आयसीएमआर आर्टिकल फोर्टीन…

आयसीएमआर ने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारला बजावले होते की केवळ लॉक डाऊन कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावशाली ठरणार नाही. निती आयोगाचे सदस्य विनोद पोल जे सरकारचे प्रमुख सल्लागार सुद्धा आहेत त्यांनीसुद्धा सरकारला सांगितले होते की लॉक डाउन मध्ये सुद्धा परिस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही संक्रमण सुरूच राहील. या लॉक डाउन चा उपयोग व्हायरस इन्फेक्शन थांबवण्यासाठी फार तर फार ४० टक्क्यांपर्यंत प्रभावी ठरू शकतो परंतु हा यावरचा उपाय नाही. असे सुचवून देखील सरकारने या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मोदी सरकार कडून नेमक्या कोणत्या चुका होत गेल्या आणि आयसीएमआर ने सरकारला वारंवार चेतावणी देऊन देखील सरकारने याकडे कसे दुर्लक्ष केले हे समजण्या पूर्वी संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेऊया.

डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस चीनमध्ये कोरोनाव्हायरस सर्वात प्रथम आढळून आला. चिनी सरकारने हे प्रकरण दाबून ठेवले व विसलब्लोअर असलेल्या डॉक्टरांना धमकावून ही माहिती बाहेर काढण्यास मनाई केली. इथून सुरुवात होते कोरोनाव्हायरस च्या थरारक संसर्गाची. जानेवारी महिन्यामध्ये या वायरस विषयी पूर्ण जगामध्ये माहिती पसरली होती. त्याचप्रमाणे याविषयी भारतामध्येही चर्चा सुरू झाल्या होत्या. अनेक न्यूज चैनल ने या बातम्या देखील कवर केल्या होत्या.

जानेवारी ३० रोजी पुण्यामध्ये कोरोना ची पहिली केस आढळते. पुण्यातील एका दाम्पत्यांना याची लागण झालेली आढळते. याचा अर्थ असा होतो की जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस भारतामध्ये या व्हायरसचा शिरकाव झाला होता. हे दांपत्य दुबईहून भारतात आले होते. म्हणजेच हा व्हायरस इतर देशांमध्येही पसरला होता. सरकारच्या बेजबाबदारपणा इथून सुरू होतो. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये कोरोनाच्या केसेस वाढत राहतात. १३ मार्च रोजी भारतामध्ये कोरोनामुळे पहिला मृत्यू होतो आणि त्यानंतर २४ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी लॉक डाऊन घोषित करतात.

परंतु या सर्व घडामोडींच्या आधी ११ मार्च पर्यंत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ने कोरोनाव्हायरस ला जागतिक महामारी म्हणून घोषित केले. १३ मार्च रोजी भारतामध्ये कोरोना चा पहिला मृत्यू होतो आणि त्याआधीच ११ मार्चला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कोरोना ला जागतिक महामारी म्हणून घोषित करते तेव्हा पासून ते २४ मार्च पर्यंत सरकारकडे सर्व मजूर व स्थलांतरित कामगारांना राहत्या ठिकाणी पोहोचवण्याचा वेळ होता. परंतु सरकार बेजबाबदारपणे वागत राहते आणि या गंभीर विषयाकडे सर्रास दुर्लक्ष करते. २४ मार्च रोजी सरकार कोणतीही पूर्वतयारी न करता लॉक डाऊन घोषित करते आणि सर्व जनता आहे त्याच ठिकाणी अडकून राहते.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ने कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित करून देखील भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बंद केले नव्हते. तोपर्यंत जे भारतातील नागरिक बाहेर होते त्यांनी भारतात येण्यासाठी चढा ओढ सुरू केली. लाखोच्या संख्येने वेगवेगळ्या देशातून भारतीय नागरिक पुन्हा देशात आले आणि इथून सुरुवात होते कोरोनाच्या थैमानाची. अर्थातच या सर्वाचे कारण आहे सरकारने केलेले दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणा.

लॉक डाउन नंतर देखील आयसीएमआर ने आंतरिक अकलना नुसार सरकारला सांगितले होते की सरकारने साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी इतर वैज्ञानिक मान्यता असलेल्या उपाययोजना केल्याशिवाय हा प्रादुर्भाव रोखता येणार नाही. त्याच बरोबर आयसीएमआर च्या आंतरिक अकलनानुसर विनोद पॉल यांनी सुध्धा एका प्रेझेंटेशन मध्ये सरकारला सांगितले होते की लॉक डाउन नंतर सुद्धा सामुदायिक संक्रमण सुरूच राहणार आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात संक्रम कोणाकडून कोणाला झाले हे समजू शकते जसे की परदेशी नागरिकांकडून इतरांना होते, परंतु कम्युनिटी ट्रान्समिशन मध्ये संक्रमण ओळखणे कठीण असते. हा टप्पा सर्वात घातक मनला जातो आणि हे सरकारला सांगण्यात आले होते. परंतु सरकारने दुर्लक्ष केले आणि अजूनही सरकार ते मान्य करण्यास तयार नाही. देशात आता अश्या अनेक केसेस समोर येत आहेत जे कधी परदेशात गेले नाही किंवा परदेशातून आलेल्या नागरिकांच्या सानिध्यात आले नाही परंतु त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्याच बरोबर कोणतेही लक्षणे नसताना देखील लोक कोरोना पॉझिटिव्ह होत आहेत.

