राष्ट्रचिन्हे कोठे लावावीत, याचा नियम आहे. धार्मिक स्थळावर ती कोरण्याची आवश्यकता नाही. धार्मिकस्थळे ही काही सरकारी मालमत्ता नाही. राष्ट्रचिन्हे कोरली, तर त्याचा अवमान होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची आवश्यकता असते. ती घेतली नाही, की काय होते, हे काश्मीरमधील घटनेने दाखवून दिले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरची राजधानी श्रीनगर येथील हजरतबल दर्ग्यावरील अशोक चिन्ह तोडण्याच्या घटनेने वाद निर्माण झाला आहे. दर्ग्याच्या सुशोभीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, तेथे लावलेल्या फलकावर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कोरण्यात आला होता. काही लोकांनी इस्लामिक श्रद्धांचा हवाला देत निषेध केला आणि तो दगडांनी फोडला. या घटनेमुळे राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात बीएनएस आणि राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. धार्मिक ठिकाणी राष्ट्रीय चिन्हांचा वापर करावा, की नाही हा प्रश्न आहे. दुसरा मोठा प्रश्न म्हणजे राष्ट्रीय चिन्ह तोडणे किती मोठा गुन्हा आहे आणि त्याची शिक्षा काय आहे. भाजपने या घटनेला राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान म्हटले आहे आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती म्हणतात यांनी धार्मिक ठिकाणी राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर का करण्यात आला, असा सवाल केला. भाजपला कुठल्याही गोष्टीचे राजकारण करायचे असते. अशोक स्तंभ फोडणाऱ्यांवर जशी कारवाई करायला हवी, तशी राष्ट्रीय चिन्ह धार्मिक स्थळी कोरणाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी. भाजप पहिली मागणी लावून धरत असताना दुसरी बाजू दुर्लक्षितो.
तसेच धार्मिक स्थळी राष्ट्रीय चिन्ह का कोरले असा सवाल करणाऱ्यांनी तो कुणी फोडला, त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी धरायला हवी; परंतु दोन्ही बाजू त्याचे सोईस्कर राजकारण करायला लागले आहे. राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर टाळता आला असता, तर ही अराजकता माजली नसती, हे जे म्हणणे अब्दुल्ला यांनी मांडले, ते योग्य आहे. भारताचे राज्य चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, २००५ मध्ये या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्यानुसार, केवळ भारत सरकार, राज्य सरकार आणि अधिकृत संस्था अशोक स्तंभ वापरू शकतात. व्यावसायिक वापर, खासगी संस्था किंवा संघटना, व्यापार लोगो, वैयक्तिक ओळख किंवा अनधिकृत वापर प्रतिबंधित आहे. परवानगीशिवाय असे करणे गुन्हा मानले जाईल. धार्मिक स्थळी किंवा स्वतःच्या इमारतीवर त्याचा वापर करणेदेखील कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. अशोक स्तंभाच्या बेकायदेशीर वापरासाठी दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यासोबतच पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडदेखील आकारला जाऊ शकतो. वारंवार उल्लंघन केल्यास ही शिक्षा वाढवता येते. राष्ट्रीय चिन्हांच्या संरक्षणासाठी आणि आदरासाठी विशेष कायदे केले गेले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ आणि राष्ट्रीय चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, २००५ दोन्ही अशा प्रकरणांमध्ये लागू आहेत. या कायद्यांनुसार, जर कोणी राष्ट्रीय चिन्हाचा अपमान केला, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याच वेळी, अनुचित वापर आणि तोडफोड केल्याबद्दल दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
श्रीनगरच्या प्रसिद्ध हजरतबल दर्ग्याच्या नूतनीकरणाच्या दगडी फलकावर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र असल्याने ईद-ए-मिलादच्या दिवशी मशिदीला भेट देणाऱ्या काही काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये संताप निर्माण झाला. अशोक चक्राला लक्ष्य करून तोडफोड करण्यात आली. या घटनेने संपूर्ण देशाच्या भावना दुखावल्या. हा मुद्दा इस्लाममधील आणि गैर-इस्लाममधील संवेदनशीलतेशी संबंधित आहे. या वादात राजकारण गुंतले असल्याने, या विषयाची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. जम्मू आणि काश्मीर वक्फ बोर्डाने अस्री शरीफ हजरतबल दर्ग्याचे नूतनीकरण केले होते. याचे उद्घाटन तीन तारखेला जम्मू आणि काश्मीर वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. सय्यद दराक्षन अंद्राबी यांच्या हस्ते झाले. फलकावर उल्लेख केलेल्या इतर सदस्यांमध्ये सय्यद मोहम्मद हुसेन, डॉ. गुलाम नबी हलीम, बोर्डाचे तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन आणि अभियंता सय्यद गुलाम ए मुर्तझा यांचा समावेश आहे. या फलकावर मध्यभागी वरच्या बाजूला उर्दू मजकूर आहे. उजवीकडे चंद्रकोरीच्या वर मशिदीचे चित्र आहे आणि डावीकडे त्याच आकाराचे अशोक चक्र आहे. फलक किंवा त्यावर कोरलेले कोणतीही पुजेची चिन्हे नव्हती. अशोक चक्र तीन सप्टेंबर रोजी लक्षात आले, तरीही चार सप्टेंबरपर्यंत कोणताही असहमती किंवा निषेधाचा आवाज उठला नव्हता. फक्त पाच सप्टेंबर रोजीच निषेध व्यक्त करण्यात आला.
