समाजात जशी गुन्हेगारी वाढते आहे, तशीच ती आमदार, खासदारांतही वाढते आहे. ज्यांनी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदे करायचे, तेच गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकत चालले आहेत. लोकप्रतिनिधी पूर्वी गुन्हेगारांची मदत घेण्यातही कचरत होते. नंतर ते गुन्हेगारांची गोपनीय मदत घ्यायल लागले. आता तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत असून ही चिंताजनक बाब आहे. ‘असोसिएशन Association for Democratic Reforms (एडीआर) च्या नवीन अहवालातील आकडेवारी धक्कादायक आहे.
देशातील २८ विधानसभा आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण ४१२३ आमदारांपैकी अर्ध्या (४५ टक्के) आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. आमदारांवरील या गुन्हेगारी प्रकरणांवर नजर टाकली असता काही आमदारांवर साधारण तर काहींवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आंध्र प्रदेशातील निवडून आलेल्या ७९ टक्के आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. निवडणुकीच्या वेळी या आमदारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांच्या आधारे ही ‘एडीआर’ने हा निष्कर्ष काढला आहे. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आमदार आहेत. त्यांची टक्केवारी ४५ पर्यंत आहे. त्यांच्यावर खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांसोबत गैरवर्तन यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. ४१२३ पैकी ४०२९ आमदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित असतील, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे.
अर्थात हे पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. उमेदवारांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले गुन्हे त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आल्यापासून त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा आमदारांची संख्या वाढते आहे, असे नाही, तर लोकसभेतही ती सातत्याने वाढत आहे. नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार, लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांपैकी २५१ सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. म्हणजे गुन्हेगारी नोंदी असलेल्या लोकसभा सदस्यांची संख्या जवळपास निम्मी आहे. सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष; सर्वच पक्षांच्या आमदारांचा आणि खासदारांचा त्यात समावेश आहे. सर्व पक्षांकडे ४५ ते ६६ टक्के आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश देशात अव्वल ठरले आहे. तिथे ऐंशी टक्के आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. हीच परिस्थिती तेलंगणात आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले ६९ टक्के आमदार आहेत. यातील गंभीर प्रकरणेही निम्म्याहून अधिक आहेत.
बिहार ६६ टक्के, महाराष्ट्र ६५ टक्के आणि तामिळनाडूत ६९ टक्के आमदार ‘दागी’ आहेत. या राज्यांमध्ये निवडून आलेले निम्म्याहून अधिक नेते अशा खटल्यांमध्ये गुंतलेले असल्याचे दिसून येते; मात्र हा गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असे नाही; मात्र गुन्ह्यांची नोंद आहे. ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावे, अशी याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती; परंतु केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला विरोध करताना अनेक कारणांमुळे खटले दाखल होत असल्याने यावर बंदी घालता येणार नाही, असे म्हटले. केवळ खटले दाखल करून निवडणूक लढविण्यापासून कोणालाही रोखता येत नाही, कारण अनेकवेळा वैयक्तिक वैमनस्यातून गुन्हे दाखल होतात. कोणतीही घटना घडली की त्यात कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याचे नावही येते. याचा अर्थ त्यांनी गुन्हा केला असे नाही.
अलीकडे आणखी एक प्रश्न उपस्थित केला जात होता की, ज्यांना न्यायालयाने शिक्षा दिली आहे, त्यांना भविष्यात आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालायची. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी ते ही केंद्र सरकारने मान्य केले नाही. आतापर्यंत कोणत्याही गुन्ह्यात न्यायालयाने दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा दिल्यास किमान सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित केले जाईल, अशी तरतूद आहे. न्यायालयाने शिक्षा दिली असेल, तर तो पक्षाचा पदाधिकारीही होऊ शकत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे. पक्ष आणि संसदीय नियमावली वेगवेगळ्या असतात.‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) ने २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ४०९२ आमदारांच्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून ही माहिती गोळा केली आहे. ‘एडीआर’नुसार, देशातील विविध राज्यांतील विद्यमान आमदारांकडे एकूण ७३ हजार ३४८कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.
ही संपत्ती नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालय या तीन ईशान्येकडील राज्यांच्या एकूण एक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या समतुल्य आहे. ‘एडीआर’च्या अहवालानुसार, देशातील ४५ टक्के आमदारांनी स्वत:वर गुन्हे दाखल झाल्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय २९ टक्के आमदारांनी आपल्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे मान्य केले. अहवालानुसार, देशातील ४०९२ आमदारांपैकी ११९ आमदार अब्जाधीश आहेत. म्हणजे तीन टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत. सर्वाधिक अब्जाधीश आमदार आंध्र प्रदेशातील असून १७४ पैकी २७ आमदार अब्जाधीश आहेत. एक हजार कोटींहून अधिक संपत्ती असलेले चार आमदार आणि ५००-१००० कोटी रुपयांची संपत्ती असलेले आठ आमदार आहेत.