याच बरोबर विनोद पॉल यांनी आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये असे ही सांगितले होते की, कोरोना केसेस लॉक डाउन नंतर समोर येण्याचे प्रमाण कमी होईल मात्र लॉक डाउन नसताना जेवढ्या केसेस समोर आल्या असत्या तेवढ्याच केसेस लॉक डाउन नंतर देखील होणार आहेत. फक्त त्या केसेस समोर येण्याचे वेळ वाढेल. म्हणजेच लॉक डाउन मुळे ही समस्या सुटणारी नव्हती तर केवळ सरकारला यावर उपाययोजना करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून लॉक डाउन चा फायदा होणार होता, परंतु सरकारने असे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. सरकार जनतेला चुकीची माहिती देत राहिले की लॉक डाउन हाच यावरचा प्रभावी उपाय आहे आणि दुसऱ्या बाजूला देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय संस्था आयसीएमआर ने सरकारला वारंवार वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारित पावले उचलण्याचा सल्ला देत राहिली. आयसीएमआर ने दिलेली माहिती सरकारने जनते समोर आणली नाही.

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये डॉक्टर विनोद पॉल यांनी सरकारला सांगितले होते की लॉक डाउन मुळे केवळ ४० टक्के परिणाम होऊ शकतो तेही जर लॉक डाउन पूर्ण यशस्वी असेल तर परंतु लॉक डाऊन पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाही हे समोर आले आहे. त्यामुळे लॉक डाउन चा फायदा केवळ २० ते २५ टक्के झालेला आहे. त्यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सांगितले होते की सरकारला पूर्ण तयारी करण्यासाठी आणखीन एक आठवडा हवा आहे. ही सर्व माहिती आर्टिकल १४ चा वेबसाईट वरती तुम्हाला पाहण्यास मिळेल. आयसीएमआर ने सरकारला दिलेल्या सर्व सूचनांची माहिती यामध्ये आहे. विनोद पॉल यांनी ज्या गंभीरतेने सरकारला सल्ले दिले होते त्यापेक्षाही जास्त गंभीरतेने आयसीएमआर ने सरकारला सर्व गोष्टींची जाणीव करून दिली होती.

लॉक डाउन घोषित करताना मोदींनी जी माहिती आपल्या भाषणत दिली होती ती काही अंशी चुकीची होती. कारण वास्तवात लॉक डाउन केवळ २० ते २५ % प्रभावी असणार होते. डॉक्टर विनोद पॉल यांनी सरकारला असे सांगितले होते ज्या भागात जास्त गरीब राहतात किंवा जिथे झोपडपट्ट्या आहेत तिथे प्रत्येक घरात जाऊन सरकाराने परीक्षण केली पाहिजे. यासोबत लोकांना विश्वासहर्ता वाटावी म्हणून धान्य वाटण्याचा निमित्ताने सरकारने लोकांच्या घरोघरी जाऊन तपासणी करणे गरजेचे होते. सरकारने घरोघरी जाऊन अशाप्रकारे संशयित व्यक्तींना घराच्या बाहेर इतरत्र एक कोरंटाईन वॉर्ड बनवून तिथे ठेवावे. जेणेकरून ते इतरांना संसर्ग देऊ शकले नसते. परंतु बऱ्याच जणांना घरांमध्येच कोरंटाईन ठेवण्यात आले होते.

