या क्षेत्रांवर बजेट मध्ये होऊ शकते महत्त्वाची घोषणा

नवी दिल्ली, ३१ जानेवारी २०२१: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला आत्मनिर्भर करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.  यावेळी बजेटमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.  पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे आवाहन केले होते.  पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्येही यावर चर्चा केली आहे.

अर्थसंकल्पात काय घडू शकतेः  तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आयातीमध्ये त्वरित कपात केली जाईल आणि उत्पादन वाढीसाठी  मोठ्या बजेटचे वाटप करावे लागेल.  तसेच घरगुती उत्पादकाला अतिरिक्त अनुदान द्यावे लागेल. सरकार आयात महाग करू शकते, म्हणजेच अनेक वस्तूंवर आयात कर वाढवण्यात येईल.  या व्यतिरिक्त, व्यवसाय करणे सुलभतेने वाढवून, निर्यात स्पर्धात्मक बनवून, शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर अधिक वाटप, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करून सरकार देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकते.  तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आत्मनिर्भर भारतासाठी चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

फार्मा क्षेत्रः अमेरिकेसह जगातील बऱ्याच देशांमध्ये भारत मोठ्या प्रमाणात औषधांची निर्यात करतो.  पण एक कटु सत्य म्हणजे स्वत: ही औषधे तयार करण्यासाठी आवश्यक कच्चा माल एपीआय अर्थात ॲक्टिव फार्मा इंग्रीडियन्स चीन कइन आयात करतो.  कोरोना संकटामध्ये जेव्हा चीनमधून औषधांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असे एपीआय आयात करण्याची समस्या उद्भवली, तेव्हा गरज निर्माण झाली की औषधाच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे.  फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आवश्यक असणारा एपीआयचा सुमारे ७० ते ८० टक्के हिस्सा चीनमधून येतो.  यामध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पातही काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

संरक्षण क्षेत्र:  संरक्षण क्षेत्रात सरकार देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असते.  सरकारने संरक्षण उत्पादनात एफडीआय मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे.  दरवर्षी सरकार शस्त्रे व इतर उपकरणांच्या खरेदीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते.  परदेशातून लष्करी उपकरणे मिळवणे खूप महाग आहे.  स्वदेशी पातळीवर त्यांचे उत्पादन केल्यास देशाला मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत होईल.  त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी अधिक घोषणा करता येतील.

उत्पादन ( मॅन्युफॅक्चरींग): २०१४ मध्ये सत्तेत येताच पंतप्रधान मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशात उत्पादन वाढवण्याची प्रथा सुरू केली.  भारताला जगाचे उत्पादन केंद्र बनविणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे.  इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम आणि वैद्यकीय उपकरणे अशा अनेक क्षेत्रातील परदेशी आयातीवर भारताला अवलंबून राहावे लागेल.  मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देऊन सरकार या क्षेत्रांमध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनवू शकते.  त्यामुळे या अर्थसंकल्पात संबंधित घोषणा करता येतील.  याशिवाय देशात मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळण्यासाठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढवता येईल आणि काही वस्तूंच्या कच्च्या मालाची आयात शुल्क कमी करता येईल.

इलेक्ट्रिक वाहन: बहुतेक देश पेट्रोल-डिझेल वाहने संपविण्याच्या आणि पुढच्या काही दशकांत इलेक्ट्रिक वाहनांवर अवलंबून राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयावर काम करत आहेत.  भारत सरकार आता इलेक्ट्रिक वाहनांवरही लक्ष केंद्रित करत आहे.  अमेरिकन कंपनी टेस्लानेही आपली कार भारतात विक्री करण्याची घोषणा केली आहे.  परंतु या बाबतीत देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.  अनेक भारतीय कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनेही सुरू करण्याची तयारी करत आहेत.  अर्थसंकल्पात यासाठी काही प्रोत्साहन जाहीर केले जाऊ शकते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे