नवी दिल्ली, २ मार्च २०२३: हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी, २ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यात केंद्राच्या सूचना स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता आणि म्हटलं होतं की आम्हाला या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता ठेवायची आहे.
१७ फेब्रुवारी रोजी सीजेआय न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याची सुनावणी केली. यादरम्यान, गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी “संपूर्ण पारदर्शकता” राखण्याची वकिली करताना खंडपीठाने केंद्राची सूचना बंद लिफाफ्यात स्वीकारणार नसल्याचं सांगितलं. खरे तर केंद्र सरकारच्या सूचना असलेला एक सीलबंद लिफाफा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाकडे सुपूर्द केला. परंतु खंडपीठाने सांगितलं की आम्ही तुमच्याद्वारे सीलबंद कव्हर सूचना स्वीकारणार नाही, कारण आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे.
काय आहे प्रकरण?
हिंडेनबर्गने त्‍यांच्‍या रिपोर्टमध्‍ये दावा केलाय की, अदानी समुहच्‍या सूचिबद्ध सात कंपन्‍या ओव्हरव्हॅल्युएड आहेत. अहवालात असा दावाही करण्यात आलाय की, अदानी समूह अनेक दशकांपासून स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलाय. त्याच्या उत्तरात अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर कॉपी-पेस्ट केल्याचा आरोप केला. एकतर हिंडेनबर्गने योग्य संशोधन केलं नाही किंवा जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांनी चुकीची तथ्यं मांडली होती, असं या गटाने म्हटलं होतं. ४०० हून अधिक पानांच्या प्रतिसादात, गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्व आरोपांना दिशाभूल करणारे म्हटलंय. यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झपाट्याने घसरण झाली आणि गौतम अदानी जगातील श्रीमंतांच्या यादीतील टॉप २० मधूनही बाहेर पडले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
