पुणे, ८ नोव्हेंबर २०२०: आज ८ नोव्हेंबर आहे आणि नोटाबंदीला चार वर्षे झाली आहेत. विपक्ष नेहमीच नोटबंदी हा चुकीचा निर्णय असल्याचं सांगत आला आहे. मात्र, नोटाबंदीचा सकारात्मक प्रभाव असल्याचं सरकारचं मत आहे. तथापि, सरकारनं ज्या आशेनं नोटबंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता त्याचे विपरीत परिणाम बघण्यास मिळाले.
खरं तर, नोटबंदीची आजही चर्चा आहे, कारण प्रत्येक भारतीयांना त्याचा सामना करावा लागला. ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. तसंच २००, ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा दिल्या.
छोट्या उद्योगांचं नुकसान
नोटाबंदीमुळं निर्माण झालेल्या समस्या देशातील लोक अद्याप विसरलेले नाहीत. नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम उद्योगांवर झाला, विशेष करून जे उद्योग दैनंदिन रोखे वर कार्य करत आहे त्यांना याचा जास्त परिणाम सोसावा लागला. यात अनेक लघु उद्योगांचा सहभाग आहे. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांसाठी लागणारी रोख रक्कम कमी पडली. यामुळं त्यांचा व्यवसाय ठप्प झाला. लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या.
नोटाबंदीच्या कडू आठवणी
अचानक झालेल्या नोटाबंदी निर्णयामुळं संपूर्ण देशात अराजकतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं, बहुतेक नोटाबंदीचा परिणाम संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांच्या व्यवसायावर झाला. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नोटाबंदीशी संबंधित नियम दररोज बदलले जात होते. नोटबंदीसाठी सरकारकडं कोणतीही तयारी नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
….म्हणून नोटबंदी आणली
नोटबंदी आणण्यासाठी मोदी सरकारनं अनेक कारणं दिली. काळा पैसा काढून टाकणं, अभिसरणातील बनावट चलन काढून टाकणं, दहशतवादामध्ये होणारा पैशांचा पुरवठा, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणं आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणं ही अनेक कारणं होती.
नोटबंदी विफल
सरकारचा असा तर्क आहे की, नोटबंदी नंतर टॅक्स कलेक्शन मध्ये वाढ झाली आहे आणि ब्लॅक मनी देखील सिस्टम मध्ये परत आला आहे. परंतु, यासंदर्भातील आकडेवारी चार वर्षांनंतरही समोर आली नाही. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीच्या वेळी बंद झालेल्या ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा ९९.३० टक्के बँकेत परत आल्या.
विकास दरावर परिणाम
नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा धक्का बसला, ज्यामुळं देश अद्याप सावरला नाही. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी विकास दर ६.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. तर त्याच वेळी २०१५ मध्ये हे प्रमाण ७.९ टक्के होतं.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ऐतिहासिक भाषण करण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी काही निवडक अधिकारी वगळता देशातील कोणालाही सुगावा लागला नाही. पंतप्रधानांनी नोटबंदीसारख्या ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यासाठी आपल्या काही विश्वासू अधिकाऱ्यांची निवड केली, ज्यांना देशाच्या आर्थिक वर्तुळात जास्त ओळख नव्हती. पंतप्रधान मोदींच्या या कारवाईमुळं रात्रीतून देशातील ८६ टक्के रोकड निरुपयोगी झाली. सरकारच्या या पावला नंतर विरोधकांकडून अनेक आरोप झाले, ज्यामध्ये लोकांना तासन्तास रांगेत उभ राहावं लागलं आणि अर्थव्यवस्थेला देखील उतरती कळा लागली या आरोपांचा समावेश होता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