एप्रिल ११ ला सरकारने एक ग्राफ जारी केला होता. हा ग्राफ सर्व मीडियामध्ये वाटण्यात आला होता. परंतु या ग्राफ चा सोर्स काय आहे हा कोणी बनवला आहे याविषयी कोणतीही माहिती सरकारने मीडियाला दिली नाही. या ग्राफ नुसार सरकारने असं सांगण्याचा प्रयत्न केला होता एप्रिल १० पर्यंत केवळ साडेसात हजार केसेस देशांमध्ये आहेत. त्याचबरोबर सरकार म्हंटले की लॉक डाउन नसते तर देशांमध्ये आज लाखोंच्या संख्येने कोरोना केसेस समोर आल्या असत्या, परंतु आयसीएमआर चा अहवाल याच्या पूर्ण विरुद्ध होता त्यांच्या म्हणण्यानुसार लॉक डाउन काहीशा प्रमाणातच यशस्वी झाले आहे. केवळ २० ते २५ टक्केच लॉक डाउन यशस्वी झाले आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. आयसीएमआर ने सांगितले होते की लॉक डाउन मुळे आपण केवळ वेळ विकत घेऊ शकतो यावर उपाय करण्यासाठी, परंतु याचा अर्थ असा नाही की ह्या संक्रमणाचा सर्वोच्च बिंदू गाठू शकणार नाही. केवळ ५० दिवसांचा कालावधी पुढे ढकलला जाऊ शकतो. देशामध्ये लवकरात लवकर मोठ्याप्रमाणावर टेस्ट करणे गरजेचे आहे आणि लोकांचे विलगीकरण करणे गरजेचे आहे. याच बरोबर त्यांनी असे सांगितले की लक्षणे दिसल्यानंतर प्रत्येक दोन पैकी एका व्यक्तीला दोन दिवसाच्या आत विलगीकरण मध्ये ठेवणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयसीएमआर ही माहिती सरकारला दिली होती. चीनमध्ये लॉक डाउन मुळे फारसे परिणाम दिसून आले नव्हते. त्याला अनुसरून आयसीएमआर ने सरकारला हे वरील उपाय सुचवले होते. म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयसीएमआर ने दिलेल्या सल्ल्यानुसार जर सरकारने काम केले असते तर ६२% जास्त प्रभावी ठरले असते याउलट लॉक डाऊन केवळ २० ते २५ टक्के प्रभावी ठरले. आयसीएमआर ने हा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दिला होता परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत ही पावले उचलण्यास एक महिन्याचा विलंब केला. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयसीएमआर ने दिलेल्या रणनीती नुसार जर सरकारने पावले उचलली असती तर आज जी स्थिती आहे त्यामध्ये ६२% कमतरता दिसली असती व स्थिती मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण असती. देशातील वैज्ञानिकांच्या या सल्ल्याला सरकारने दुर्लक्षित केले तसेच हा अहवाल लोकांपर्यंत पोचलाही नाही. हा अहवाल लोकांसाठी उपलब्ध करून दिला नाही त्यामुळे सरकारने केलेली चूक लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. याचा अर्थ असा होतो की प्रभावीपणे पावले उचलण्या पेक्षा सरकार बोलण्यामध्ये जास्त व्यस्त होते.

संक्रमणाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकार इतर कामांमध्ये व्यस्त होते. देशात राजकीय घडामोडी घडताना दिसल्या. लॉक डाउन घोषित करण्याच्या दरम्यान सरकार एका राज्यामध्ये सत्ता पालट करण्याच्या प्रयत्नात होते, परंतु लॉक डाउन घोषित करण्यापूर्वी सरकारने या समस्येशी कसे लढावे व पूर्वतयारी कशी करावी याचा कोणताही विचार केला नाही. लॉक डाउन झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा यावर उपाय शोधण्यास सुरुवात करते. म्हणजेच सरकार लॉक डाउन घोषित करताना कोणत्याही परिणामांचा विचार करत नव्हते तसेच त्याआधीही कोणतीही रणनीती सरकारने बनवलेली नव्हती तर दुसरीकडे आयसीएमआर ने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये याविषयी सर्व रणनीती सरकारला सांगितली होती. या एक महिन्याचा काळामध्ये सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नाही आणि अचानक लॉक डाउन घोषित करते. सरकार अजूनही कम्युनिटी ट्रान्सफर होत असल्याचे मान्य करत नाही. ५३ पत्रकारांना याचा प्रादुर्भाव होतो तो कुठून होतो याची कोणतीही माहिती सध्या नाही. म्हणजेच हा व्हायरस आता भारतामध्ये जलद गतीने पसरण्यास सुरुवात झाली आहे.

देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग होत नाही ज्या अर्थी इतर देशांमध्ये टेस्ट कण्डक्ट केले आहेत. भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या नंबर चा देश आहे त्या मानाने इथे किती मोठ्या प्रमाणावर टेस्ट होणे गरजेचे आहे याचा अंदाज येतो. सरकारने टेस्ट करण्या विषयी वेगाने पावले उचललेली नाही. अजूनही भारतामध्ये मोठ्याप्रमाणावर टेस्टिंग होत नसल्याचे दिसत आहे. सरकार या संकटाशी लढण्यात आणि नियोजन करण्यात असमर्थ ठरले आहे हे सत्य आहे आणि त्याचे खापर इतर गोष्टींवर फुले जात आहे. देशातील जनतेला इतर गोष्टींमध्ये व्यस्त ठेवले जात आहे.