किती आहे भारतावर कर्ज आणि भारतानं किती दिलंय इतर देशांना कर्ज…

पुणे, २२ सप्टेंबर २०२०: शेजारील देशांवर राजकीय दबाव कायम ठेवण्यासाठी सॉफ्ट लोन हे एक प्रभावशाली शस्त्र मानलं जातं. म्हणूनच चीन वारंवार या शस्त्राचा वापर आपल्या शेजारील देशांवर करताना दिसला आहे. परिणामी आज मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका यांसारखे छोटे छोटे देश चीनच्या कर्जाखाली दाबले गेलेत.

कोरोनामुळं सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था ढासळल्या आहेत. यात नवल नाही की मालदिव सारख्या छोट्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं देखील मोडलंय. कर्जाखाली दबलेल्या मालदीवला नुकतंच भारतानं २५ कोटी डॉलरचं कर्ज देऊ केलंय. थोडक्यात मालदिवला भारतानं एका प्रकारची वित्तीय सहाय्यताच दिलीय. तर मालदिपनं चीनकडून तब्बल ३.१ अब्ज डॉलरचं मोठं कर्ज घेतलंय. या सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मालदिवची पूर्ण अर्थव्यवस्था केवळ ५ अब्ज डॉलरची आहे, ज्यात चीन’चं कर्जच ३ अब्ज डॉलरचं आहे. चीनच्या विरोधातील रणनीती म्हणून भारतीय मदतीकडेही पाहिले जात आहे. थोडक्यात काय तर चीन अशा देशांना आपल्या दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यातच भारतानं मालदीवला केलेली ही मदत चीन विरोधात भारतानं उचललेलं रणनीतीक पाऊल समजलं जातंय.

एका देशाला भारतानं केलेली ही मदत नवीन नाही. भारत नेहमीच आपल्या शेजारील देशांना मदतीचा हात देत आलाय. गेल्या काही वर्षात भारतानं विविध देशांना दिलेल्या कर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये भारतानं विविध देशांना ११ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं, जे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ७,२६७ कोटी रुपयांवर गेलं आहे. त्याच वेळी, २०१९-२० मध्ये हा आकडा वाढून ९,०६९ कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे . तथापि, आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत देशांना भारत सध्यातरी कर्ज देत आहे.

जर आपण भारतावर किती कर्ज आहे याबद्दल बोललो तर मार्च २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीत चलन मूल्यांकनाचा परिणाम आणि व्यावसायिक कर्ज आणि अनिवासी भारतीयांच्या ठेवींमुळं (एनआरआय) भारताचं परकीय कर्ज वाढून ते ५५८.५ अब्ज डॉलरवर गेलंय. मार्च -२०२० अखेर देशाचे एकूण बाह्य कर्ज २.८ टक्क्यांनी वाढून ५५८.५ अब्ज डॉलरवर गेलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार व्यावसायिक कर्जात वाढ झाल्यानं देशावरील एकूण बाह्य कर्ज वाढलं आहे. मार्च २०१९ अखेर एकूण बाह्य कर्ज ५४३ अब्ज डॉलर्स होतं. अहवालात म्हटलं आहे की, मार्च २०२० च्या अखेरीस बाह्य कर्जावरील परकीय चलन साठा प्रमाण ८५.५ टक्के होते. गेल्या वर्षी याच काळात हे प्रमाण ७६ टक्के होतं.

वित्त मंत्रालयाच्या अहवालानुसार बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर परकीय कर्ज वाढतं आणि त्यामुळं देशातील बचतीतील कमतरता भागवली जाते. भारत या प्रकरणात अपवाद नाही.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँके (एडीबी) कडून कर्ज घेतलं आहे. मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेज’ला (एमएसएमई) मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेनं ७५ कोटी अमेरिकन डॉलर्स कर्ज जाहीर केलं. त्याचबरोबर, भारतातील शिक्षण सुधारण्याच्या कामासंदर्भात सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर झालंय.

या व्यतिरिक्त मागासवर्गीय आणि गरीब घटकांसाठी जागतिक बँकेनं या कोरोनाच्या वेळी ७,५०० कोटींचे कर्ज मंजूर केलं. तर कोरोना संकटाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जागतिक बँकेनं कर्ज म्हणून १ अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. त्याचबरोबर, जगभरातील कोरोना विषाणूच्या संसर्गाविरूद्ध लढा देण्यासाठी भारतानं आशियाई विकास बँक (एडीबी) कडून १.५ अब्ज डॉलर्स (११ हजार कोटी रुपये) कर्ज घेतलंय.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे