भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवला; परंतु त्याचबरोबर पाकिस्तानला या काळात साथ देणाऱ्या चीन, तुर्कस्तान आणि आता बांगला देश या देशांनाही भारताने योग्य ते उत्तर दिले आहे. गेल्या वर्षापासून भारताविरोधात भूमिका घेणाऱ्या बांगला देशाची आता व्यापारी कोंडी केली जात आहे.
बांगला देशाच्या निर्मितीत भारताचे मोठे योगदान आहे. आर्थिक आणि लष्करी मदत करून भारताने बांगला देशाला अनेकदा सावरले आहे. बांगला देशाला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा दिला होता. बांगला देशाला दिलेल्या सवलतीमुळे भारतात बांगला देशाचे कापड स्वस्तात येत होते. भारतीय वस्त्रोद्योगाला त्याची किंमत मोजावी लागली, तरीही मित्रदेशाच्या प्रेमाखातर भारताने ती मोजली. गेल्या वर्षापासून बांगला देशात आलेले हंगामी सरकार पाकिस्तान आणि चीनधार्जिणे आहे. पाकिस्तानसोबत लष्करी कवायती, पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांना मोकळे रान, सातत्याने भारतविरोधी भूमिका, चीनला भारताच्या शेजारी मोकळे रान देण्याची अप्रत्यक्ष घोषणा यामुळे बांगला देशाला धडा शिकवणे आवश्यक होतेच. भारत ही आता जगातील चौथी मोठी आर्थिक महासत्ता होत आहे.
भारताची बाजारपेठ आता जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. आखाती देश आणि युरोपीय देशांना भारताचे महत्त्व पटले असताना दुर्दैवाने बांगला देशासारख्या शेजारच्या देशाला ते पटले नाही. बांगला देशात हिंदूंवरील हल्ले, चीन आणि पाकिस्तानशी दोस्ताना करताना भारताला शह देण्याची भूमिका पाहता भारताच्या सहनशीलतेलाही मर्यादा होत्या. त्यातूनच आता भारत सरकारने १७ मे रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि बांगला देशातून येणाऱ्या काही उत्पादनांवर बंदर निर्बंध लादले. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार, आता भारताच्या प्रत्येक सीमेवरून किंवा बंदरातून तयार कपडे, प्रक्रिया केलेले अन्न, प्लास्टिक उत्पादने, लाकडी फर्निचर आणि रंग यांसारखी उत्पादने आयात करता येणार नाहीत.
तयार कपडे आता फक्त न्हावा शेवा (मुंबई) आणि कोलकाता बंदरांमधूनच भारतात येऊ शकतील. त्याच वेळी, ईशान्येकडील राज्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम आणि पश्चिम बंगालमधील चांगराबंधा आणि फुलबारी सीमा बिंदूवरून बेक्ड वस्तू, स्नॅक्स, फळे आणि भाज्यांपासून बनवलेले पेये, कापसाच्या धाग्याचा कचरा, पीव्हीसी आणि रंग यासारख्या वस्तूंसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आहेत. तथापि, काही वस्तू अजूनही या बंदीबाहेर आहेत. मासे, एलपीजी, खाद्यतेल आणि धातू यांसारखी बांगला देशी उत्पादने अजूनही सर्व बंदरे आणि जमीन सीमांमधून भारतात येऊ शकतात. तसेच, बांगला देशमार्गे नेपाळ आणि भूतानला जाणाऱ्या वस्तूंवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. हे पाऊल अचानक उचलले गेले नाही. अलिकडेच, बांगला देशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी चीनमधील एका कार्यक्रमादरम्यान म्हटले होते, की भारताची सात ईशान्येकडील राज्ये भूपरिवेष्टित आहेत आणि त्यांचा समुद्रापर्यंत प्रवेश बांगला देशमधूनच शक्य आहे. स्वतःला ‘हिंद महासागराचे संरक्षक’ असे संबोधून त्यांनी चीनला बांगला देशातून जागतिक माल पाठवण्याचे आमंत्रण दिले. भारताला हे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह वाटले आणि त्याचा परिणाम या निर्णयात स्पष्टपणे दिसून आला.
भारताने नऊ एप्रिल रोजी बांगला देशला दिलेली पारगमन सुविधा आधीच काढून घेतली होती. त्या अंतर्गत बांगला देश दिल्ली विमानतळ आणि इतर भारतीय बंदरांमधून मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये निर्यात करत असे. आता ही सुविधा फक्त नेपाळ आणि भूतानपुरती मर्यादित राहिली आहे. भारतातील उद्योगांवर परिणाम होत असल्याने बांगला देश हा एक मोठा स्पर्धक असल्याने सरकारने त्यांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष सुविधा कमी कराव्यात, अशी मागणी भारतीय वस्त्रोद्योग बऱ्याच काळापासून करत आहे. कापड क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारत आणि बांगला देशामधील व्यापार १२.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, तर तो एक राजनैतिक संदेशदेखील आहे. सहकार्य केवळ आदर राखणाऱ्यांशीच केले जाईल, असे भारताने त्यातून दाखवून दिले आहे.