अगोदर पुरुषांच्या एका गटाने आणि नंतर महिलांच्या एका गटाने दगडफेक करून त्यावर लिहिलेले चिन्ह पुसून फलकाची तोडफोड केली. हे कृत्य जाणूनबुजून केले गेले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, राजकीय नेत्यांनी या तोडफोडीचा बचाव केला. ते हे प्रकरण बोर्ड किंवा राज्यपालांकडे खासगीरित्या उपस्थित करू शकले असते; परंतु त्यांनी वेगळी आणि चिथावणीखोर वृत्ती स्वीकारली. त्यांचा हेतू काश्मीरसह देशाच्या भावना भडकवण्याचा होता. दिल्लीतील संसद भवनातील सिंह हे प्रतीकात्मक आणि दर्ग्याच्या धार्मिक मूल्यांशी विसंगत आहेत, हा युक्तिवाद पूर्णपणे पोकळ वाटतो. हजरतबल दर्ग्याची ख्याती एका पवित्र अवशेषामुळे आहे, पैगंबर मुहम्मद यांच्या दाढीतील एक केस, ज्याला ‘मोई-ए-मुकद्दस’ म्हणतात. पैगंबरांचे वैयक्तिक प्रतीक म्हणून त्याचा आदर केला जातो. त्याची औपचारिक पूजा केली जात नाही. प्रजासत्ताकाचे प्रतीक म्हणून त्या फलकावर अशोक चक्राचा आदर केला जाऊ शकत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला, तरी तो लावण्याची ती जागा आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
काश्मीरमध्ये माजी मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी मशिदी आणि धार्मिक स्थळांचा ताबा घेऊन आणि त्यांना वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत आणून काश्मिरी मुस्लिमांचे एक प्रमुख नेते म्हणून आपली सार्वजनिक प्रतिमा निर्माण केली होती. हा त्यांच्या राजकारणाचा आधारस्तंभ होता. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला वक्फ बोर्डावर नियंत्रण नसल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असेल. मुफ्ती यांनी असा दावा केला, की हा निषेध अशोक चिन्हाच्या विरोधात नाही, तर मूर्तीपूजेविरोधात होता. त्यातल्या त्यात एक जमेची बाजू म्हणजे सामान्य मुस्लिम या राजकारणापासून दूर आहेत. राजकीय नेते दोन्हीपैकी एक बाजू घेत आहेत. मशिदीबाहेरील दगडी फलकावर त्याची उपस्थिती नमाजात अडथळा आणत नाही किंवा धार्मिक श्रद्धेला कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवत नाही. हज ओळखपत्रे आणि भारतीय पासपोर्टवरही अशोक चक्र कोरलेले आहे, म्हणूनच अशोक चक्राला विरोध करणारे हज यात्रेदरम्यान भारतीय पासपोर्टला विरोध करतील का? पीडीपी-भाजप युती सरकारच्या (२०१७-२०२२) काळात लावण्यात आलेल्या एका होर्डिंगवर अशोक चक्र कोरलेले आहे आणि त्यावर योजनेचा संदेश लिहिलेला आहे.
हा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचा एक उपक्रम होता. तो ऐतिहासिक महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी होता. त्या वेळी मुफ्ती यांची भूमिका वेगळी होती आणि आताही वेगळी आहे. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’चा राष्ट्रीय चिन्हाला होणारा विरोध पूर्णपणे राजकीय आहे, तर त्यांना चुकीचे म्हणता येणार नाही. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक इस्लामिक देशांमधील मशिदींच्या होर्डिंग्ज आणि फलकांवर राष्ट्रीय चिन्ह कोरलेले आहे. भारतीय मुस्लिमांनी अरबस्तानातील काही इस्लामिक देशांकडून शिकले पाहिजे, जिथे इस्लामचा जन्म झाला. ते उदारमतवादी इस्लामला पाठिंबा देत आहेत. इतकेच नाही, तर हे देश त्यांच्या तरुणांना कट्टरपंथीयांच्या विचारसरणीपासून आणि त्यांच्या क्रूरतेपासून दूर ठेवत आहेत. हे इस्लामिक देश त्यांच्या देशातील लोकांना सुसंस्कृत नागरिक बनण्यासाठी प्रेरित करत आहेत. भारतातील मुस्लिम या इस्लामिक देशांच्या मुस्लिमांचे अनुकरण का करू शकत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
भागा वरखडे
