नागपूर, १७ जुलै २०२३ : लोकशाही कार्यपद्धतीत लोकसंख्येच्या आधारावर, प्रत्येक वर्गाला निवडणुकीत वाटा देण्याच्या उद्देशाने घटनेच्या कलम ३३२ (३) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत माजी नगरसेवक प्रमोद तभाणे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची तरतूद करून नजीकच्या काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत, अनुसूचित जाती-जमातींचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी यात होती. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी परिसीमन आयोगाचा प्रतिवादी म्हणून समावेश करण्यास स्वातंत्र्य दिले. यासोबतच न्यायालयाने सीमांकन आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने आनंद परचुरे, ऍड. पवन सहारे तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने नीरजा चौबे, केंद्र सरकारच्या वतीने नंदेश देशपांडे व राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले आणि त्यात सांगण्यात आले की, परिसीमन कायदा २००२ च्या कलम ८ (ए) मधील तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २००१ च्या जनगणनेची आकडेवारी या कायद्यातच समाविष्ट करण्यात आली आहे, त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेची अंमलबजावणी झाली नाही. आता कलम ८(अ) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार २०११ च्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले की, घटनेच्या कलम ३३२ (३) नुसार जनगणना करण्यात आली असून, त्याबाबतचा अहवालही ऑक्टोबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार जातींची मोजणी करण्यात आली असल्याने या आधारे निवडणुकीदरम्यानच्या जागांच्या आरक्षणाचीही पुनर्रचना करण्यात यावी. जुन्या लोकसंख्येच्या आधारे सध्या निवडणुका घेतल्या जात आहेत.
याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे की, सध्या विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी केवळ २९ जागा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जुन्या लोकसंख्येच्या आधारावर हा आकडा बरोबर असू शकतो, पण नव्या जनगणनेत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार जागा ३६ पर्यंत वाढवायला हव्यात.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने २०१४ सालीही या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती, असे सांगण्यात आले, परंतु त्यादरम्यान निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता, परंतु आता विधानसभा निवडणुकीसाठी, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे प्रथम आरक्षण निश्चित करून निवडणूक कार्यक्रम वेळेत जाहीर करावा अशी आग्रही मागणी याचिकाकर्त्याने केलीय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
