नागपूर, २४ फेब्रुवारी २०२३ : विदर्भातील तीन आमदारांच्या मतदारसंघात नव्या सरकारने कामे रोखल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत विरोधी पक्षाच्या या आमदारांना दिलासा दिला आहे. माजी मंत्री काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुनील केदार आणि आमदार सुभाष धोटे यांच्या मतदारसंघातील कामे शिंदे-फडणवीस सरकारने रोखल्याने या आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
विकासकामांसाठी जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे त्यांना आदेश दिले. पूर्व विदर्भातील सावनेर, ब्रह्मपुरी आणि राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामे राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक रोखल्याचा दावा करीत सर्व आमदारांनी यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत राज्य सरकारला विकासकामांसंदर्भात जारी करण्यात आलेले कार्यादेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यादरम्यान काढण्यात आलेल्या निविदा आणि बोलीदारांकडून प्राप्त झालेल्या निविदा परवानगीशिवाय रद्द करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
