न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
गेल्या दहा वर्षांत भारताने अकराव्या स्थानावरून आता चौथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. पुढच्या वर्षअखेर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोचलेला असेल. भारत जगातील आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आल्याचा एकीकडे आनंद असताना दुसरीकडे देशातील आर्थिक विषमताही वाढत आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील ही वाढती दरी चिंताजनक आहे.
भारत दहा वर्षांत जगातील अकराव्या आर्थिक शक्तीवरून चौथ्या आर्थिक शक्तीवर पोहोचला आहे. दोन वर्षांत तिसरी आर्थिक शक्ती बनण्याची अपेक्षा आहे. जर हे शक्य झाले तर ते एक मोठे यश मानले जाईल. आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतून विकास धोरण तयार होते. वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दर जाहीर केले जातात. त्याला चलनविषयक धोरण म्हणतात. पूर्वी रिझर्व्ह बँक धोरण जाहीर करत असे. आता सहकार्य आणि सल्लामसलत करण्यासाठी एक चलनविषयक समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे. प्रत्येक चलनविषयक धोरणाचा आदर्श असा आहे, की एकीकडे ते महागाई नियंत्रित करते आणि दुसरीकडे देशाच्या विकासात कोणताही अडथळा येऊ नये, यावर कटाक्ष ठेवते. सरकारचा दावा आहे, की महागाई नियंत्रित करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेनुसार, सुरक्षित चलनवाढीचा दर चार टक्के आहे आणि या वर्षी निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार तो ४.६ टक्के होता. आता तो चार टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताचा विकास दर जगातील सर्व देशांच्या विकास दरापेक्षा जास्त आहे असे वारंवार जाहीर केले जाते; पण सामान्य माणसाची स्थिती वेगळीच असते. त्याला महागाई कमी झाल्याचे जाणवत नाही. नारळ, भाजीपाल्यासह सर्वंच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे नेमका कोणाचा विकास झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तीन-चतुर्थांश लोकांची उपासमार होत आहे. प्रगतीसोबतच करुणा आणि सवलती संस्कृतीची कालमर्यादादेखील वाढत आहे. आपल्याला २०४७ मध्ये भारताला जगाचा नेता बनवायचे आहे. आपल्याला विश्वगुरू व्हायचे आहे; परंतु नैतिक मूल्यांच्या घसरणीची स्थिती अशी आहे, की आपल्या समाजात ज्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत, त्या एका निरुपयोगी आणि अधोगती समाजाच्या सूचक आहेत.
आनंद निर्देशांकात भारत खूप मागे आहे. आपल्या शेजारील देशांमधील सामान्य लोकांचा आनंद आपल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. मग हा कोणत्या प्रकारचा विकास आहे, ही कोणत्या प्रकारची प्रगती आहे, ज्यावर आपण इतके आनंदी आहोत, या प्रश्नांची उत्तरे आपली आपल्यालाच शोधावी लागतील. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले आहेत, की चलनविषयक धोरण असे असावे, की ते महागाई नियंत्रित करेल आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देईल, कारण हे दोन्ही पैलू देशाच्या संतुलित आर्थिक धोरणासाठी आवश्यक आहेत; परंतु आजकाल चर्चा आहे, की भारताने महागाई नियंत्रित केली आहे आणि बाजारपेठेतील महागाई रिझर्व्ह बँक ज्या दराला सुरक्षित दर म्हणते, त्या दरापर्यंत खाली आली आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, सुरक्षित दर ४.६ टक्के आहे; परंतु पुढच्या वर्षी तो तीन टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. सामान्य लोकांना असे का वाटते, की हे केवळ घोषणांचा दिखावा आहे. असे म्हटले जाते, की अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे आपण महागाई नियंत्रित केली आहे.
कोणत्याही विकसनशील देशाचा महागाई निर्देशांक केवळ अन्नपदार्थांच्या किमतींवर अवलंबून राहू नये. यामध्ये भांडवली गुंतवणूक आणि वस्तूंनाही समान महत्त्व मिळायला हवे. जसे आपल्या निर्देशांकात नाही. त्याचप्रमाणे, विकास दर मोजताना, हेदेखील पाहिले पाहिजे, की देशातील कोणत्या वर्गाला हा विकास मिळत आहे. सर्व विकास फक्त निवडक खासगी भांडवलदार वर्गाकडे जात आहे का? जे महानगरांमध्ये बहुमजली इमारती आणि महागड्या गाड्यांच्या स्वरूपात दिसून येते. सामान्य माणूस अजूनही सवलतीच्या दुकानांबाहेर रांगेत का उभा आहे? ‘समाजवाद’ हा शब्द संविधानात आहे, की नाही यावर वाद घालण्यापेक्षा श्रीमंत आणि गरिबांच्या राहणीमानातील फरक कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगाराची हमी मिळाली पाहिजे. सध्या देशात अशी हमी आहे, की लोक उपाशी मरणार नाहीत; परंतु त्यांच्या योग्य पोषणाची हमी का नाही? देशात अजूनही कुपोषित समाज का अस्तित्वात आहे? नवीन पिढी कमकुवत जन्माला येत आहे आणि सरासरी वय वाढत नाही हे दुर्दैवी आहे.
अशा परिस्थितीत, चलनविषयक धोरणाच्या मूल्यांकनावर चर्चा व्हायला हवी, जी आजकाल ऐकायला मिळते. साधारणपणे असे समजले जात होते, की जेव्हा महागाई नियंत्रित केली जाते आणि चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपर्यंत खाली येतो, तेव्हा रेपो दर आणखी कमी केला पाहिजे. व्याजदर आणखी कमी केला पाहिजे, कर्ज स्वस्त केले पाहिजे आणि मासिक हप्तेदेखील कमी केले पाहिजेत, जेणेकरून लोक नवीन गुंतवणूक करू शकतील आणि देशाला वेगाने विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतील; परंतु याचा काय फायदा? गेल्या दोन वेळा रेपो दरात एक टक्का कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या सुरुवातीपासून बँकांमध्ये पुरेशी रोकड आहे. असा अंदाज आहे की बँकांना ५.६ लाख कोटी रुपयांचे शाश्वत वित्तपुरवठा मिळाला आहे. हा वित्तपुरवठा भांडवली गुंतवणुकीकडे गेला आहे का? उत्तर नाही आहे. दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा मोठा भाग दिखाऊ वापरावर खर्च केला जात आहे.
एकविसाव्या शतकातील भारतात पूल १५ वर्षे टिकत नाहीत; पण निष्काळजीपणा ७० वर्षे टिकतो. जेव्हा आपण भांडवल विकासाच्या दरांकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला ती प्रगती आढळत नाही, जी व्हायला हवी होती. ६.५० टक्के विकास दर आपल्याला २०४७ पर्यंत जगात अग्रणी बनवू शकत नाही. यासाठी किमान दहा टक्के विकास दर आवश्यक आहे आणि भांडवली क्षेत्रात गुंतवणूक पुनरुज्जीवित केली पाहिजे. यासोबतच लघु, मध्यम आणि सहकारी उद्योगांचाही विकास झाला पाहिजे, जेणेकरून लोक दरवर्षी बेरोजगार होणार नाहीत. तरुणांच्या हाताला तात्काळ रोजगार मिळाला पाहिजे; पण हे घडत नाही. म्हणूनच, आपल्याला ज्या योग्य विकास धोरणाचा शोध घ्यायचा आहे. त्यात हे लक्षात ठेवावे लागेल, की गोष्टी दावे किंवा घोषणांपुरत्या मर्यादित नसाव्यात, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी असेही म्हटले आहे, की रेपो दर कमी करायचा की नाही याचा निर्णय काळजीपूर्वक विचार करून घेतला जाईल. कपातीचा परिणाम अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. जूनमध्ये अर्धा टक्के कपात करण्यात आली होती; परंतु एकूण एक टक्का कपातीच्या तुलनेत एक टक्का फायदा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागेल. आता हे पाहावे लागेल, की हा फायदा सामान्य माणसापर्यंत कोण पोहोचू देत नाही. हे देखील विचारात घ्यावे लागेल, की देशात विकासाच्या नावाखाली असे त्रिकूट अस्तित्वात आलेले नाही, ज्यामध्ये भांडवलदार, नोकरशहा आणि राजकारणातील निवडक लोकांची युती तयार झाली आहे. ही युती तीच नाही का, जी जनकल्याणाच्या मार्गात भिंत बनत आहे? ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी एक धाडसी दावा केला, की भारत २०५० पर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल. या शतकाच्या मध्यापर्यंत तीन महासत्ता असतील, अमेरिका, चीन आणि भारत. इतर सर्व देश तुलनेत लहान असतील, असे ते म्हणाले होते.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अशाच आकांक्षा व्यक्त केल्या आहेत आणि २०४७ पर्यंत भारत ‘विकसित’ देशाचा दर्जा प्राप्त करेल असे म्हटले आहे. त्यांनी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या अखेरीस देशाला तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे वचन दिले आहे. भारताच्या भविष्यातील सत्तेबद्दलचे बहुतेक अंदाज दोन साध्या तथ्यांवर आधारित आहेत. ते म्हणजे आता चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे आणि त्याची ३ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था इतर कोणत्याही प्रमुख राष्ट्रांपेक्षा वेगाने वाढत आहे. सथ्या ती तीन ट्रिलियन डॉलरची आहे. साध्या आर्थिक पैलूंव्यतिरिक्त, भारताचे महत्त्व भू-राजकीयदृष्ट्यादेखील वाढले आहे. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून भारताला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे आणि रशियाशी मजबूत संबंध राखण्यात सक्षम असल्याने भारताने एक असे स्थान निर्माण केले आहे, जे इतर जागतिक दक्षिण देशांसाठी एक आदर्श सिद्ध करू शकते; पण राजनैतिक स्वातंत्र्य ही महासत्ता दर्जाची गुरूकिल्ली आहे का, याचा विचार कराला लागेल.
