसे बाहेर काढतील. घटस्थापनेच्या दिवशी जीएसटी सुधारणानंतरची कररचना लागू होणार आहे. हा एक महिना बाजारात झुंबड असते. कंपन्या कामगारांना बोनस देत असतात. खरीपाचे पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आलेले असते. दसरा, दिवाळीच्या काळात खरेदी वाढत असते. व्यापारी वृत्तीच्या मोदी यांच्या हे चांगलेच लक्षात असल्याने त्यांनी कररचना लागू करण्यास घटस्थापनेचा मुहूर्त निवडला आहे. स्वदेशी वस्तूंची खरेदी आणि अमेरिकेच्या आयातशुल्क वाढीचा मर्यादित परिणाम ही दोन उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कररचना करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केंद्र सरकारला अलिकडेच लाभांशापोटी मोठी रक्कम दिली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला जीएसटी कररचनेमुळे थोडे नुकसान झाले, तरी सरकारच्या तिजोरीत अगोदरच मोठी भर पडल्याने तशी चिंता करण्याची गरज नाही; परंतु राज्यांसाठी परिस्थिती कठीण आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना पाच वर्षांसाठी १४ टक्के वार्षिक महसूल वाढीची हमी देण्यात आली होती. ती आता संपली आहे. त्यामुळे, या बदलानंतर अनेक राज्ये नवीन आर्थिक सुरक्षेची मागणी करत आहेत. त्याच वेळी, सरकार केवळ जुनी कर्जे परतफेड करण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत भरपाई उपकर सुरू ठेवील. केंद्र सरकारची तिजोरी भरत असताना राज्यांच्या तिजोऱ्यांचे नुकसान करून चालणार नाही. आणखी काही काळ भरपाईची रक्कम दिली आणि जीएसटी सुधारणांचा परिणाम लक्षात घेऊन नंतर केंद्र सरकारने मदतीचा हात आखडता घेतला, तर चालू शकते. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या अंमलबजावणीला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुमारे १७ वर्षांच्या दीर्घ तयारीनंतर, १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. यापूर्वी, देशात सुमारे १७ वेगवेगळे स्थानिक कर आणि १३ उपकर लागू होते. ते एकत्रित करून एकच कर प्रणाली तयार करण्यात आली होती. जीएसटीच्या आगमनाने करप्रणाली केवळ सोपी झाली नाही, तर त्याचा सामान्य माणूस आणि व्यवसाय दोघांवरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर संकलनात प्रचंड वाढ झाली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचे एकूण जीएसटी संकलन ११.३७ लाख कोटी रुपये होते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ते २२.०८ लाख कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजेच, जीएसटी संकलन केवळ पाच वर्षांत जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. अर्थसंकल्पात जीएसटीचे योगदान सुमारे ४४ टक्के आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण ५०.६५ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी सुमारे अर्धा वाटा जीएसटीमधून येतो. यावरून असे दिसून येते, की जीएसटी सरकारी तिजोरीचा कणा बनला आहे. एप्रिल २०२५ पर्यंत, देशात १.५१ कोटींहून अधिक सक्रिय जीएसटी नोंदणी नोंदणीकृत आहेत. ही संख्या सतत वाढत आहे. त्यावरून असे दिसून येते, की व्यापारी आणि उद्योगांमध्ये जीएसटीची पकड मजबूत होत आहे. यासोबतच कर संकलनातही सातत्याने वाढ होत आहे. जीएसटी येण्यापूर्वी उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट, प्रवेश कर आणि लक्झरी कर वेगवेगळे आकारले जात होते. त्यामुळे ग्राहकांना अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. जीएसटी आल्याने ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली. तथापि, पेट्रोलियम आणि मद्य यांसारखी उत्पादने अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत.
– भागा वरखडे
