Chief Minister Himanta Biswa Sarma : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. हा निर्णय, बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयाचे संकुल उत्तर गुवाहाटीतील प्रस्तावित न्यायिक टाउनशिपमध्ये हलविण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात सांगितले की, त्यांनी १९९४ ते २००१ या काळात वकिली केली असून बार असोसिएशनचे सक्रिय सदस्य होते. मात्र, आता न्यायसंस्थेच्या व्यापक हितासाठी व हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरमा यांनी म्हटले की, “बार असोसिएशनची सध्याची भूमिका उच्च न्यायालय व सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याने मला नैतिकदृष्ट्या कठीण स्थितीत वाटते. मी संपूर्ण नम्रतेने सदस्यत्वाचा राजीनामा देतो.”या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे महाधिवक्ता देवजित सैकिया यांनीही याआधी राजीनामा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावरून बार असोसिएशन आणि खंडपीठ यांच्यात टोकाचा मतभेद निर्माण झाला आहे. याच संदर्भातील निदर्शनादरम्यान न्यायाधीशांविरोधात केलेल्या टिप्पण्यांवरून काही वकिलांना न्यायालयीन अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली होती.
सरमा यांनी पत्रात उच्च न्यायालय स्थलांतराच्या गरजा मांडताना सध्याच्या जागेवरील अपुरी पायाभूत सुविधा, पार्किंगची कमतरता, न्यायाधीशांची वाढती संख्या आणि आधुनिक न्यायालयीन सुविधांची गरज अधोरेखित केली आहे.“जेव्हा मी वकिली करत होतो, तेव्हा मीही जागेअभावी कारमध्ये फायली ठेवत होतो. आजही कनिष्ठ वकिलांची परिस्थिती वेगळी नाही,”असे ते म्हणाले.सरमा यांच्या मते, नवीन टाउनशिपमुळे दीर्घकालीन लाभ मिळतील आणि उत्तर गुवाहाटीमध्ये जलदगतीने विकसित होत असलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे कायदाव्यवस्थेचा विस्तार सुलभ होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