बांगला देशाचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहमंद युनूस यांनी ‘चिकन नेक’समजल्या जाणाऱ्या भारताच्या भागात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले होते. बांगला देशाशी जवळजवळ १,६०० किलोमीटर सीमा असलेल्या भारताच्या ईशान्येकडील सात राज्यांना समुद्रात प्रवेश नाही. भारतातील ही राज्ये सागरी मार्गासाठी बांगला देशवर अवलंबून आहेत. युनूस यांनी बढाई मारताना बांगला देश हा या प्रदेशातील हिंदी महासागराचा एकमेव संरक्षक आहे, असा दावा करताना त्यांनी चीनला बांगला देशमार्गे जगभरात माल पाठवण्याचे आमंत्रण दिले. युनूस यांच्या या बढाईखोरपणाला भारताने खूप गांभीर्याने घेतले. भारताने बांगला देशाचे नाक दाबण्याचा निर्णय घेतला.
२०२३ मध्ये भारत-बांगला देश व्यापार १२.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता. आता मात्र हा व्यापार कमी करून बांगला देशाची आर्थिक कोंडी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारासाठी भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ११ भू-परिवहन केंद्रे आहेत. यापैकी तीन आसाममध्ये, दोन मेघालयात आणि सहा त्रिपुरामध्ये आहेत. ती बांगला देशाला निर्यातीसाठी सोपी पडत होती. वाहतूक खर्च कमी होत होता. आता ती बंद करण्यात आली आहेत.
भारताने यापूर्वी बांगला देशाला जून २०२० मध्ये ट्रान्सशिपमेंट सुविधा सुविधा दिली होती. याअंतर्गत, बांगला देश दिल्ली विमानतळासह अनेक भारतीय बंदरे आणि विमानतळांचा वापर करून पश्चिम आशिया, युरोप आणि इतर अनेक देशांमध्ये आपला माल पाठवू शकत होता; परंतु आता सरकारने ही सुविधा काढून घेतली आहे. भारत आणि बांगला देशातील व्यापार असंतुलनामुळे आणि भारत देत असलेल्या सवलतींमुळे बांगला देशाला फायदा होत असताना भारतीय वस्त्रोद्योगाचे नुकसान होत होते. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाने या सुविधेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. बांगला देशात हंगामी सरकार आल्यानंतर तसेच अमेरिकेच्या टॅरिफ रचनेमु‍ळे बांगला देशाला भारतीय वस्त्रोद्योगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
त्यातच भारताने बांगला देशाच्या निर्यातीसाठी दिलेली सुविधा बंद केल्याने आता बांगला देशाचा माल परदेशात पाठवणे महाग होणार आहे. असंगाशी संग केल्याचा परिणाम भोगावा लागतोच. सध्या बांगला देशाला तो भोगावा लागणार आहे. ‘डीजीएफटी’ने स्पष्ट केले आहे, की बांगला देशहून नेपाळ आणि भूतानला भारतातून जाणाऱ्या वस्तूंवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. याचा अर्थ असा, की जर कोणताही माल बांगला देशातून आला असेल आणि तो भारतमार्गे नेपाळ किंवा भूतानला जायचा असेल, तर त्यांना या बंदर नियमांचे पालन करावे लागणार नाही. या नवीन नियमांचा उद्देश विशिष्ट वस्तूंच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे, की यामुळे व्यापार संतुलन राखले जाईल आणि भारतीय उद्योगांनाही फायदा होईल. भारताने हे करताना नेपाळ आणि भूतान या दोन मित्र देशांची अडचण होणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे. भारताच्या निर्णयामुळे बांगला देशासोबतच्या व्यापारात काही समस्या निर्माण होऊ शकतात.
या निर्बंधांमुळे पूर्वी जमिनीच्या मार्गाने माल आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. त्यांना आता त्यांचा माल न्हावा शेवा किंवा कोलकाता बंदरांमधून आणावा लागेल. त्यामुळे त्यांचा खर्च आणि वेळ वाढू शकतो. ‘निष्पक्ष व्यापार’ सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून भारतीय अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा बचाव केला आहे. बांगला देश भारतीय वस्तूंवर प्रति टन प्रति किलोमीटर १.८ रुपये आकारतो, जो त्याच्या देशांतर्गत दराच्या ०.८ रुपयांच्या दुप्पट आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत तयार वस्त्र उद्योगाला चालना मिळेल; परंतु त्याचा परिणाम बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आरएमजी क्षेत्रावर होऊ शकतो. बांगला देशी निर्यातदारांना आता चितगाव बंदरातून भारतातील नियुक्त बंदरांवर माल पाठवण्यासाठी वाढत्या खर्चाचा आणि लॉजिस्टिक्सच्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल.
