नवी दिल्ली, २८ जून २०२१: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाकडं वेगानं वाटचाल करत आहे. या विषयावर कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वात नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली, ज्यामध्ये विविध नियामक व प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. वृत्तानुसार २४ जून रोजी ही उच्चस्तरीय बैठक झाली.
प्रत्यक्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान जाहीर केलं होतं की, आयडीबीआय बँक वगळता पुढील दोन आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी २ बँकांचं खासगीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर नीती आयोगानं एप्रिलमध्ये खासगीकरणासाठी काही बँकांच्या नावांची शिफारस कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीवरील गटाच्या सचिवांना केली.
आता असे वृत्त आहे की सरकारने खासगीकरणासाठी इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची निवड केलीय. गुरुवारी २४ जून रोजी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नीती आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही समिती शॉर्टलिस्टेड सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नावं या संदर्भातील सर्व उणीवा दूर करून निर्गुंतवणुकीसाठी मंत्री गट किंवा वैकल्पिक यंत्रणा (एएम) कडं पाठवंल. खासगीकरणास प्रवृत्त असलेल्या बँकांच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या संरक्षणासंदर्भात समितीनं विचारविनिमय केले असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत प्रशासकीय विभागांव्यतिरिक्त आर्थिक व्यवहार, महसूल, खर्च, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कर आणि कायदेशीर व्यवहार विभागातील सचिवांचा समावेश आहे. समितीमध्ये सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि सार्वजनिक मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (डीआयपीएएम) देखील समाविष्ट आहेत.
पर्यायी यंत्रणेच्या मंजुरीनंतर हे प्रकरण अंतिम मान्यतेसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडं पाठवले जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक नियामक बदल केले जातील.
सुरुवातीला सरकार छोट्या बँकांच्या खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब करू शकते. यावरून हे समजेल की खासगीकरणादरम्यान कोणत्या प्रकारच्या अडचणी येतात. छोट्या बँकांच्या खासगीकरणामध्ये कमी धोका असेल. म्हणूनच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची नावं पुढं येत आहेत.
विशेष म्हणजे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलंय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली. २०२०-२१ पर्यंत सरकारनं २.१ लाख कोटी रुपयांचं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे साध्य झालं नाही.
आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त सरकारनं अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि विमा कंपनीचं खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँका आहेत. काही बँकांना वगळता बहुतेक बॅंकांची स्थिती खराब आहे आणि त्यांना मदत करण्याची आणि या बँका मदत करण्याच्या स्थितीमध्ये देखील नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
