जीएसटी संकलन अपेक्षेप्रमाणे नाही

सरकार बदलू शकते दर

दिल्ली: वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसुली अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे केंद्र सरकार चिंताग्रस्त आहे. यावेळीसुद्धा जीएसटी संकलन लक्ष्य सेटमधून खाली आले आहे. यामुळे, केंद्र सरकार तीन महिन्यांपासून राज्य सरकारांना नुकसान भरपाई देऊ शकली नाही. आता सरकार महसूल वाढविण्यासाठी दरात बदल करण्यासारखी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलू शकते.

बर्‍याच उत्पादनांची सूट संपेल

विशेषतः जीएसटीच्या कक्षेत असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या कराच्या दराचा पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. जीएसटी सूट देऊन बरीच उत्पादने काढली जाऊ शकतात. १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होईल.

राज्यांनी केली तक्रार

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुमारे ३ महिन्यांपासून जीएसटी भरपाई न मिळाल्यामुळे पाच राज्यांनी अलीकडेच केंद्र सरकारला हे थकबाकी त्वरित देण्याचे आवाहन केले आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की हे नुकसानभरपाई न भरल्यामुळे राज्ये आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि केंद्र सरकारने यासाठी कोणतेही कारण दिले नाही. राज्यांच्या एकूण महसुलात सुमारे ६० टक्के जीएसटी आहे. जीएसटी लागू करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी केलेल्या करारानुसार केंद्र सरकार त्यातून होणा होणाऱ्या महसुलातील नुकसान भरपाई देते.