१०७ आमदारांकडे १००-५०० कोटींची संपत्ती आहे. याशिवाय १० लाख रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती असलेले ६५ आमदार आहेत. भाजप आमदारांकडे २६ हजार २७० कोटींची संपत्ती आहे. इथेही भाजप आघाडीवर आहे. सिक्कीममध्ये ३२ पैकी फक्त एका आमदारावर गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे ईशान्येकडील या राज्यातील लोकप्रतिनिधी अन्य राज्यांतील लोकप्रतिनिधींपेक्षा कितीतरी पटीने स्वच्छ आहेत, हे सिद्ध होते.
पक्षनिहाय विश्लेषणानुसार, चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसम पक्षाच्या (टीडीपी) १३४ आमदारांपैकी जास्तीत जास्त ८६ टक्के म्हणजे ११५ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय ६१ टक्के म्हणजेच ८२ आमदारांवर गंभीर आरोप आहेत. सुमारे ३९ टक्के (१,६५३ पैकी ६३८) भाजप आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी ४३६ गंभीर आरोप आहेत. काँग्रेसच्या ६४६ आमदारांपैकी ५२ टक्के (३३९) गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आणि १९४ आमदारांवर गंभीर आरोप आहेत. तामिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रमुकच्या ७४ टक्के (१३२ पैकी ९८) आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यात ४२ गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. सुमारे ४१ टक्के (२३० पैकी ९५) तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत आणि ३४ टक्के म्हणजे ७८ जणांवर गंभीर आरोप आहेत.
त्याचप्रमाणे, आम आदमी पक्षाच्या (आप) १२३ आमदारांपैकी ६९ (५६ टक्के) आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी ३५ (२८ टक्के) गंभीर आरोपांचा सामना करतात. अहवालानुसार, ५४ आमदारांवर खुनाचे, २२६ खुनाच्या प्रयत्नाचे, १२७ आमदारांवर महिलांवरील गुन्ह्यांचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी १३ जणांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा स्थितीत देशातील प्रत्येक तिसऱ्या आमदारावर खून किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे. ४,०९२ आमदारांपैकी तीन टक्के किंवा ११९ हे अब्जाधीश आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेशातील सर्वाधिक १६ टक्के (२७) आमदार, कर्नाटकातील १४ टक्के (३१), महाराष्ट्रातील ६ टक्के (१८), तेलंगणातील ६ टक्के (७), हरियाणातील ६ टक्के (५), अरुणाचल प्रदेशातील ५ टक्के (३) आणि दिल्लीतील ४ टक्के (३) आमदारांची संपत्ती शंभर कोटींहून अधिक आहे.
कर्नाटकातील २२३ आमदारांची एकूण संपत्ती सर्वाधिक १४ हजार १७९ कोटी रुपये आहे. तसेच महाराष्ट्रातील २८६ आमदारांकडे १२,४२४ कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेशातील १७४ आमदारांची संपत्ती ११,३२३ कोटी रुपयांची आहे. त्रिपुराच्या ६० आमदारांची एकूण संपत्ती सर्वात कमी ९० कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे मणिपूरच्या ५९ आमदारांची एकूण संपत्ती २२२ कोटी रुपये आणि पुद्दुचेरीच्या ३० आमदारांची एकूण संपत्ती २९७ कोटी रुपये आहे. तेलुगु देसम पक्षाच्या १३४ आमदारांची एकूण संपत्ती ९,१०८ कोटी रुपये, ६४ अपक्ष आमदारांची एकूण मालमत्ता २,३८८ कोटी रुपये, शिवसेनेच्या ५९ आमदारांची एकूण मालमत्ता १७,७५८ कोटी रुपये आणि द्रमुक आमदारांची एकूण मालमत्ता १,७५८ कोटी रुपये आहे. देशातील पाच आमदार निरक्षर आहेत. ३७ आमदारांनी पाचवीपर्यंत, १७४ जणांनी आठवीपर्यंत, ४३४ जणांनी दहावीपर्यंत आणि ६५३ जणांनी १२वीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. त्याचप्रमाणे १,०१४ आमदार पदवीधर आहेत, ६६० पदवीधर व्यावसायिक आहेत, ८४६ जणांनी एमए, १३१ जणांनी डॉक्टरेट आणि ९४ जणांनी डिप्लोमा केला आहे. देशातील सर्वाधिक ३४.७५ टक्के म्हणजे १ ४२२ आमदारांचे वय ५१ ते ६० वयोगटातील आहे, तर २५ आमदार तरुण आहेत. ही एकूण माहिती लक्षात घेतली, तर आपण कोणते आणि कसे लोकप्रतिनिधी निवडून देतो, हे लक्षात येते.
न्यूज अनकट,भागा वरखाडे
