दूधगंगा संघाला दिलेली अवसायनाची नोटीस उच्च न्यायालयाकडून रद्द

इंदापूर, ६ ऑगस्ट २०२०: इंदापूर येथील दुधगंगा दुध उत्पादक सहकारी संघाला शासनाने अवसायनात ( दिवाळखोरीत) काढण्याची दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.३) स्पष्टपणे नमूद करून सदरची नोटीस रद्द केली आहे. यावेळी निकाल पत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित दुग्धविकास खात्याच्या मंत्र्यांनी नोटीस काढण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करीत ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, दूधगंगा संघाचे संकलन दररोज वाढत असून मंगळवार (दि.५) चे संकलन ४२ हजार लिटर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाची माहिती संघाचे संस्थापक व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी इंदापूर येथे दुधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या कार्यालयात दिली. यावेळी त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पत्रकारांना दिली.

राज्य सरकारने तालुका पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या दूधगंगा दूध संघा विरुद्ध उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट जनरल कुंभकर्णी यांची नेमणूक केली होती. न्यायालयाने त्यांना विचारले दूध संघ दिवाळखोरीत काढण्याची नोटीस कुठल्या कलमान्वये देता येते? दूधगंगा दूध संघाने कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे काय? दूध संघ चुकीचं वागले का? असल्यास पुरावे सादर करा. न्यायालयात दूधगंगा दूध संघाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.

निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने सध्या कोविडचे संकट असताना व दुध जीवनावश्यक वस्तू असताना तसेच दूधगंगा दूध संघाने अमुल या जागतिक पातळीवरील ब्रँडशी करार केलेला असताना शासनाने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून दबावामुळे संघास आवसायनाची नोटीस दिल्याचे नमूद केले. मंत्रिपदाच्या अधिकाराचा राज्यमंत्र्यांनी दुरुपयोग करीत राजकीय सूडबुद्धीने दिलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत करीत हा निकाल ऐतिहासिक व क्रांतिकारक असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.

मी २० वर्षे मंत्री होतो, मात्र विरोधकांच्या संस्थावरती कधीही जाणून-बुजून कारवाई केली नाही.न्यायालयाच्या निर्णयाने सत्याचा विजय झाला आहे. सत्ता बदलत असते याची जाणीव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या मंत्र्यांनी ठेवावी. दूधगंगा दूध संघ अवसायनात काढण्याची नोटीस देणे या पाठीमागचा बोलवता धनी कोण आहे? याची माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. राज्यमंत्र्यांनी तालुक्यात एखादी तरी सहकारी संस्था काढावी, इतरांच्या सहकारी संस्थांमध्ये अडथळे आणण्याचे काम करू नका, असा टोलाही यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी लगावला.यावेळी यावेळी दुधगंगा दूध संघाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील, उपाध्यक्ष उत्तम जाधव यांच्यासह इंदापूर तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी संघाचे कार्यकारी संचालक एस.के. कुलकर्णी यांनी दूध संघाच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

राज्यमंत्र्यांवर ताशेरे गंभीर बाब !

कायदेशीर तरतुदीचा विचार न करता दुग्ध विकास विभागाने, सदर विभागाचे मंत्री हे हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय विरोधक असल्याने, मंत्री पदाचा दुरुपयोग करून राजकीय हेतूने दूधगंगा दूध संघावर आवसायनाच्या कारवाईची नोटीस दिली आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे. सरकारच्या थेट राज्यमंत्र्यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढणे ही बाब गंभीर मानली जात आहे. न्यायालयाच्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल कणसे