नवी दिल्ली, 2 जून 2022: युरोपियन युनियन (EU) ने रशियन तेल आयातीवर आंशिक बंदी लादण्यास सहमती दर्शविली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे भारत आणि चीनवरील अवलंबित्व आणखी वाढू शकते. कच्च्या तेलावर रशियाच्या आंशिक निर्बंधांमुळे रशियाचे दरवर्षी 10 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत रशियन तेल ब्रँड उरल क्रूडला नवीन खरेदीदारांची आवश्यकता असेल. आशियामध्ये रशियन तेलाच्या खरेदीदारांची संख्या मर्यादित असेल. याचे कारण म्हणजे श्रीलंका आणि इंडोनेशिया सारख्या देशांमध्ये कच्च्या तेलाचे मोठ्या प्रमाणात शुद्धीकरण करता येत नाही. या देशांकडे तेल प्रक्रियेचे आधुनिक तंत्रज्ञान नाही.
यामुळेच रशियाला आता चीन आणि भारतावर अधिक अवलंबून राहावे लागेल कारण या देशांमध्ये कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी आधुनिक रिफायनरीज आहेत.
व्यापार्यांचे म्हणणे आहे की चीनचे शांघाय शहर आता दीर्घकाळापासून लॉकडाऊनमधून सावरत आहे. यामुळे, चीनच्या सार्वजनिक आणि खाजगी रिफायनरी रशियाकडून अधिक तेल खरेदी करू शकतात. मात्र, युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर चीन आणि भारत रशियाकडून विक्रमी प्रमाणात तेल खरेदी करत आहेत. अशा स्थितीत तेल खरेदीबाबत दोन्ही देशांच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत.
युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी रशियावर तेल आयातीवर नवीन निर्बंध लादण्यास सहमती दर्शविली आहे. या बंदीअंतर्गत समुद्रातून येणाऱ्या रशियन तेलावर बंदी घालण्यात येणार आहे. मात्र, पाइपलाइनद्वारे तेलाच्या आयातीवर तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.
युरोपियन युनियन कौन्सिलचे अध्यक्ष चार्ल्स मायकेल यांनी सांगितले की रशियाकडून दोन तृतीयांश तेल आयातीवर बंदी घालण्यात येईल. EU च्या कार्यकारी शाखेचे प्रमुख, Arsla von der Leyen म्हणतात की, या वर्षाच्या अखेरीस, रशियाकडून EU मध्ये सुमारे 90 टक्के तेल आयातीवर बंदी घातली जाईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
