नवी दिल्ली, २० जुलै २०२१: संसदेतील गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनचे सत्र सुरू झाले आहे. लोकसभेपासून राज्यसभेपर्यंत विविध विषयांवर संसदेत गदारोळ झाला. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर, सरकारने संसदेला पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीद्वारे मिळणार्‍या उत्पन्नाविषयी माहिती दिली.
२०१३-१४ मध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादन शुल्कातून ५३,०९० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते, परंतु एप्रिल २०२०-२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन २,९५,२०१ कोटी झाले आहे, असे सरकारने संसदेमध्ये म्हटले आहे. २०१२-१४ मध्ये एकूण महसूल १२,३५,८७० कोटी होता, सरकारने सांगितले आहे, आता तो वाढून २४,२३,०२० कोटी झाला आहे.
विशेष म्हणजे, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, ज्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत. पेट्रोलच्या किंमतींनी शंभरीचा आकडा ओलांडला आहे, तर डिझेलच्या किंमतीही सतत वाढत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या महागाईवर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहे, कारण त्याचा थेट जनतेला फटका बसला आहे.
विरोधकांच्या निशाण्यावर केंद्र सरकार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर १०१.८४ रुपये आहे, तर मुंबईत पेट्रोलची किंमत १०७.८३ रुपये आहे. चेन्नईमध्ये पेट्रोल प्रतिलिटर १०१.४९ रुपये आहे तर बंगळुरूमध्ये पेट्रोलची किंमत ११०.२० आहे. वाढत्या किंमतींमुळे केंद्र सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे.
तेल किंमतींवर संसदेत टीएमसीचा सायकल निषेध
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढीव किंमतींबाबत तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सायकलवरून संसदेत पोहोचले. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि राज्यसभेतील टीएमसीच्या खासदारांनी संसदेत सायकल चालविली, तेथे त्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या आकाशाला भिडणाऱ्या किंमतीविरोधात घोषणा दिल्या.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
