न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
दहशतवाद पोसणाऱ्या देशांवर एकीकडे जागतिक संस्था बहिष्कार घालीत असताना दुसरीकडे जागतिक नाणेनिधीने मात्र पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा बीभत्स चेहरा पुढे आला असताना पाकिस्तानला एकदा नव्हे, तर दोनदा मदत केली आहे. जागतिक संस्था जेव्हा पाकिस्तानला वेगवेगळ्या कारणांसाठी मदत करतात, तेव्हा त्या मदतीचा, कर्जाचा योग्य विनियोग होतो, की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीही त्याच संस्थांची असते; परंतु पाकिस्तानबाबत तसे होत नाही. पहलगाममधील २६ पर्यटकांच्या हत्या करण्यात पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचे पुरावे असतानाही जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला मदत करून आपला बेजबाबदारपणा दाखवला आहे.
संस्था कर्ज किंवा मदत देताना काही निकष लावतात. दिलेल्या मदतीचा योग्य विनियोग केला आहे, की नाही, दिलेले कर्ज ज्या कारणासाठी ते मागितले, त्याच कारणासाठी ते वापरले की नाही, हे पाहत असतात; परंतु जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला नुकत्याच दिलेल्या मदतीत त्याचा विचार केलेला दिसत नाही. जागतिक पोलिसीगिरी करण्याचा मक्ता घेतलेल्या अमेरिकेने आणि तिच्या ‘अनप्रेडिक्टेबल’ अध्यक्षांनी दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानला ही मदत मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकीकडे भारताला मित्र म्हणायचे आणि भारतातील पर्यटकांची हत्या करणाऱ्या, दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानला मदत करायची, हा दुटप्पीपणाच नव्हे, तर भारताच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. भारताने विरोध करूनही जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला एकदा नव्हे, तर दोनदा आर्थिक मदत केली.
अमेरिका, जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँक यासारख्या संस्थांनी पाकिस्तानला मदत केली. या मदतीचा पाकिस्तानने चांगल्या कामासाठी वापर करण्याऐवजी दहशतवाद पोसण्यासाठी वापर केला. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या लष्करी संघर्षादरम्यान, जागतिक नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळाने भारताच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता पाकिस्तानला १.४ अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज दिले. विस्तारित निधी सुविधांतर्गत मिळालेल्या सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला आढावाही मंजूर करण्यात आला. यामुळे, पाकिस्तानला पुढील हप्त्या म्हणून सुमारे ८,५४२ कोटी रुपये मिळतील. जागतिक नाणेनिधीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या रकमेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या निधीचा गैरवापर पाकिस्तान दहशतवादी हेतूंसाठी करू शकते, अशी शक्यता भारताने व्यक्त केली होती.
अमेरिकेची मदत मिळण्याची घोषणा होताच पाकिस्तानने मदतीचा कसा वापर करू शकतो, हे दाखवून दिले. भारताने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानमधील शंभराहून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. काही सैनिकही मारले गेले. सैनिकांना मदत करणे एकवेळ समजू शकते; परंतु ‘जैश-ए-मोहंमद’चा म्होरक्या मसूद अजहरचे दहा नातेवाइक आणि चार सहकारी या कारवाईत मारले गेले, त्यांना १४ कोटी रुपयांची मदत केली. यावरून पाकिस्तान दहशतवाद्यांना कसे पोसतो, हे स्पष्ट झाले आहे. भारतासोबत लष्करी संघर्ष सुरू असताना जागतिक नाणेनिधीचा निर्णय निधी देणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करतो आणि जागतिक मूल्यांची थट्टा करतो. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियासोबतच्या वार्षिक सल्लामसलत थांबवण्याच्या जागतिक नाणेनिधीच्या निर्णयाच्या हे अगदी विरुद्ध हे आहे. जागतिक नाणेनिधीने रशियाला एक न्याय आणि पाकिस्तानला दुसरा न्याय लावल्याचे चित्र यानिमित्ताने पुढे आले.
बदलत्या वातावरणात संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) यासारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना त्यांची प्रासंगिकता गमावत असल्याने त्यांच्यात सुधारणा करण्याचे आवाहन वारंवार केले जात आहे. जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटनांची उद्दिष्टांप्रती असलेली खरी वचनबद्धता बऱ्याच काळापासून शंकास्पद आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धांसारख्या वाढत्या जागतिक समस्या पाहता संयुक्त राष्ट्रांसारखी संघटना तिच्या उद्दिष्टांमध्ये अपयशी ठरली आहे. जगभरात अशी भावना वाढत आहे, की संयुक्त राष्ट्रसंघ एक संघटना म्हणून अधिकाधिक अप्रभावी होत चालली आहे. १९४४ मध्ये ब्रेटन वुड्स परिषदेत चांगल्या हेतूने जागतिक नाणेनिधीची स्थापना करण्यात आली.
