High Court Appointments: नोव्हेंबर ९, २०२२ ते मे ५, २०२५ या कालावधीत देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण २२१ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली. त्यापैकी केवळ १४ न्यायमूर्तींचे सिटिंग किंवा निवृत्त न्यायाधीशांशी कौटुंबिक नाते आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने उघड केली आहे. म्हणजेच, या काळातील फक्त ६ टक्के नियुक्त्या नातेसंबंधावर आधारित होत्या.ही आकडेवारी न्यायव्यवस्थेमध्ये घराणेशाही असल्याच्या आरोपांना नवे परिप्रेक्ष्य देते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या यादीनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या नूपुर भाटी या न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंग भाटी यांच्या पत्नी आहेत. योगेंद्र कुमार पुरोहित हे मनोज व्यास आणि उमा शंकर व्यास यांचे मेव्हणे आहेत, तर प्रवीर भटनागर हे माजी न्यायमूर्ती रणवीर सहाय वर्मा यांचे पुत्र आहेत.अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रशांत कुमार (पुत्र – माजी न्यायमूर्ती महेश्वरी प्रसाद सिंग) आणि मनीष कुमार निगम (पुत्र – माजी न्यायमूर्ती रमेश प्रसाद निगम) यांची नियुक्ती झाली. बॉम्बे उच्च न्यायालयात शैलेश ब्रह्मे(पुत्र – माजी न्यायमूर्ती प्रमोद शांताराम) नियुक्त झाले. छत्तीसगडमध्ये रवींद्र अग्रवाल (मेव्हणे – एस.के. अग्रवाल) आणि बिभु दत्ता गुरु (जावई – सर्वोच्च न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा) यांची नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा खुलासा; २२१ पैकी फक्त १४ न्यायमूर्ती सिटिंग किंवा निवृत्त न्यायाधीशांचे नातेवाईक
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात रोहित कपूर (जावई – अमर दत्त शर्मा), पटना उच्च न्यायालयात रुद्र प्रकाश मिश्रा (जावई – श्याम शंकर त्रिपाठी) आणि सोनी श्रीवास्तव (कन्या – रेखा कुमारी), गुजरातमध्ये दीपेंद्र नारायण राय (पुत्र – जी.एन. राय), दिल्ली उच्च न्यायालयात तेजस कारिया (पुत्र – बी.एन. कारिया, भाऊ – बी.डी. कारिया) आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयात रीतोब्रतो मित्रा (पुत्र – रोनोजित मित्रा) यांची नावे आहेत.
नोव्हेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियमकडे एकूण ३०३ नियुक्तीच्या शिफारसी आल्या. त्यापैकी १७० न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ७ अनुसूचित जाती, ५ अनुसूचित जमाती, २१ इतर मागासवर्ग, २८ महिला, २३ अल्पसंख्याक, १२ न्यायमूर्तींचे नातेवाईक आणि ७ अतिमागासवर्गीय यांचा समावेश आहे.त्यानंतर, नोव्हेंबर २०२४ ते मे ५, २०२५ या दरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात, १०३ प्रस्तावांपैकी ५१ न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात आले. त्यामध्ये ११ ओबीसी, १ अनुसूचित जाती, २ अनुसूचित जमाती, ८ अल्पसंख्याक, ६ महिला आणि २ न्यायमूर्तींचे नातेवाईक होते.या माहितीवरून स्पष्ट होते की न्यायालयीन नियुक्त्या केवळ नातेसंबंधांवर आधारित नाहीत. उलट, विविध सामाजिक घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत, असे या आकडेवारीतून दिसून येते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