आज तिच्या सदस्य देशांची संख्या १९१ आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक नाणेनिधीला तिच्या भूमिकेला न्याय देता आलेला नाही. लेहमन ब्रदर्सच्या पतनाच्या काही दिवस आधी २००८ च्या आर्थिक संकटाचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्यात जागतिक नाणेनिधी पूर्णपणे अपयशी ठरली. कोणत्याही संकटाचा सामना करण्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेबद्दल जागतिक नाणेनिधी क्वचितच आशावादी असल्याचे दिसून आले आहे. पाकिस्तानने ३५ वर्षांत २८ वेळा जागतिक नाणेनिधीकडून मदत घेतली आहे. पाकिस्तानने आधीच्या कर्जाचा योग्य वापर केला असता, तर त्याला वारंवार मदतीची गरज पडली नसती. आता नवीन कर्ज दिल्याने जागतिक नाणेनिधीच्या हेतूंवर तसेच त्याच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. नवीन कर्जांचा गैरवापर होण्याचा धोका निश्चितच जास्त आहे.
जागतिक नाणेनिधीच्या सर्वात मोठ्या कर्जदार देशांमध्ये पाकिस्तान चौथ्या क्रमांकावर आहे, पाकिस्तानने जागतिक नाणेनिधीकडून ८.३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२१ च्या अहवालातून स्पष्टपणे दिसून येते, की पाकिस्तानमध्ये निवडून आलेले सरकार असूनही, त्यांच्या कामकाजात लष्कराचा हस्तक्षेप कायम आहे. तेथील इतर अनेक धोरणांसह लष्कर आर्थिक धोरणांवरही प्रभाव पाडते. पाकिस्तानने विकास कामांसाठी जागतिक नाणेनिधीच्या मदतीचा वापर केला असता, तर मानव विकास निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये पाकिस्तान १६८ व्या क्रमांकावर राहिला नसता. सध्या पाकिस्तानातील प्रत्येक मूल डोक्यावर सुमारे ८५ हजार रुपयांचे कर्ज घेऊन जन्माला येते.
पाकिस्तानमध्ये पगार आणि अनुदानापासून ते तेल आणि वायू आयात बिलांपर्यंत सर्व काही कर्जावर चालते. पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज त्याच्या ‘जीडीपी’च्या ६९.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. जगातील सर्व चलने स्थिर ठेवणे आणि मुक्त व्यापार सुलभ करणे हे जागतिक नाणेनिधीचे उद्दिष्ट होते; परंतु दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून जागतिक नाणेनिधी ही उद्दिष्टे पूर्ण करू शकलेले नाही. चुकीच्या प्रकल्पांसाठी त्याच्याकडे जबाबदारीचा अभाव आहे.
कर्जबाजारी देशांकडून कर्ज बुडवण्यापासून रोखण्यासाठी नवीन कर्जे देण्याची जागतिक नाणेनिधीची नियमित पद्धत नैतिक धोका निर्माण करते. म्हणूनच जागतिक नाणेनिधी प्रणालीवर कडक लक्ष ठेवण्याची आणि त्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. जागतिक बँक आणि जागतिक नाणेनिधीने त्यांच्या अंतर्गत न्याय, जबाबदारी आणि देखरेखीच्या कार्यांची पुनर्रचना करावी. संचालक मंडळाच्या बैठका आणि मतदानात अधिक पारदर्शकता आणणेदेखील महत्त्वाचे आहे. जागतिकीकरण आणि संघर्ष निराकरणाच्या नवीन दृष्टिकोनांशी झुंजत असलेल्या जगात या संघटनांच्या भूमिकेवर अधिकाधिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. बहुतेक संस्था त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरत आहेत. जर ते दूर करता येत नसतील, तर त्यामध्ये व्यापक सुधारणा केल्या पाहिजेत.
जागतिक नाणेनिधीच्या निधी देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. यासोबतच, मदत कार्यक्रमांच्या परिणामकारकतेचाही आढावा घ्यावा लागेल. २०२३ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जी-२० बैठकीत जागतिक नाणेनिधीसह इतर बहुपक्षीय संस्थांमधील सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँक इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये गुंतवलेल्या आर्थिक आणि बौद्धिक भांडवलाचा जगभरातील लोकशाहींमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे वापर कसा करता येईल, याचा विचार जगाने करण्याची गरज आहे. आज जगभरातील लोकशाही देशांना त्यांच्या पारदर्शक कृतींची पूर्वीपेक्षा जास्त गरज आहे. जागतिक नाणेनिधीने विस्तारित निधी सुविधा कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला १.०२३ अब्ज डॉलरचा दुसरा हप्ता जारी केला आहे.
गेल्या आठवड्यात जागतिक नाणेनिधीने ‘एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी’ (ईएफएफ) अंतर्गत पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्स देण्यास मान्यता दिली होती. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशी आहे आणि तो कसा भुकेकंगाल झाला आहे, याची रसभरीत वर्णने जागतिक वृत्तपत्रात भरभरून येत असताना जागतिक नाणेनिधीला मात्र पाकिस्तानची आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली आहे, असा साक्षात्कार झाला आहे. पाकिस्तान आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस जीडीपीच्या २.१ टक्के लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे. एप्रिलच्या अखेरीस पाकिस्तानचा सकल परकीय चलन साठा १०.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर होता. ऑगस्ट २०२४ मध्ये तो ९.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता. जून २०२५ च्या अखेरीस तो १३.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या अंदाजावरून जागतिक नाणेनिधी मदत करीत असेल, तर तिच्या एकूणच कारभाराबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.
